तामाङ भरिया बन्नलाई जन्मिएको हो ?
पिपा गोश्वारा तामाङहरुका लागि कलंक हो । सम्झौतापछि सरकारले यसको नाम मात्रै परिवर्तन गरेको छ । काम भरियकाको गर्नुपर्छ र तलब पनि अरुले पाउने भन्दा आधा पाउँछ । मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बु आदिको जातीय गण हुन्छ भने तामाङ गण नहुने कारण के हो ? के तामाङ भारी बोक्न जन्मिएको हो ?
परशुराम तामाङ
पृष्ठभूमि
प्रमुख राजनीतिक दलहरुको गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्यले गर्दा देश दिनानुदिन बर्बादी र गम्भिर संकटतर्फ धकेलिएको छ । जातीय, बर्गीय, लिङ्गीय क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्यार्थ अग्रगामी राज्यपुनःसंरचना र सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनका लागि नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानको बलमा गठन भएको संविधानसभाको दोश्रो पल्ट थपिएको ३ महिनाको म्याद पनि भित्र पनि दहरुको असक्षमता र अकर्मण्यताले गर्दा संविधानको मस्यौदा तयार हुन सकने । शान्ति र संविधान निर्माणमा दलहरु इमान्दार र प्रतिबद्ध देखिएन । संविधान सभालाई असफल बनाउने प्रयत्न भएको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा जनादेश प्राप्त गरी संविधानसभामा पुगेका केही दलका नेताहरु जनादेशका विरुद्ध बोल्न थालेका छन् । नयाँ संविधान बनाउन नचाहनॆ २०४७ को संविधान ब्यूँताउने तथा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षताविरोधी प्रतिगमनकारीहरु सकि्रय हुन थालेका छन् । अहिले अन्तरिम संविधानको भावना र २०६२\६३को जनआन्दोलनद्वारा स्थापित सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र जातीय-क्षेत्रीय स्वशासन तथा स्वायत्तता र अग्रगामी राज्यको पुनस्रंरचनाको एजेण्डा धरापमा पर्दै गएका छन् ।
नेपाली राजनीति र भूमिमा विदेशी शक्तिहरु नाङ्गो नाँच्न थालेका छन् । प्रमुख दलहरु संविधान र शान्तिको लागि होईन कि मुलुकलाई सधै संक्रमणकालमा राखेर संविधानसभाको अवधिलाई सरकार ढाल्ने र आफनो नेतृत्वमा सरकार वनाउने खाल बनाएर दाउमा जुवा खेलीरहेका छन् । सभासद्हरु निरीह र प्राण शुन्य भएका छन् । के दुई वर्षका लागि जनताबाट निर्बाचित व्यवस्थापिका संसद संविधानसभाले अनन्तकालसम्म आफनो म्याद आफै थप्नसक्ने हैसियत राख्छ ? संविधानसभाको थपिएको ३ वर्ष ३ महिनामा २ वर्ष ३ महिना संविधानको एक अक्षर नलेखी म्याद मात्र थप्ने सहमति गरिरहनु कुन् राजनीतिक नैतिकताभित्र पर्दछ ? आफैले बनाएको अन्तरिम संविधान आफैले कति च्यात्ने हामी संविधानसभाबाटै संविधान बन्नु पर्दछ भन्ने दृढ मान्यता राख्छौं अपितु तोकिएको समयमा इमान्दारीसाथ संविधान नबनाउने र अनन्तकालसम्म संविधानसभाको म्याद मात्र थप्ने संक्रमणकाल लम्व्याई देशलाई सधै अस्तव्यस्त र बन्धक बनाइराख्ने र २०४७ को संविधान फर्काउने बाताबरण तयार गर्ने प्रबृत्ति यो सार्वभौम नेपाल र नेपाली जनताका लागि धोका हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।हामी यसतो अनैतिक राजनीति, अराजनीतिक प्रवृत्ति र प्रतिगमनकारीहरुको जोडदार विरोध र भत्सर्ना गर्दछौं ।
तामाङ्ग र ताम्सालीङको सम्बन्धमा
