ताम्सालीङ, नारायणी, शेर्पा र सुनकोशी प्रदेश

ताम्सालीङ, नारायणी, शेर्पा र सुनकोशी प्रदेश

-परशुराम तामाङ

ताम्सालीङ के हो ?
तामाङ जाति कुल जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशत जनसंख्या भएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो आदिवासी जातिहरुमध्ये एक हो । काठमाण्डौं उपत्यकाको नेवारबाहुल्य क्षेत्रलाई छोडेर पश्चिममा बूढीगण्डकीदेखि पूर्वमा दूधकोशीसम्म, उत्तरमा चीनको स्वसासितक्षेत्र तिब्बतको सिमादेखि दक्षिणमा चितवनसहितको पूर्व-पश्चिम राजमार्गसम्म र सो मुख्यभागसंग अभिछिन्नरुपमा जोडिएको तामाङबाहुल्य वा आधित्य क्षेत्र नै तामाङहरुको ऐतिहासिक क्षेत्र हो । तामाङ भाषामा ताम्सालीङ (ताम्+सा+लिङ) को अर्थ तामाङ जाति+भू+क्षेत्र अर्थात् तामाङको ऐतिहासिक भूमि हो ।

यो ताम्सालीङको भू-भागमा हालको रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, मकवानपुर, धादिङ, चितवन जिल्ला र काठमाण्डौं, भक्तपुर, ललितपुर, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महात्तरी, धनुषा जिल्लाका केहि भूभागहरु पर्दछन् । यो भू-भागमा तामाङ जातिको जनसंख्या अरु जात, जातिको भन्दा अधिक संख्यामा रहेको छ । खस भाषाबाहेक यो क्षेत्रको पहिलो ठूलो संख्याले बोल्ने भाषा तामाङ भाषा नै हो । यो क्षेत्रमा करिब ९,७०,४८७ तामाङहरु बसोबास गर्दछन् । यही क्षेत्रमा मल्ल र पृथ्वीनारायण शाहले राज्य कब्जा नगरुन्जेलसम्म कुनै न कुनै रुपमा तामाङहरुको स्वशासित ग्रामिण गणतन्त्रहरु थिए ।

यहि भू-भागलाई ताम्सालिङ-नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, एनेकपा माओवादीसंग आबद्ध तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेकपा एमालेसंगआबद्ध लोकतान्त्रिक तामाङ संघ, नेपाली काग्रेससंग आबद्ध नेपाल तामाङ संघ, नेकपा एकीकृत संघसंग आबद्ध तामाङ  स्वशासित संघ, जनमुक्ति पार्टी संघसंग आवद्ध नेपाल हृयुल परिषद् र सामाजिक संस्था नेपाल तामाङ घेदुङ सम्मिलित तामसालिङ संयुक्त संघर्ष समितिले २०६६ मंसिर २१ गते ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेश घोषणा गरेको थियो ।

ताम्सालिङ प्रदेश नै किन ?
समाज विकासको क्रममा तामाङ जातिले आफ्नै ऐतिहासिक निरन्तरता भएको साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा अर्थतन्त्र, साझा मनोबिज्ञान, साझा संस्कृति र स्वशासित राष्ट्रको रुपमा विकास गरेको छ । तर २४० बर्षअघि स्थापित खस आर्य हिन्दु राजतन्त्रात्मक राज्यले यो तामाङ राष्ट्रमाथि जातिय उत्पीडन, आर्थिक शोषण र सत्ताबाट बहिष्कारण गर्योय । अब के स्पष्ट भएको छ भने तामाङको पहुच प्रतिनिधित्व र स्वामित्व नभएको सत्ताबाट तामाङ जातिको मुक्ति सम्भव छैन, तामाङ भाषाको विकास सम्भव छैन, तामाङ संस्कृति र पहिचानको संरक्षण सम्भव छैन ।

तसर्थ तामाङहरुले मातृभाषामा शिक्षा तथा विश्वविद्यालयसम्म स्थापना गर्ने तामाङ भाषामा सरकारी कामकाज तथा अदालत सञ्चालन गर्ने, मातृभाषामा रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका जस्ता संञ्चार माध्यमको विकास गर्ने, शासकिय तथा बिधायिकी अधिकार उपभोग गर्ने, आफ्नो समुदायले चाहे राजनितिक तथा आर्थिक पद्धतिको विकास गर्ने, आफ्नै प्रथाजन्यकानूनले संस्थाको प्रयोगबाट आफ्नै संस्कृति अनुरुप न्याय संपादन गर्नु, सिङ्गो तामाङ राष्ट्रले संघीय संरचना अन्तर्गत आत्मनिर्णय, सुशासन र स्वायत्तताको अधिकारयुक्त तामसालिङ स्वायत्त प्रदेश बनाउनु आवश्यक परेको हो । यो सिङ्गो तामाङ जातिको ऐतिहासिक भूगोल र त्योसंग अविछिन्नरुपमा जोडिएको तामाङ बाहुल्य क्षेत्रलाई केन्द्रिकृत गरी प्रदेश निर्माण गरिनु पर्दछ । यस्तो प्रदेशबाट मात्रै एकै ठाउँबाट तामाङ जातिका सारा समस्याहरुलाई हल गर्न सकिन्छ । त्यही कुरा अरु जातीय वा क्षेत्रीय प्रदेशमा पनि लागू हुन्छ । नत्र एउटा प्रदेशबाट हल गर्नसकिने समस्या धेरैवटा प्रदेशहरुमा छरिने डर हुन्छ ।

