आदिवासी जनजाति दृष्टिमा नयाँ संविधानका प्रारम्भिक मस्यौदाहरु

आदिवासी जनजाति दृष्टिमा नयाँ संविधानका प्रारम्भिक मस्यौदाहरु

---

यो आलेख तयार गरिरहेको समयसम्ममा संविधानसभाको ९ वटा विषयगत समिति र संवैधानिक समितिले आ-आफ्नो अवधारणापत्र र आफू सम्बन्धित संविधानको मस्यौदा बुझाएका छन् । अझै राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा पत्र र मस्यौदा संविधान तयार भैसकेको छैन । नेपालका कुल जनसंख्यामा आदिवासी जनजातिले ३७.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेका छन् । यिनीहरु एकात्मक, केन्द्रिकृत, सामन्ती,हिन्दुतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाद्धारा जातीय रुपमा उत्पीडित, साँस्कृतिक रुपमा विलयनको शिकार, आर्थिकरुपमा शोषित र राज्यसत्तावाट बहिष्कृत छन् । नेपालका आदिबासीहरूको मुख्य मुद्दाहरू भनेको राष्ट्रिय पहिचानको सम्मान,समानताको स्थापना -जातीय भेदभाव रोक्नका लागि प्रतिरोधात्मक मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रता), ऐतिहासिक उत्पीडिनबाट मुक्ति -शासकीय अधिकारलाई सुरक्षित गर्न स्वायत्ततासहित जातीय स्वशासन र साझा संघीयशासन), पर््रवर्धनात्मक अधिकार -समानताको उपभोग क्षमता विकासका लागि अग्राधिकार), राज्यको सबै संरचनामा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व र कानूनी उपचारको हक हुन् ।

यी अधिकारहरू विल अफ राइट्स, सवै प्रकारको जातीय भेदभावको उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि, आइएलओ महासन्धि १६९ र आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रजस्ता अन्तर्रर्ााट्रय मानवअधिकार कानूनद्वारा स्थापित गरिएका छन् । वोलिभिया जस्ता देशले आइएलओ १६९ र आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई पर्ूण्ारुपमा स.विधानमा अपनाएको उदाहरण छ । यसता अन्तर्रर्ााटय घोषणा, कार्यक्रम तथा सन्धिहरुप्रति नेपालले राज्यपक्षका रुपमा अनुमोदन तथा र्समर्थन जनाएका छन् । अहिले आदिवासी जनजातिले आफनो अधिकारको कार्यान्वयनको माग गरेको घरेलु स्थिति र नेपालले राज्यपक्ष भएको नाताले अन्तर्रर्ााटय कानुनलाई आफनो राष्टिय कानुनमा रुतान्तर गर्नुपर्ने दायित्व पनि रहेको परिस्थति छ । यो स्थितिमा तयार भैसकेका संविधानका मस्यौदाहरुले आदिवासी जनजातिका के, कति मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्‍यो, आदिबासी जनजातिको चासोको विषय हुनु स्वभाविक हो । तर यसले आदिवासी जनजातिको मात्र होइन, यसमा मुलुकको स्थायी शान्ति, मानव अधिकार र दीगो विकासका दर्ीघकालीन स्वार्थका दृष्टिले समस्त देशवासीको ध्यान नै आकृष्ट छ । अतः यो लेखमा आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणबाट संविधान सभाको गठन,निर्माण प्रक्रिया र मस्यौदामा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरुबारे चर्चा गरिएकोछ ।

       

संविधान सभाको गठन तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया ः

संविधानसभामा निर्वाचन तथा मनोनयन प्रक्रियाबाट ६०१ जना सभासद छन् । यी सबै सभासदहरू दलीय प्रतिनिधि हुन् । २६ जना गैरदलीय बुद्धिजीविहरूलाई संविधानसभामा मनोनित गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा गरिएको थियो तर ती २६ जना पनि दलहरूले भाग लगाएर मनोनिय गरेकाले अव त्यहाँ स्वतन्त्र हैसियत राख्ने बुद्धिजीवि कोही छैनन् । अहिले संविधानसभामा आदिवासी जनजाति २१२ -३५.५%), दलित ४८ -८%), खस आर्य तथा मधेशी जाति ३२३ -५३.७%) र मुसलमान १८ -३%) छन् । त्यसमध्ये पुरूष ४०४ -६७.२%) र महिला १९७ -३२.७७%) छन् तर त्यहाँ आदिवासी जनजाति समुदायहरूले आफैले निर्वाचित गरेर पठाएका सामुदायिक प्रतिनिधिहरू भने छैनन् ।