सरकारले विगतमा ताम्सालीङ संयुक्त संघर्ष समितिलगायत विभिन्न आदिवासी\जनजाति, मधेसी, तराइबासी, थारु, राजनीतिक दल\संघ\संस्थासंग गरेको सम्झौतालाई कति पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । २०६५ चैत गते संयुक्त संघर्ष समितिसँग सरकारले गरेको ताम्सालीङ रिङ रोड, नमूना विकास कार्यक्रमको बजेट छुट्ट्याएको छैन र नेपाली सेनामा तामाङ गण बनाउने सम्झौता कार्यान्वयन पनि गरेको छैन । पिपा गोश्वारा खारेज गरेर तामाङ गण बनाएको छैन । पिपा गोश्वारा तामाङहरुका लागि कलंक हो । सम्झौतापछि सरकारले यसको नाम मात्रै परिवर्तन गरेर बन्दोबस्ती गण बनाइएको छ । हामी खोजेको त्यहाँ कार्यरत ५०० तामाङलाई अन्य सुरक्षाकर्मी सरहको अधिकार हो । पिपामा भर्ती हुनु भनेको सिपाही बन्नु होइन । उनीहरुलाई भरिया बनाइएको छ । तलब पनि अरुले पाउने भन्दा आधा मात्रै हुन्छ । यसलाई बन्दोवस्ती गण होइन त्यसलाई तामाङ गण बनाउनु पर्दछ ।
मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बु आदिको जातीय गण हुन्छ भने तामाङ नहुने कारण के हो ? सुरक्षा निकायमा भर्ती भएकालाई समेत भारिया बनाइएको छ । ते तामाङ भारी बोक्न जन्मिएको हो ?
राणाकालमा तामाङ्गलाई सरकारी सेवामा लिइएन र विदेशमा नोकरीका लागि जान पनि दिइएन । सिँहदरबारमा बन्दा उनीहरु तल्लो तहको मजदुरको रुपमा काम गर्न बाध्य भए । तर यो मुलुक गणतान्त्रिक भईसक्दा पनि यस्तो जातीय विभेद किन हटेको छैन ।
राणाकालमा तामाङ्गलाई सरकारी सेवामा लिइएन र विदेशमा नोकरीका लागि जान पनि दिइएन । सिँहदरबारमा बन्दा उनीहरु तल्लो तहको मजदुरको रुपमा काम गर्न बाध्य भए । तर यो मुलुक गणतान्त्रिक भईसक्दा पनि यस्तो जातीय विभेद किन हटेको छैन ।
अझै दुख लाग्दो कुरा त के छ भने त्यस विषयमा संविधानसभामा कुनै पनि सभासदले आवाज उठाएका छैनन । गाई खाएको झूठो मुद्दामा तामाङ, मगर आदि आदिवासी\जनजातिलाई विगतदेखि फसाई जेल तथा प्रहरी हिरसातमा बन्दी बनाई दुःख दिइरहेको स्थितिमा पुरानो ऐनको व्यवस्था खारेज गर्नुको सट्टा झलनाथ खनालको सरकारले पंचायती शैलीको गाईगोरुको तथाकथित पवित्रता प्रमाणित गर्न्र ३ वर्ष कैद र रु. ५०,००० सम्म दन्ड गर्ने विधेयक ल्याएर धार्मिक स्वतन्त्रता ,सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणापत्र र आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको खिल्ली उडाएको छ ।
सांस्कृतिक पर्यावरणीय र भौगोलिक विविधतापूर्ण देशमा एउटा जातिको दौरा सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाक बनाउने पंचायती नीति फर्काइदैछ । सरकारको अस्थीरताको फाइदा उठाएर मुल्यबृद्धि र कालोबजारियाको दवदवा बढेको छ । आम गरिव जनताको गाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाको ग्यारेन्टीतर्फ सरकार उदासिन छ । सत्तासीन दलहरु कै संरक्षणमा पत्रकार तथा सर्वसाधरण जनतामाथि कुटपिट र गुन्डागर्दी गर्नु सामान्य कुरा भएको छ । शान्ति व्यवस्था र जनताको ज्यान धनको कहीँ सुरक्षा छैन ।
राज्यका सबै संरचनालाई समावेशी र समानुपातिक बनाउनुका लागि पिछडिएका आदिवासी\जनजाति, दलित महिलाका लागि आरक्षण गर्ने कानुन छैन र कतिपय सरकारी संस्थाले आरक्षणको कोटा कटाएका छन् । मुलुक विदेशी कलकारखानाका लागि कामदार उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय लज्जामा परिणत भएको छ । व्यापार घाटा बढ्रनु र भुक्तानी सन्तुलन विग्रनुको स्थितिले रेमिट्यान्स नआउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टनेतर्फ घचेटिएको छ ।
