बाहुनवाद जातसंग जोडिएकोले चिसो पस्ने नै भो – भवानी बराल
Shareपुर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लामा विस २०१७ सालमा वावा राधाकृष्ण वराल र आमा राधिका वरालको कोखवाट साईला छोराकोरुपमा जन्मिएका भवानी वराल पेशाले पत्रकार हुन् । २०३२ साल देखि धरानमा वसोवास गरिरहेका वराल विजयपुर साप्ताहिक, दृष्य नेपाल पाक्षिकको सम्पादक पनि हुन् । संघियता र लिम्वूवानी आन्दोलनको वारेमा खुलेर वहस गर्दे आएका भवानी वरालले यस्तो हुनुपर्छ राज्यको संरचना, लिम्वूवानको राजनीति, राज्यको नयाँ रचनामा माओ विचार, राजनीतिका जान्नै पर्ने कुरा, कसरी बनाउने संविधानसभा जस्ता पुस्तक प्रकाशित गरी सकेकाछन् भने लिम्वूवानको राजनीति , लिम्वूवानको पुँजी प्रकाशोन्मुख छ ।
त्यो संगै नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा स्तम्भ समेत लेख्दै आएका भवानी वराल हङकङको आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा नेपालवाट सहभागी हुदैछन । हङकङका केहि जनजाति अभियन्ताहरुले बराललाई हङकङ बोलाईनुको कारण प्रष्टिकरण दिदै फेसबुकमा लेखेकाछन्, “हामी बाहुनको हैन बाहुनवादको विरोधि हौं भन्ने पुष्टि गर्न भवानी बराललाई आदिवासी दिवसमा प्रमुख आतिथ्य प्रदान गर्दैछौं ।”
के उसोभए बरालले पनि जनजातिहरुले सोंचे जस्तै आफ्नो समुदायलाई जनजाति माग र मुद्दा न्यायिक हो भन्ने कुरा कन्भिन्स गराउन सकेकाछन त ? हाम्रा धरान स्थित संवाददाता भैरब आङ्लाले वरालसंग यसैको सेरोफेरोमा रहि कुरा गरेकाथिए ।
लिम्बुवान राजनीतिमा निकै चर्चित हुनुहुन्छ, वाम पृष्ठभूमीको तपाई किन र कहिलेदेखि यो पहिचानको आन्दोलनमा लाग्नु भो ?
लिम्बुवानको राजनीतिमा चर्चाको कुन हदमा छु भन्ने मैले ख्याल गरेको छैन । मलाई अनुभव हुने कुरा पनि भएन । तर, लिम्बुवान राजनीतिको विद्यार्थी चैं हो भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म वाम पृष्ठभूमीको मानिस पहिचानको आन्दोलनमा लागेको प्रसंगमा मेरो उल्टो प्रश्न छ, नेपालमा वाम पृष्ठभूमीकाहरुले यो प्रश्नलाइ किन गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ? के यो प्रश्न वाम राजनीतिक मार्गको पाठ्यक्रम होइन ? वाम मार्ग भनेको यथास्थितिवाद विरोधी मार्ग हो । लिम्बुवान भनेको यथास्थितिवादसम्मत विषय हो ? यो विषय त यथास्थिति विरोधी मुद्धा हो । एकात्मक राज्य रचनाले उत्पन्न गरेको परिणामले ल्याएको लिम्बुवानको विषय परिवर्तनतर्फको मुद्धा हो । वाम धारले जहिल्यै पनि परिवर्तन धारको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने तर बिडम्बना नेपालमा वामपन्थी नाम न्वारान गरिएकाहरु परिवर्तन विरोधी देखिएका छन् । मेरो विवेकले सही ठहर्याएको विषयलाई गलत भन्न सकिन र मैले लिम्बुवानलाई समर्थन गरेँ । पत्रकारिता पेशामा आएपछि मलाइ नेपाली जनताको आधारभूत अन्तरविरोधको ज्ञान भयो । त्यहिँदेखि मैले लिम्बुवानलगायत पहिचानको विषय उठाउँदै आएको हुँ । यो समय भनेको पञ्चायतकालको अन्तिम समयदेखि हो ।
कुन कुराले प्रेरित गर्यो यता लाग्न ? माक्र्सवाद र पहिचानको राजनीति त सर्वथा भिन्न राजनीतिक दर्शन हैन र ?