आदिबासी जनजातिहरूले अन्तर्रर्ााटय कानुनमा स्थापित मान्यताअनुरूप संविधान निर्माणमा सामुृदायिक प्रतिनिधित्व खोजेका थिए । तर त्यो सामुदायिक प्रतिनिधित्वको माग संविधान सभाको निर्वाचनमा पूरा हुन सकेन । त्यस्त,ै संविधान लेखनको सर्न्दर्भमा संविधान सभाले करीब १९.१ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने अल्पसङ्ख्यक मधेशी तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमजस्ता समुदायहरूको लागि छुट्टै "अल्पसङ्ख्यक समिति" बनाएर"अल्पसङ्ख्यकको अवधारणापत्र र संविधानको मस्यौदा" तयार गरेको छ । तर देशको कूल जनसङ्ख्याको ३७.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुने आदिबासीजाति तथा जनजातिका लागि संविधान सभाले कुनै समिति बनाएन । यसरीे संविधान निर्माणको प्रक्रियामा आदिबासी जाति र जनजातिको पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा पर्‍यो ।

सवै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि अनुगमन समितिले १३ मार्च, २००९ र २८ सेप्टेम्बर,२००९ मा र आदिवासी जातिको मामनव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी समाधिक्षकले २० जुलाई २००९मा नेपालराज्यपक्षलाई स.विधान सभामा आदिवासी जातिको विषयगत समिति तथा अन्य उपयुक्त संयन्त्र स्थापना गरी उनीहरुको परम्परा अनुसार आफूले चुनेको प्रतिनिधिमार्फ स्वतन्त्र, पर्ूवसुसूचित सहमतिको संयन्त्र र प्रक्रिया तत्काल निर्माण गरी पर्ूवसुसूचित सहमती कायम गरेर मात्र उनीहरुसंग सम्बन्धीत तथा प्रभावित गर्ने संविधानका प्रावधानहरु प्ाारित गर्नुपर्ने सिफारिश गरेका थिए । तर हालसम्म पनि नेपाल सरकार र संविधान सभाले उक्त सिफारिश अनुरुप संयन्त्र बनाएको छैन । यो र्सवमान्य नियम हो की जसले प्रक्रियामा नियन्त्रण राख्दछ, परिणाम उसको चाहाना अनुकुल आउँछ र परिणाममाथि उसैको नियन्त्रण हुन्छ । यसतो स्थितिमा,आदिवासी जनजातिसंग सम्बाद गर्ने उपयुक्त संयन्त्रको अभावमा सविधान सभाले आदिवासी दृष्टिकोणलाई संविधानमा समावेश गर्ला भन्नु शंकास्पद छ ।

प्रारम्भिक मस्यौदाहरु र आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु ः

अल्पसंख्यक समितिः यो समितिद्धारा प्रस्तुत मस्यौदामा राष्ट्रको परिभाषा, राष्ट्रभाषाको परिभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा, संस्कृति र शिक्षासम्बन्धी हक, मातृभाषामा शिक्षा र प्रयोगको हक, समानताका हकहरू परेका छन् तर तिनीहरू आदिवासी जाति तथा जनजातिका माग र अन्तर्रर्ााट्रय मापदण्ड अनुरूप छैनन् । यसले अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको परिभाषा गर्ने प्रयत्न गरेको छ तर ती अन्तर्रर्ााट्रय रुतरमा स्थापित मान्यता अनुरुप छैनन् । अतः  "अल्पसंख्यकले राज्यको अन्य जनसंख्याभन्दा कम संख्या र छुट्टै जातीय, धार्मिक वा भाषिक विशेषताहरूका कारणले प्रभुत्वहीन स्थितिमा रहेको तर भावनात्मक रूपमा आफना संस्कृति, परम्परा,धर्म वा भाषा बचाउन उद्दृत समुदायलाई बुझाउँछ ।" भन्ने प्रावधान राख्नु पर्दछ । प्रस्तावको दफा २ मा "राज्यले सबै मातृभाषालाई समान व्यवहार गर्नेछ" भन्ने उल्लेख छ भने दफा -१) मा "देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपाल राष्ट्रको सरकारी कामकाज र प्रान्त्तीय राज्यवीचको सर्म्पर्क भाषा हुनेछ" भनिएको छ ।  यी दफाहरु परस्पर विरोधी छन् । दफा १ ले "खस नेपाली भाषा"को विशेषाधिकारलाई निरन्तरता दिन्छ ।