ठूला दलको सत्तामोहले सरकार सधै अस्थीर राजनीतिक पदमा र बजेटमा दलीय भागबन्डा र कर्मचारीतन्त्रलाई दलीयकरणले सत्ताधारी दलको संरक्षण र प्रोत्साहनमा देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यी सब समयमा शान्ति प्रकि्रया नटुंिगनु र संविधान नबन्नुको कारण र परिणाम हुन् भन्ने कुरामा कसैको दुइमत हुनसक्दैन । अतः हाम्रो दलले हामीहरुसंग सरकारले गरेको सहमतिहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गराउन र धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र र जाति भाषा र ऐतिहासिक थातथलोको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशलगायत समानुपातिक र समावेशीतालाई सुनिश्चित गरिएको अग्रगामी संविधान तोकिएको समयमै निर्माण गराउन व्यापक दबाव सिर्जना गर्न भाद्र ११ गते काठमाडौं उपत्यकासहित ताम्सालीङ क्षेत्र (पश्चिममा बुढी गण्डकी-नारायणी नदीदेखि पूर्व, पूर्वमा कमला नदीदेखि पश्चिम, उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानादेखि दक्षिण र दक्षिणमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गदेखि उत्तर तथा सोसंग अविछिन्न रुपमा जोडिएको तामाङ बाहुल्य क्षेत्र)मा शान्तिपूर्ण बन्द लगायतका कार्यक्रम अघि सारेका हौं ।
राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार पारेको १४ प्रदेशलाई संशोधन सहित पारित गर्नुपर्दछ । सुनकोशी र नारायणी पद्रदेश खारेज गर्नु पर्दछ । काँग्रेसले भन्ने गरेको सात प्रदेश प्रति ताम्सालीङ दलको कडा आपत्ति छ । हामी अखडित ताम्सालीङ् प्रदेश टुकि्रएको हेर्न सक्दैनौं ।
भदौ १४ गते ३ जना मान्छेले पौने ३ करोड नेपाली जनताको भाग्य फैसला गर्ने छ । जनता भन्नुहोस् तपाईको नेतालाई नयाँ नेपालको नयाँ संविधान चाहियो । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र हाम्रो शान्ति खोस्ने; अन्नतसम्म संविधान सभाको म्याद थप्नॆ; जातीय स्वशासन र सङ्घीयताविनाको मस्यौदा संविधान सार्वजनिक गर्ने; वा संविधानसभाको थपिएकोसमेत ३ बर्षे म्याद समाप्त भएपछि राज्यपुनःसंरचना आयोग बनाउने खेलमा संविधान बन्न नदिने वा २०४७ सालको संविधान ब्यूँताउने; अव हामीलाई कुनै प्रकारको बहाना मंजुर छैन । धर्मनिरपेक्षता लोकतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्र आत्मनिर्णय स्वशासन र स्वायत्तता हाम्रो अधिकार हो । ऐतिहासिक थातथलोको आधारमा अखन्डित ताम्सालीङ हाम्रो अधिकार हो । याद गर्नुहोस् ! अझै तपाइँ आन्दोलनमा सहभागी हुन इन्कार गर्नुहुन्छ भने तपाइँ आफूभन्दा खराव र असक्षम मान्छेबाट शासित हुने सजायको भागी हुनुहन्छ ! सार्वभौम नेपालको सार्वभौम जनता आफनो सार्वभौम शक्तिको रक्षा गर्न हामी आन्दोलित भएका हौं ।
मुलुक हामी सबैको हो । ठूला दलका नेताहरुलाई हाम्रो आग्रह छ - ०६८ जेष्ठ १४ गतॆ गरेको तिम्रो प्रतिज्ञा पूरा गर ! कि संविधान देऊ कि निकास देऊ ! बन्दी संविधान सभालाई मुक्त गर ! सरकारलाई सचेत गराउँछौं - हाम्रो भावनाअनुसारको संविधान र हाम्रो माग पूरा नभएमा हामी उच्चस्तरको सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुने छौं ।
(लेखक ताम्सालिङ- नेपाल राष्ट्रिय दलका अध्यक्ष तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव हुन)
No comments:
Post a Comment