माक्र्सवादले ठ्याक्कै पहिचानको राजनीति त भनेको छैन । तर, सन् १८४८ मा माक्र्सवादको पहिलो घोषणापत्र जारी भयो । त्यो घोषणापत्रको प्रस्तावनामा जातीय अन्तरविरोधको बारेमा प्रस्टसंग यस्तो लेखिएको छ, ‘एक जाति (राष्ट्र)द्वारा अर्को जाति (राष्ट्र) माथि हुने शोषणको पनि अन्त्य गरिने छ ।’ आखिर यो भनेको आजका जनजातिहरुले उठाएको पहिचानसंग पनि अन्तरसंम्बन्धित छ । कम्युनिष्ट घोषणापत्रको यो वाक्य नै मलाई यसतर्फ मोड्ने प्रस्थान बिन्दु थियो । पत्रकारितामा आएपछि नेपाली जनताको आधारभूत अन्तरविरोधसंग वौद्धिक साक्षात्कार गर्ने मौका मिल्यो, त्यहीँदेखि यो विषयमा लाग्न उत्प्रेरित पनि गर्यो ।
जनजाति नेताहरु तपाईलाई देखाएर हामी बाहुन विरोधि होईनौ वाहुनवादको विरोधि हौं भन्छन् । कस्तो लाग्छ ?
वास्तवमा बाहुन जात विशेष र बाहुनवादमा आकाश पातालको फरक छ । बाहुनवाद त हरेक जातमा हुन्छ । बाहुनवाद भाग्यवादमा आधारित छ । यसैले बाहुनवादी हुनु र बाहुन कुलमा जन्मनुको अर्थ एउटै हुँदै होइन । जसरी यहुदीवाद साम्प्रदायिक वाद हो । तर,सबै यहुदी यहुदीवादी हुँदैनन । माक्र्स नै पनि यहुदी जातिका हुन, यद्धपी उनी यहुदीवादी थिएनन । लेनिन आँफै रुसी जातिका थिए, तर उनले रुसी जातिवादको विरोध गर्थे । माओ हान जातिका थिए, उनले पनि हान अन्धजातिवादको विरोध गरेका थिए । कुन वर्ग, जातिमा कुन लिङ्ग लिएर जन्म लिने कसैलाई थाहा हुन्न, थाहा हुने भएको भए म पनि बाहुन कुलबाट जन्म लिने थिइन होला ।जुनै जातिमा जन्म लिए पनि जातिवादी नहुनु भनेको नै बाहुनवादी नहुनु हो । म मात्र हैन, कैयौं प्रगतिशील बाहुन, क्षेत्रीहरु नेपालमा जातिवादी छैनन, प्रचारमा नआएका मात्र हुन । वास्तवमा जनजाति नेताहरुले मलाई उदाहरणको रुपमा देखाएको हो भने मेरो लागि यो भन्दा राम्रो कुरा अरु के हुन सक्छ ? यो महानता जनजाति नेताहरुले देखाउँछन भने मेरो छाति गर्वले फुल्नु स्वभाविक हुन्छ । जनजाति नेताहरुको यो महानताको उच्च मुल्याङ्कन गर्दछु । बाहुनवादको विरोध गर्नेले बाहुनको विरोध गरेको होइन भन्ने यो गज्जवको उदाहरण हो ।
तर तपाईलाई देखाएर तिनले जे कुरा आश्वस्त पार्न खोजेकाछन्, बाहुन समुदायलाई आश्वस्त पार्न चैं तपाई कत्तिको सफल हुनुहुन्छ ?