यसको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा त्रिभाषा नीतिको जिकिर गरिएको छ र जुन एकात्मक राज्यव्यवस्थाका लागि आदिवासी, जनजातिहरूले प्रस्ताव गरेका थिए । अहिलेको संघीय राज्यको सर्न्दर्भमा त्रिभाषा नीति पर्याप्त हुदैन । त्यसका ठाउँमा वहुभाषा नीति अवलम्बन गरिनु गर्दछ । दफा ४ का अन्तर्रर्ााट्रय भाषासम्बन्धमा अङ्ग्रेजी मात्र होइन, हाम्रो नेपालको भू-राजनैतिक तथा साँस्कृतिक सम्बन्धका कारण दक्षिणतिर हिन्दी र उत्तरतिर भोटेभाषा र आवश्यक्ताअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रयोग गर्ने अरु अन्तर्रर्ााट्रय भाषाहरू प्रयोग गर्नसक्ने खूल्ला प्रावधान राख्नु व्यवहारिक हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धमा व्यवस्था भएका अधिकारहरूलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । यो शिर्षअर्न्तर्गत व्यवस्था भएका हक,अधिकारहरु कार्यान्वयन भएको, नभएको सम्बन्धमा अदालतमा उजुर गर्न सकिन्न । यो मस्यौदामा जनताका आधारभूत- भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा र संप्रभुता, रोजगारी जस्ता महत्वपर्ूण्ा अधिकारहरु मौलिक हकमा समावेश नगर्रर्ीीनर्देशक सिद्धान्त र राज्यको नीतिअन्तगर्त राखिएका छन् । साथै, ती अल्पसंख्यकहरूको अधिकार हनन् भएको अवस्थामा कसरी संवैधानिक उपचार गरिन्छ र त्यसमा राज्यको दायित्व के हुन्छ भन्ने विषयमा मस्यौदा मौन छ ।

राष्ट्रिय हित समितिः यो समितिको मस्यौदामा र्सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा जस्ता खष्तब ष्िलतभचभकत का विषयमा प्रावधानहरु राखिएका छन् तर राष्टिय हितलाई प्रभाव पार्ने आन्तरिक ख्गलिभचबदष्ष्तिथ र अन्तर्रर्ााटय दबाब वा अत्रि्रमणको अन्तरसम्बन्ध र बहुराष्ट्रिय राज्यमा विभिन्न राष्टहरुका वीचमा जोड्ने रसायनको सूत्र नदिएको प्रतित हुन्छ । जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्तशासन र पहिचानसहितको साझा शासन-संघीयतामार्फ सबैको सहभागिताको ग्यारेण्टी र आदिवासी जाति, जनजाति, जातजाति तथा जातीय समूहको समानता, मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक अधिकारको जगमा " एक राज्य विविध राष्ट्रहरु"को सूत्र नै नेपालको क्षेत्रीय अखण्डता, र्सार्वभौमसंप्रभुत्ता र राष्ट्रिय एकताको आधार हो । र्सार्वभौम सत्ताको प्रयोग, राष्ट्रको परिभषा, ४०% भूमि वनक्षेत्र बनाउने, जलस्रोत, आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार, जनमत संग्रह तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, सैनिक आयोग, नेपाली सेना, अर्ध सैनिक दल, गुप्तार संगठन र प्रहरी संगठनका व्यवस्थाहरू छन् । तर आदिवासी जाति तथा समुदायको र्सार्वभौम सत्ताको अभ्याश, वनक्षेत्रको विस्तारवाट विस्थापन नहुने कुराको ग्यारेण्टी, जलस्रोतमा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको अग्राधिकार, आन्तरिक रुपमा आदिवासी जातिको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार र स्वशासन, तथा सेना, अर्ध-सेना र प्रहरी संगठनहरू समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने कुराहरू प्रस्तावले समेटेका छैनन् । आदिवासी जातिको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकारलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा राखिएको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा राख्नु भनेको अधिकार नदिनु बराबर हो । नेपालको संघीय शासन प्रणाली स्वायत्त शासन व्यवस्थाको सिद्धान्तमा आधारित भई सन्चालन हुनेछ । यो मस्यौदामा र्सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्टिय एकताको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक प्रान्त वा प्रदेश र स्थानीयसरकारलाई यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो प्रादेसिक क्षेत्रभित्रका जनताको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक,साँस्कृतिक विकास तथा प्राकृतिक सम्पदाको सर्म्बर्द्धन, संरक्षण र उपयोग गर्ने पर्ूण्ा आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार रहनेछ भनिएको छ । यसमा अन्तर्रर्ााट्रय सर्न्दर्भमा समग्र जनता र प्रादेसिक क्षेत्रभित्र आदिवासी जनजातिको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकास तथा प्राकृतिक सम्पदाको सर्म्बर्द्धन, संरक्षण र उपयोग गर्ने पर्ूण्ा आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार रहनेछ भन्ने हुनुपर्ने थियो ।

संवैधानिक निकाय समितिः यसमा ११ वटा संवैधानिक निकाय वा आयोगहरू प्रस्तावित गरिएका छन् । त्यसमध्ये ५ वटा स्थायी प्रकृतिका र संवैधानिक प्रावधान र राज्यको निश्चित किसिमका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ क्षेत्राधिकार सहित गठनका लागि प्रस्ताव गरिएका छन् । बाँकी ६ वटा अस्थायी प्रकृतिका कामहरू र खासगरी अध्ययन-अनुसन्धान गरी सुझाव दिने वा सिफारिश गर्नसक्ने अधिकार दिएर महिला आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मुस्लिम आयोग र आदिवासी आयोग गठनका लागि प्रस्ताव गरिएका छन् । यसमा आदिवासी/जनजाति आयोग पनि छ । यसलाई मूलत अध्ययन अनुसन्धान, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा,अन्तर्रर्ााटय सन्धिको कार्यान्वयन र सो सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने रहेको छ । तर यसलाई आदिवासी तथा जनजाति अधिकारको उलङ्घनका सम्बन्धमा कार्वाही गर्ने कुनै अधिकार छैन । अर्कोतिर, यहाँ अल्पसंख्यकको ठीक तरिकाले परिभाषा हुनु नसक्दा एउटै अल्पसंख्यकका विशेषता बोकेका समुदायहरुका लागि मधेशी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग र मुस्लिम आयोग गरी तीन वटा आयोगको प्रस्ताव गरिएको छ, जुन स्रोतसाधन तथा क्षेत्राधिकारमा दोहोरापना हुन जानेहुनाले उपयुक्त हुदैन ।