बाहुनहरु भन्ने वित्तिकै बाहुनवादी हुन्नन् । बाहुन समुदाय जो प्रगतिवादी धारणा राख्छन उनीहरु बाहुनवाद विरुद्ध छन् ।यो एउटा शब्द ‘बाहुनवाद’ बाहुन जातसंग संयोगले गाँसिएर आएकोले अलिकति चिसो त पर्छनै । तर राजनैतिक रुपमा सचेत, साँस्कृतिक रुपमा रुपान्तरण भएकाहरुलाई त चिसो लाग्दैन । तैपनि बाहुनवादको सट्टा ‘ब्राम्हणवाद’ शब्द प्रयोग गर्दा बढी उचीत हुने मैले अनुभूति गरेको छु । यतिखेर लिम्बुवानजन्य संगठनको केन्द्रिय नेतृत्वमा बाहुन कुलकाहरु समेतको सहभागितले हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ प्रसस्त छ ।
तपाईंको समुदायलाई तपाई कसरी जनजाति आन्दोलन उग्र जातिवाद हैन । बाहुनको अन्धविरोध गरेको होईन आफ्नो अधिकार मात्र खोजेकाहुन् भनि कन्भिन्स गर्नुहुन्छ ?
कुनै जातीय समुदायले अधिकारको आन्दोलन गर्दैमा अन्धजातिवादी हुदैन । अर्को जाति समुदायलाई अधिकार दिनु हुन्न मेरो जातिलाइमात्र अधिकार हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दामात्र त्यो जातिवादी हुने हो । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले बाहुनको अधिकार हुनु हुँदैन भनेको छैन । यो भन्दा राम्रो कुरा अरु के हुन्छ र ?
समुदायबाट कस्तो प्रतिक्रिया आँउछ ?
प्रतिक्रिया त थरीथरीको आउँछ नी । सार्वजनिकरुपमा राम्रो आउँछ । घोर बाहुनवादीहरुले व्यक्तिगत रुपमा बाहुनको कलंक भन्ने पनि गर्छन् । विभिषण, बाहुनको कुलाङ्गार, इसाई बाहुन, लाहुरेको पैसा खानलाइ गरेको, भारतबाट सञ्चालित, विखण्डनवादी अनेक थरिको आरोप आलोचना आउँछ । तर, प्रगतिशील बाहुन समुदायको राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । उनीहरुले नेपाली जनताबीचको यो जातीय अन्तरविरोधको अन्त्य चाहेका छन् ।
यो पहिचानको संघर्ष जनजाति, मधेसी, दलित, महिलाको मात्र को हो कि नेपाली सबैको ?
यो त हामी सबैको हो । न्यायप्रेमी नेपाली जनताको हो । समाजका चेतनशील प्राणीले संवेदनशील हुने विषय हो । यो राष्ट्रिय राजनैतिक विषय हो ।
के बहुजातीय नेपाली समाजले त्यस्तो ठान्दछ ? यदि ठान्दैन भने के के कारण हुनसक्छ ?
नेपाल एकल जातीय समाज त हुँदै होइन । नेपाली समाज बहुजातीय भएपनि आजका मितिसम्म त एकल जातीय, एक भाषिक, एक धार्मिक, एक सांस्कृतिक तथा एक लिङ्गिय अधिकार मात्रै स्थापित भयो । अझ यो अधिकार पनि कुलिन वर्गका पुरुषले मात्र पाए । यसर्थ यो एक वर्गीय पनि हो । लामो समयदेखि एकात्मक र सामान्तवादी व्यवस्थामा रहेको समाजको रुपान्तरण गर्न केहि समय लाग्छ । सत्य कुरा स्थापित गर्न लागेको समय मात्रै हो ।
वाहुनवाद अर्थात यस्तो वाद जसको अगाडी वाहुनको नाम जोडिनासाथ त्यसभित्र जातीय गन्ध महसुस गर्नुहुन्न ?