व्यवस्थापकीय अंग समितिः यसमा सङ्घीयताका केन्द्रीय -सङ्घीय) र प्रान्तीय -राज्य) व्यवस्थापिकाको स्वरूप प्रस्ताव गरिएका छन् । केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा दर्ुइ सदन जनप्रतिनिधि सभा -१५१ जना) र जनप्रतिनिधि सभामा मिश्रति -प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन) द्धारा र राष्ट्रिय सभा प्रत्यक्ष, समानुपातिक -मिश्रति) तथा एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धतिवाट चुनिने छ । यो पद्धति अनुसार जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सक्तैन भने राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय पद्धतिबाट प्रतिनिधिसभाद्धारा सदस्य छानिने व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभामा सङ्घीय राज्यको सिद्धान्तअनुरूप प्रादेशिक राज्यको प्रतिनिधित्व नभई २०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको जस्तो राष्ट्रिय सभा बन्ने देखिन्छ । त्यस्तै, सङ्घीय सरकारको र प्रादेशिक सरकारको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँडसम्बन्धमा सङ्घीय तथा साझा सूचीको प्रस्ताव गरिएको छ । यो भारतीय अर्ध-संघात्मक मोडेलको अनुकरण हो । यसमा केन्द्र बलियो, शक्तिशाली हुन्छ भने एकात्मक र शक्ति केन्द्रमा केन्द्रिकृत हुनु हो । प्रस्तावित मोडेलले त्यही विद्यमान शासकीय संरचनालाई बल पुर्‍याउँछ । अतः प्रान्त्त वा राज्य शक्तिशाली बनाउन एक मात्र सङ्घीय सूची बनाई बाँकी सबै अवशिष्टसहितको अधिकारहरू प्रान्त्त वा राज्यलाई दिने व्यवस्था जरूरी हुन्छ ।

न्याय प्रणाली समितिः नेपालमा आदिवासी जनजाति र मुस्लिम अल्पसंख्यकका परम्परागत प्रथाजन्य कानूनहरु छन् । त्यसता कानुन आकर्सित हुने विवाद समाधानका लागि जिल्ला वा इलाकामा छुट्टै इजलास गठन गर्न सकिने व्यवस्था यो समितिद्धारा प्रस्तुत मस्यौदामा उल्लेखित छ । यो विद्यमान न्यायिक संरचनाको तुलनामा सकारात्मक र प्रगतिशील पाइला हो तर यसले आदिवासी, जनजाति र अल्पसंख्यक खासगरी मुस्लिम समुदायको परम्परागत कानून, प्रथा र संस्था वा नेतृत्वलाई मान्यता दिएको छैन । परम्परागत न्याय प्रणालीलाई मान्यता दिइएका देशहरूमा परम्परागत न्यायिक संरचना र नेतृत्वले गरेको न्याय मुद्दाको निर्ण्र्ाााई अदालतले मान्यता दिने चलन छ । साथै, त्यस्ता विषयमा अदालत र परम्परागत न्यायिक संस्थाले गरेको निर्ण्र्ााबाझिएमा परम्परागत न्यायिक संस्थाको निर्ण्र्ााे मान्यता पाउँदछ ।

सामाजिक र साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता समितिः यसमा मातृभाषामा शिक्षा, संस्कृतिको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत साधन,राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा, सामाजिक न्याय, दलित आयोग, भाषा आयोगका प्रस्तावहरू गरिएका छन् । यसले राष्ट्र तथा राष्ट्रभाषाको परिभाषा र भाषाको क्षेत्रमा खस एकाधिकारवादलाई पुनः निरन्तरता दिने प्रस्ताव ल्याएको छ जुन आदिवासी तथा जनजातिको माग र हितका विरूद्ध छन् । राष्ट्रभाषाको ठीक ढङगले परिभाषा गर्न नसक्दा उपराष्टपतिको शपथ ग्रहण प्रकरण झण्डै एउटा दर्ुघटना वेहोर्नु पर्‍यो । त्यसले कानुनी र साम्प्रदायिक समस्या खडा गर्‍यो । अत नेपालीहरुको भावनाअनुसार राष्ट्र भाषाको परिभाषा हुनु जरुरी छ । अतः " नेपालमा बोलिने सवै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् । राष्ट्रभाषा भन्नाले नेपालमा बोलिने नेपाल उत्पत्ति, केन्द्रिकृत,ऐतिहासिकता र कुनै खास भौगोलिक क्षेत्र भएको मात्रृभाषालाई बुझाउँछ ।" भन्ने प्रावधान बनाउनु पर्दछ ।

त्यस्तै, राष्ट्रभाषालाई केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा भाषाको क्षेत्र अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बहुभाषा नीति पनि राज्यले अख्तियार गर्नुपर्दछ ।  सरकारी कामकाजको भाषा अर्न्तर्गत नेपालले तीन सूचिसहितको वहुभाषा नीति अवलम्बन गर्नेछ ः क) राष्ट्रभाषाको सङ्घीय सूचीः अनुसूची .१का प्रादेशिक खस,मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवाः, र्राई, लिम्बू, थारु, भोजपुरी, मैथिली राष्ट्रभाषाहरु सङ्घीय सरकारको कामकाजी भाषा हुनेछ । ख) राष्ट्रभाषाको प्रादेशिक सूची ः राष्ट्रभाषाको प्रादेशिक सूचीमा परेका एक वा एक भन्दा बढी भाषाहरुलाई प्रादेशिक विधानसभाले निर्ण्र्ाागरेअनुसार प्रादेशिक सरकारको कामकाजी भाषा हुनेछ र स्थनीय तहमा स्थानीय मातृभाषाहरुलाई प्रयोग गर्न सकिनेछ । ग) अन्तर्रर्ााट्रय भाषाको सूची ः अङ्ग्रेजी, हिन्दी र भोटे भाषा अन्तराष्ट्रिय भाषा हुनेछ । घ) आफ्नो भाषा प्रयोग गर्दा समुदायले रोजेको भाषा प्रयोग गर्न सक्ने छ । ङ) भाषाको लिपिको संरक्षण, सम्बन्धन र विकास गर्न कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिने छ । भाषाको उपयोगिताको सिद्धान्तका आधारमा बहुभाषा नीति नै नेपालका लागि उपयुक्त हुनेछ । यो मस्यौदामा आदिवासी/जनजातिको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको पहुँचलाई स्विकार गरिएको छ तर आदिवासीजातिको पहुँच, नियन्त्रण र स्वामित्व अर्थात् अग्राधिकार -पहिलो अधिकार)को सम्मान गरिएको छैन ।

मौलिक हक समितिः मौलिक हकअर्न्तर्गत समितिले विभिन्न अधिकारहरूलाई ३१ धारा र राज्यको निर्देशन सिद्धान्त र नीतिअर्न्तर्गत ७ धाराहरूको व्यवस्था गरेको छ । जसमा मौलिक हकअर्न्तर्गत व्यक्तिगत हक र केही सामाजिक साँस्कृतिक हकहरू समावेश छन् । मौलिक हकको मस्यौदामा राखिएका अधिकांश सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरु कि त कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम वा कानुन बनाएर लागू गर्ने भनी राखिएका छन् । कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम वा कानुन बनाएर लागू गर्ने भन्नु निर्देशक सिद्धान्त बराबर हो । मौलिक हकमा महिलाको हक, बालबालिकाको हक, परिवारको हक, दलितको हक, श्रमिकको हक, अल्पसङ्ख्यकको हक जस्ता विशेष समूहको अधिकार उल्लेख गरिएका छन् । तर आदिबासीको हकका विषयमा छुट्टै धाराको व्यवस्था छैन । स्वतन्त्रताको हकमा संघसंस्था खोल्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार छन् तर जाति, भाषा, समुदायका आधार खोल्नु नसकिने गरी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । जुन नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धको व्यवस्था विपरित छन् । अनुबन्धअनुसार देहायको अवस्था र कानुनद्धारा तोकिएको प्रक्रिया बाहेकका कसैको स्वतन्त्रता हरण वा प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण हुने छैनः क) अरूको अधिकार तथा स्वाभिमानको सम्मानको लागि,   ख) राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा, र्सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको सुरक्षाको लागि, र ग) विदेशीसंग युद्ध भई संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने स्थितिमा । उक्त प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले आदिवासी समुदायलाई आफ्नो समुदायमाथिको भेदभाव, बहिष्करण र उत्पीडनका विरूद्ध संगठित हुन नदिने भएको छ । सन्चारसम्बन्धी हकमा मातृभाषामा सुसूचित हुनपाउने र आदिबासीहरूलाई राज्यद्वारा सञ्चालित तथा सबै किसिमका गैरजनजाति सञ्चार माध्यमहरूमा बिना भेदभाव पहुँचको हक र आफ्नै मातृभाषामा सञ्चार माध्यम स्थापना गर्ने र स्रोत प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था छैन । न्यायको हकमा आदिबासी परम्परागत न्याय र संस्थालाई मान्यता दिइएको छैन । बालबालिकाको हकमा बालअधिकार महासन्धीद्वारा आदिबासी बालबालिकाको मातृभाषामा आफ्नो संस्कृतिअनुरूपको शिक्षा पाउने हककोसमेत व्यवस्था गरिएको छैन ।