बाहुनवाद जातिवाद मात्र हैन अन्धजातिवाद हो । यो भाग्यवादमा आधारित छ । षडयन्त्रकारी दर्शन हो बाहुनवाद । सियो भएर पस्ने फाली भएर निस्कने यसको रणनीति हुन्छ । यसर्थ यो राजनैतिक विज्ञानसम्मत छैन ।
के भनिन्छ भने यो वाहुनवाद राई, लिम्बु, मगर जुन जातिमा पनि हुन्छ । त्यसो भन्नासाथ बाहुन बदमास हुन्छन् भन्ने रुपमा बुझाउदैन र ? किनकी यो वाद नै एउटा जातिविशेषबाट निस्किएको ठानिन्छ । जस्तै, माक्र्सवाद भन्नासाथ माक्र्सले प्रतिपादन गरेको एउटा यस्तो सिद्धान्त जसले वर्गको कुरा गर्दछ ।
बाहुनवाद कुनैपनि जाति विशेषलाई दिने विशेषण हैन । यो प्रवृत्ति हो जो कोहीमा हुनसक्छ । यो कुनै जाति विशेषलाई होच्याउन प्रयोग गरिने शब्द पनि हैन । यसर्थ बाहुनले यो पगरी आफ्नो ठान्नु गलत हो । बरु
जुन बाहुनले जानेर पनि बाहुनवादको विरोध गर्दैन उ वास्तवमा बाहुनवादी हो । कुनै रामप्रसाद नाम गरेको बाहुनले खराब काम ग¥यो र आफ्नो नाम पनि रामप्रसाद नै छ भने नाम नै बदल्ने कुरा त जायज होइननी । बाहुनवाद केवल अन्धजातिवादी प्रवृत्तिलाई अथ्र्याउने शब्दावली मात्रै हो । यो बाहुन जात विशेषलाई तेजोबध गर्ने नाम हो भनी अन्यथा लिनु हुन्न । माक्र्सवाद द्वन्दात्मक भौतिकवादमा आधारित सिद्धान्त हो । माक्र्सले त्यस्को नेतृत्व गरेकोले उनकै नामबाट परिचित भयो । तर, बाहुनवाद बाहुनले मात्रै नेतृत्व गरेको होइन । कुनै कुलिन बाहुनले यो नीति लिँदैमा आम निमुखा बाहुनले खुट्टा उचाल्नु हुँदैन । यो जात विशेषमा आधारित शब्दावली होइन ।
तपाईलाई हङकङको आदिवासी जनजाति महासंघले प्रमुख अतिथि बनाएर के प्रचार गर्न खोजेकोछ भने हामी बाहुन विरोधि होईनौ प्रवृत्तिको विरोधी हौं । के यस्तो कुरा बौद्धिक कर्ममा आधिपत्य भएको समुदायलाई सम्झाई रहनु पर्छ र ? यसको अन्र्तवस्तु के हो जस्तो लाग्छ, यहाँलाई ?
मलाई सन् २०१२ मा अष्ट्रेलियामा बस्ने नेपाली आदिवासी जनजातिले पनि अतिथि बक्ताको रुपमा सम्मान गरेका थिए । दक्षिण कोरीयामा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको कार्यक्रममा गएको छु । नेपालमा ठूलठूला जनजातीय अभियानका सभाहरुमा बोल्दै आएको छु । लिम्बुवानजन्य संगठनका कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको, सभामा प्रतिवद्धता जनाएको त हिसाव गर्न छोडिसकेको छु । तमुवानको कार्यक्रममा पनि गएको छु । मधेसी, दलित उत्पीडितका सभा, गोष्ठी, सेमिनारमा गएको प्रशस्त उदाहरण छ । सार्वजनिक सूचना सञ्चारको सबै माध्यममा औपचारिकरुपमा आफ्ना धारणा राख्दै आएको छु । पुस्तकहरु प्रकाशित गरेको छु । नेपालमा जनजातीय आन्दोलनमा बोल्दा मलाई श्रोताले अनौठो मान्दैनन् । तर, इतिहासमा हालीमुहाली गर्दै रहेका सभ्रान्त बाहुनवादी बाहुनहरु र जनजाति कुलमा जन्मेका कुलिन जनजाति बाहुनवादीका लागि म अनौठो लाग्दछु । जहाँसम्म हङकङमा रहने नेपाली आदिवासीले बोलाएको सन्दर्भ छ, त्यसले ठूलो राजनैतिक तथा राष्ट्रिय महत्व राख्छ । उत्पीडित जातिको अधिकार स्थापित हुनु पर्छ भनेर समाजको चेतनशील, प्रगतिशील व्यक्तिले जहिल्यै पनि वकालत गर्नु पर्छ । यो कुरा मानवअधिकारसंग पनि सम्बन्धित छ ।हामी अफ्रिकी, लेटीन अमेरिकी र एसीयाली देशका जनताले अधिकार पाउनु पर्छ भनेर लम्बेचौडे भाषण ठोक्छौं । प्यालेस्टीनी जनताको अधिकारको कुरा गर्छाैं । काला जातिको अधिकारको कुरा गर्छौं । रंगभेद विरोधी कुरा गर्छौं । यहुदीवाद, सम्राज्यवाद, उपनिवेशवादको विरोध गर्छौं । तर, आफ्नै करेसाका छिमेकि बन्धु जातिको अधिकारको वेवास्ता गर्छौं भने यो भन्दा ढोँगी कुरा अरु के नै पो हुन सक्छ ? यहि हो तपाइले खोजेको अन्तरवस्तु । अर्को वौद्धिक कर्ममा आधिपत्य जमाएको समुदायलाई सम्झाउने कुरा छ त्यसमा यतिमात्र भन्न सकिन्छ, वास्तवमै निदाएको छ भने ब्युँझाउन सकिन्छ तर सुतेको नाटक गरेको छ भने त्यस्तालाई इतिहासले बहिष्कार गर्नेछ ।
'बाहुनले भनेको सबै ठिक जनजातिले भनेको बेठिक' जनजातिको यस्तो मानसिकतालाई दास मनोबृतिबाट मुक्त हुन नसकेको पनि त मान्न सकिएला नी ।
त्यस्तो होइन । कुनै जात विशेषले भनेको कुरा ठीक हुन्छ भन्ने होइन । उसले उठान गरेको विषय तथ्यसंगत, तर्कसंगत र विज्ञानसम्मत छ छैन भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । वास्तवमा नेपालका आदिवासी, जनजाति, सिमान्तकृत, महिला, मधेसीहरुमा भएका उत्पीडनका विरुद्ध उनीहरुले नै पहिलो मुक्का प्रहार गर्नु पर्छ । संगसंगै उत्पीडनको विरोध गर्ने अरुले साथ दिनुपर्छ । यसो गर्दा उत्पीडनको प्रमाण पुग्छ । न्यायपूर्ण जनजाति आन्दोलनलाई समर्थन गर्न आउने गैर जनजाति समुदायका व्यक्तिको कुरा सुन्नु दास मानसिकताको द्योतक होइन ।
यदि पहिचान सहितको संघीयता नभए देशमा ठुलो द्धन्द्ध हुन्छ भनि तपाईहरु नै भनिरहनु भएको छ, त्यस्तो भयानक द्धन्द्ध भनेको के हो ? या आन्दोलनलाई दवाव दिन भनिएको हो ?