प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक अधिकारको बाडफाँट समितिः ः यसको प्रस्तावनामा "प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा आदिबासी, जनजाति लगायतका स्थानीय समुदायको पहिलो अधिकार सुनिश्चित गर्न" भन्ने बाक्य परेको छ र आदिवासी, जनजातिहरूका महत्वपर्ूण्ा अधिकार हो तर यो कार्यान्वयन हुने मौलिक हकमा राखिएको छैन । साथै अधिकांश आदिबासी जनजातिको प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी आधिकारहरू राज्यको दायित्वअर्न्तर्गत राखिएका छन् । सबैभन्दा यो समितिमा हक भूमिसुधारका सम्बन्धमा विवाद भएको थियो । त्यसमा आदिवासीका निम्न अधिकार समावेश हुनु पर्दछ ः 

क) आदिवासी जनजातिहरुले परम्परागतरुपमा भोगी चर्ची ओगटीआएका र सांस्कृतिकसम्बन्ध रहेको भूमी, भूक्षेत्र र प्राकृतिक श्रोतसाधनमाथि उनीहरुको सामुहिक र्सार्वभौम हक र अग्राधिकार हुनेछ । 

ख) प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपयोग तथा प्राप्त लाभमा आदिवासी जनजातिको र स्थानीय समुदायको समन्यायिक वाँडफाँडको हक हुनेछ ।

ग) आदिवासी जनजातिहरुको क्षेत्रमा प्राकृतिक श्रोतसाधनसंग सम्बन्धित परियोजना, उद्योगधन्दालगायत कुनै पनि बिकासका गतिविधी सन्चालन गर्दा आदिवासी जनजातिहरुलाई  परामर्श, सहभागिता र पर्ूव सुसूचित सहमतिको हक हुनेछ ।

घ) कुनै पनि प्रदेश र आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्ने सन्धिसम्झौता गर्दा सम्बन्धितप्रदेश र आदिवासी जनजातिको सहमति अनिवार्य हुने छ । प्रदेशको विकास एवं सम्बृद्धिका लागि आर्थिक, व्यापारिक एवं साँस्कृतिक आदान प्रदान तथा सन्धिसम्झौता गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश तथा क्षेत्रलाई हुनेछ ।

ङ) भुमिसुधार गर्दा आदिवासी जनजातिहरुलाई उस्को पैतृक भूमिबाट विस्थापन गर्न पाइने छैन । कुनै कारणले विस्थापन गर्न परे उचित क्षतिपर्ूर्ति तथा पर्ुनस्थापनाको अधिकार हुनेछ । भूमि व्यबस्थामा सुधार गर्दा भूमिहिन आदिवासी जनजातिहरुलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिने छ ।

च). जग्गा अध्रि्रहणः जग्गा अधिकरण सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरुको पर्ूव सुसूचित सहमतिविना गरिने छैन ।

आर्थिक अधिकारको बाँडफाँडमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारहरू छुट्याइएका छन् र त्यसमा कुनै पनि सरकारको क्षँेत्राधिकारभित्र नपरेका अधिकारहरू सघीय सरकार -केन्द्र) मा हुने व्यवस्था गरी यो मस्यौदाले केन्द्रलाई बढी शक्तिशाली बनाएको छ । यसले संघीय शासन पद्धतिलाई कमजोर बनाउनेछ, जुन संघीयता विरोधी अवधारणा हो ।

संवैधानिक समिति

यो समितिको मस्यौदाको प्रस्तावनामा नेपाललाई बहुजातीइ, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा क्षेत्रीयविविधतायुक्त भएकिो छ तर आदिवासीका दृष्टिमा महत्वपर्ूण्ा मानिउको आदिवासी राष्ट्रले आत्मनिर्ण्र्ााो कसरी प्रयोग गर्ने; व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रले कसरी र्सार्वभौमसत्ताको अभ्याश गर्ने; वातावरण र प्रकृत्रि्रतिको दीगो संरक्षणप्रतिको कर्तव्य; आदिवासी जातिको ऐतिहासिक अस्तित्व र पहिचानको सम्मान; राज्यले आदिवासीजाति, जनजाति, दलित तथा क्षेत्रका जनतामाथि गरेको अन्यायको स्वीकारोक्ति; प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको व्यवस्था आदि उल्लेख गरिएको छैन । जुन कुराको स्विकारोकिक्त र व्यवस्थापन विना नयाँ नेपालको कल्पना गर्न सकिन्न । उदाहरणका लागि वर्तमान संविधान र कानून अनुसार र्सार्वभौमसत्ता वा आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार जनतामा हुन्छ भन्ने नाममा त्यसको प्रयोग राज्य -सरकार)ले गर्दै आएको छ र हजारौं वर्षेखि भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, दिगो उपयोग गरेर बसेका आदिवासी तथा स्थानीयसमुदायलाई सरकारको इच्छानुसार विस्थापन गरी देशीविदेशी व्यक्ति वा कम्पनीलाई विक्री गरेको देखिन्छ । वास्तविक जनताले र्सार्वभौम अधिकारको अभ्याश गर्न पाएका छैनन् । अत प्रस्तवनामा निम्न व्यवस्थाहरु समावेश हुनु जरुरी छ ः  १) परापर्ूवकालदेखि बसोबास गर्दैआएको आदिवासीका आफ्ना परम्परागत भूक्षेत्रमा समृद्ध र गौरवपर्ूण्ा साँस्कृतिक विरासतलाई निरन्तरता दिनेे चाहनालाई आदर गदै, २)

एकात्मक, केन्द्रिकृत, हिन्दुरातन्त्रात्मक, खसराज्यद्धारा आदिवासी तथा जनजात्रि्रति भएको ऐतिहासिक जातीय भेदभाव, अन्याय र बहिष्करणलाई गम्भिरतापर्ूवक स्विकार गर्दै, र ३) सो को अन्त्यार्थ उत्पीडित तथा बहिष्कृतहरुलाई जातीय स्वशासन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता र सङ्घीय शासनमार्फ साझा शासनमा सहभागी गराएर र साझा हितहरुलाई पर््रवर्धन गरेर मात्र हाम्रो साझा भविष्यको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दै ।

त्यस्तै, संविधानको सर्वोच्चतामा नेपालले अनुमोदन गरेको सबै अन्तर्रर्ााट्रय सन्धि संझौताहरु नेपाल राज्यको कानुनको अङ्ग हुनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।  र्सार्वभौमसत्ताको प्रयोग संविधानअनुसार आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधि, सामुदायिक संस्था तथा प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक सहभागितामार्फ समष्टिमा आदिवासीजाति, जनजाति,जातजाति र समुदायका नेपाली जनताले गर्नुपर्ने थियो, यसमा कानुन बमोजिम भनिएको छ ।  राज्यको परिभाषामा नेपाल एक स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सावैभौमसत्तासम्पन्न, समाजवादउन्मुख, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक,धर्मनिरपेक्ष, बहुराष्ट्रियराज्य हो भनिएको छ । तर त्यहाँ राष्टको परिभाषा राज्य राष्टका रुपमा गरिएकोछ । राज्यलाई बहुराष्टिय भनेपछि राष्ट्रको परिभाषा ः "नेपालमा साझा भाषा, साझा ऐतिहासिक भूगोल, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन, साझा मनोविज्ञान र   राजनैतिक परियोजना विकास गरेको एक स्थीर ऐतिहासिक मानवसमुदाय राष्ट्र हुन्" भन्नु उपयुक्त हुन्छ । धर्म निरपेक्ष राज्यको प्रयोगमा पनि मस्यौदा मौन छ । यसमा क)धर्म र राज्य अलग हुनेछ, ख) राज्यको कुनै धर्म हुनेछैन, ग) राज्यले कुनै पनि धार्मिक कार्य माथि र धर्मले राज्यको कुनै कामकार्वाहीमा हस्तक्षेप गर्नेछैन भन्ने राखियो भने धर्म निरपेक्षताको सही ढंगले अभ्याश हुन सक्दछ । राष्टभाषाको परिभाषा र सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा सामाजिक र साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता समितिको मस्यौदा खण्डमा सिफारिश गरिसकिएको छ ।

मस्यौदामा नसमेटिएका आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरु 

      यी मस्यौदाहरुले आदिवासी जातिको आत्मनिर्ण्र्ाार स्वशासन/स्वायत्तताको अधिकार, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन माथिको हक, सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी हक, भाषा, धर्म, लिपि आदिसम्बन्धी हकहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसतै, आदिवासीलाई प्रभावित बनाउने वा उनीहरूसंग सरोकार रहने संविधान, ऐन, कानुन,नियम तथा नीतितर्जुमा संशोधन, परिमार्जन, खारेजी, कार्यान्वयनका साथै, विकास निर्माणको कार्य गरिदा आदिवासीहरूलाई सहभागिता, स्वतन्त्र तथा अग्रिम सुसूचित सहमतिको हक तथा नकारात्मक वातावरणीय,आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा आध्यात्मिक प्रभाव परेमा उचित र न्यायपर्ूण्ा क्षतिपर्ूर्तिको हक,आदिवासी जातिसँग विकाससम्बन्धी आफ्नो अधिकार उपभोग गर्नका लागि प्राथमिकता तथा रणनीतिहरू निर्धारण गर्ने तथा तय गर्ने हक उल्लेख गरिएको छैन । त्यसमा विशेषगरी, आदिवासी जनजातिसँग स्वास्थ्य, आवास तथा आफूहरूलाई प्रभावित बनाइरहेको अन्य आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा निर्धारण गर्न सक्रिय रूपमा सहभागी हुने र सम्भव भएसम्म उनीहरूका आफ्नै संस्थाहरूबाट त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार पर्दछन् ।