यो त इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको विषय हो । नेपाली कांग्रेसले पहिलो जनक्रान्तिमा राणा, राजामहाराजाले खोसेको अधिकार दिन्छु भनेर जनजातिलाई क्रान्तिमा सहभागि बनाए । ०४६ सालमा राजनैतिक स्वतन्त्रता हुन्छ, सबैको अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो खुल्छ भनेर सबै समुदायलाई आश्वस्त बनाएकै हो । जनयुद्धमा माओवादीले जातीय अधिकार र स्वायत्त प्रदेशको घोषणै गर्यो । दोस्रो जनान्दोलनको तमसुक बाह्रबुँदे समझदारीको प्रस्तावना हेर्नुस । त्यो सहमतिमा त प्रस्टै छ नी ‘जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता छ’ लेखिएको छ । यी घटनाक्रमले के शिक्षा दिन्छ भने यदि यी आधारबाट मुलुक संघीयतामा गएन भने अर्को तर चर्को द्वन्द्वमा फस्छ । यो मनगढन्ते कुरा हैन ।
तपाईले प्रस्ताव गरेको पहिचान सहितको संघीयताले कसरी गर्छ जनजाति मुक्ति ? कसरी हुन्छन अन्य जातजाति आश्वस्त ?
संघीयता साधन हो साध्य होइन । आत्मनिर्णयको अधिकारको नीति तथा स्वायत्तताको योजना एवम् कार्यक्रमको आधारमा संघ बनाउनु पर्छ । राज्यहरु अन्तरिम हुन्छन, बारम्बारको अभ्यासपछि यो परिमार्जित हुन्छ ।
इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारमा संघहरु निर्माण गर्नु पर्छ । जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको आधारमा बन्ने संघ आजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलन अनुसार बन्छ । त्यस्ता संघमा सम्बन्धित समुदायलगायत थातथलो खुलेका जनजातीय समुदायको मुक्तिको प्रश्नको हल पहिलो सर्त हो, साथै त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य समुदायको मुक्तिको प्रश्न दोस्रो सर्त हो । यो सैद्धान्तिक प्रश्नको हल गरेपछि अन्य समुदाय पनि आश्वस्त हुन्छन ।
अहिले चुनाव बहिस्कार गर्ने दलहरु मध्ये लिम्बुवान लगायत जनजाति दलहरु पनि छन् । जसले सिद्धान्ततः बहिष्कारको राजनीतिलाई उचित ठहर्याँउछ जस्तै कम्युनिष्ट दलहरु । तर जनजाति दलहरु किन चुनाव बहिस्कार गर्न उद्दत भएका होलान ? चुनाव भए पो त संविधानसभा बन्ला नी होईन र ?
चुनाव भनेर मात्रै हुन्न । लोकतन्त्रमा सार्थक चुनाव हुनुपर्छ । संविधान बनिसकेर यो संसदको चुनाव हुन लागेको होइन । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो हुन लागेको हो । सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएपछि मात्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु हितकर हुन्छ । गोरु दुएर त दूध आउँदैन नी । एउटा उखान छ नी ‘गाई हो न गोरु, न हेर्यो न बुझ्यो, ढुङ्ग्रो च्याप्यो दुहुन बस्यो’ यस्तो उखान चरितार्थ हुने खतरा छ । जहाँसम्म लिम्बुवानजन्य संगठनको विरोध छ त्यो कुरामा पनि दम छ । २०६४ भदौ २२–२३ गते धरानमा भएको लिम्बुवानसम्बद्ध संगठनको गोलमेच सम्मेलनले संविधानसभा निर्वाचन अगावै लिम्बुवान सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने सर्तसहित धरान घोषणापत्र जारी गरेका थिए । तर, यो कुरालाई ख्याल नगरी लिम्बुवानजन्य संगठन निर्वाचनमा गए । हार पनि बेहोरे । संविधानसभामा लिम्बुवानका प्रतिनिधिले सेवारोसम्म भन्न सकेनन् । नोगेन भन्ने त दिन नै आएन ।
No comments:
Post a Comment