अन्य हकहरुमा आफ्नो मूल थलो छोड्नु बाद्य भई देशका विभिन्न भागमा बर्साई र्सर्नु तथा विदेशिन बाद्य भएकाहरूलाई आफ्नो मूलथलोको मायाले आफ्नो स्वायत्त प्रदेशमा र्फकन चाहानेहरूलाई र्फकने हक, आदिवासीहरू र व्यक्तिहरूलाई आदिवासी समुदाय वा राष्ट्रको रूपमा मौलिक परम्परा, प्रचलन, रीतिरिवाज, प्रथा तथा प्रथाजनित कानुन अनुरूप विशिष्ट पहिचानसहित भिन्न समुदाय तथा राष्ट्रका रूपमा रहन पाउने हक तथा उनीहरूलाई बलपर्ूवक गरिने कुनै पनि प्रकारको विलयन विरूद्धको हक,  सहमति विना लिएको भुमि फिर्ता पाउने हक वा उपयुक्त प्रक्रियाहरूको माध्यमद्धारा आफूले विगतमा बसोबास गरिरहेका भूमिहरूको क्षतिपर्ूर्तिस्वरूप कम्तिमा पनि त्यही गुण तथा कानुनी मान्यता बराबरको भूमि, उनीहरूको वर्तमान आवश्यक्ताहरू तथा भविष्यको विकासलाई पर्ूर्ति गर्नका लागि उपयुक्त क्षतिपर्ूर्ति पाउने हक पर्दछन् ।

यसका लागि आदिवासी जाति तथा जनजातिको पहिचानका लागि परिभाषा गर्नुपर्दछ । आदिवासी जाति भन्नाले आर्यखसजात समुदायको अतिक्रमण हुनुभन्दा अघि स्वशासित जाति रही प्रादेशिक सम्वद्धता, साझा सांस्कृतिक पहिचान, साझा भाषा, ऐतिहासिक भूगोल, परम्परागत संस्था/संस्थापन, विश्व दृष्टिकोण र मनोवैज्ञानिक संरचना तथा राजनैतिक परियोजना भएका मानव समुदायहरुलाई जनाउँछ । अत ः आदिवासी जातिले राष्ट्र ९ल्बतष्यलक० र जाति ९एभयउभिक० समान राजनैतिक अर्थहरु राख्दछन् । त्यस्तै, जनजातिले राष्ट्रको रुपमा विकास गरिनसकेको प्रभुत्वहीन स्थिति तर आफनै भिन्न साँस्कृतिक पहिचान भएको मानव समूह, जसले आफुलाई जनजाति भनी स्वपहिचान वा दावी गर्दछन् । यो अन्तर्रर्ााटय श्रम संगठनको आदिवासी जाति तथा जनजाति महासन्धि १६९ तथा अन्तर्रर्ााटय प्रचलन अनुरुप छ ।

र अन्त्यमा, शासकीय पद्धतीको स्वरुप र राज्यपुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको मस्यौदाको अध्ययन नगरेसम्म ठोकुवा गर्नु अपरिपक्क हुन्छ ता पनि आजसम्म आएका ९ वटा संविधानका मस्यौदाहरुको आदिवासी दृष्टिकोणवाट संश्लेषण गर्दा ती उत्साहजनक छैनन् । मस्यौदामा  अधिकांश व्यक्तिगत नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारहरु समावेश गरिएका छन् । केही सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरु प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसहित राखिएका छन् । सामुहिक अधिकारहरु प्रायश राखिएका छैनन् । आदिवासी अधिकार सामुहिक प्रकृतिका अधिकार हुन् ।

अधिकांश आदिवासी अधिकारहरु राज्यको निर्देशक सिद्धान्तअर्न्तर्गत राखिएका छन् । आदिवासी जनजातिका आत्मनिर्ण्र्ाार स्वशासन/स्वायत्तताको अधिकार, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन माथिको हक, सहभागिता तथा स्वतन्त्र अग्रिम तथा सुसूचित सहमतिको हक, समान बहुभाषा नीतिजस्ता अहम् महत्वका हकहरु मौलिक हक वा कार्यान्वयन हुने र संवैधानिक उपचार खोज्न सकिने ठाउँमा व्यवस्था गरिएको छैन । साथै, न्ाौ वटै मस्यौदामा आदिवासी जनजातिका मुलभूत अधिकारका लागि छुटै धारा वा परिच्छेद बनाइएको छैन । यदि यो कुरालाई संविधान सभाले गम्भिर रुपमा नलिए, ३७.२ प्रतिशत आदिवासी जनजातिले संविधान खारेज गर्ने संभावना नजिक देखिन्छ ।

-मूल्याङ्कन मासिक पत्रिका, एविसी टेलिभिजन र नेपाल एफएमद्धारा काठमाडौंमा २०६६ माघ ११ गते आयोजित अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा प्रस्तुत समिक्षपत्र )