राज्यपुनःसंरचना समितिले के गर्यो  ?
उक्त सिङ्गो ताम्सालीङ प्रदेशको माग, आवश्यकता र चुनौतीका बिपरित संबिधान सभा, राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले २०६६ माघ ६ गते संविधान सभामा बुझाएको प्रतिबेदनअनुसार तामाङहरुको एतिहासिक भूमिलाई सुनकोशी प्रदेश, शेर्पा प्रदेश र नारायणी प्रदेश तथा नेवा प्रदेश बनाउन चार टुक्रा पारेर नक्सा कोरेको छ । यसले तामाङ जातिको राष्टिय मुक्ति आन्दोलनमा तुसारापात र खण्डग्रास लगाउने  शक्ति अझै सलबलाई रहेको प्रतित हुन्छ । गणतन्त्र आएपनि तामाङ जातिप्रति बक्रदृष्टि राख्ने तामाङ राष्ट्रको विकास नचाहने सामन्ती जातिय अहंकारवाद जीउँदै छ भन्ने एक पटक प्रमाणित भएको छ । उक्त समितिले संघीय एकाई बिभाजन गर्नका लागि पहिचान (जातिय संघनता, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक अबिछिन्नता, एतिहासिक निरन्तरता) र सामार्थ्यता (साधन स्रोतको उपलब्धता, पूर्वाधार विकासको सम्भावना, प्रदेशहरुको अन्तरसम्बन्ध राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुगमता) जस्ता आधारहरु तयार गरेको थियो । जसअनुसार समितिले जातिय समुदायको सघन बसोबास, भाषिक सघनता र बिशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रलाई सकेसम्म एउटा एकाइमा आबद्ध गर्ने नीति लिने उल्लेख गरेको थियो, तर उक्त समितिले प्रदेश निर्धारण गर्दा लिम्बूवान, किरात, नेवा, ताम्सालीङ, तमुवान, मगरातको पहिचानमा मापदण्ड अवलम्वन गरेको छ भने सुनकोशी, नारायणी, शेर्पा, थारु-लुम्विनी-अवध, भोजपुरा-मिथिला-कोचिला, जडानजस्ता प्रदेशहरुको पहिचानमा आफैले तयार गरेको मापदण्ड आफैंले उलङ्घन गरेको छ । यहाँ समितिले तामाङहरुको ऐतिहासिकक्षेत्रमा अवलम्वन गरेको परस्पर विरोधी नीति र दोहोरो मापदण्डबारे तल छलफल गरिन्छ ।

क) ताम्सालिङ काटी नेवाः प्रदेशको सिमा बिस्तारः-
नेवा प्रदेशको भूगोल निर्धारण गर्दा नेवार जातिको बाहुल्य काठमाण्डौं उपत्यकासंग जोडिने काभ्रे र मकवानपुरको नेवार आधित्य गाविस एवं नगरपालिका समेत मिलाएर नेवाः प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ । तर त्यही सूत्र तामसालि• प्रदेशको भूगोल निर्धारण गर्न प्रयोग भएको छैन । उदाहरणका लागि काभ्रे जिल्लाको बनेपा, धुलिखेल, कुसादेवी, नाला, नासीका सागाँ, पनौती, टुकुचा नाला, र्या ले बिहार, महेन्द्र ज्योति र शारदा बतासे गरी १२ नपा एवं गाविसहरु र मकवानपुरको चित्लाङ र बज्रबाराही दुई गाविस नेवाः प्रदेशमा तानिएको छ । त्यो १२ मध्ये काभ्रेको कुशादेवी, र्याललेबिहार, महेन्द्र ज्योति ३ गाविसमा नेवारको संख्याभन्दा तामाङ जातिको संख्या अधिक छ । भक्तपुर जिल्लाको अठार नपा तथा गाविसमध्ये नगरकोट र चागुँनारायण दुई गाविसमा तामाङ जातिको बाहुल्यता छ भने गुन्डु, कटुन्जे, नखेल, सिपाडोलमा तामाङको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ । त्यस्तै, काठमाण्डौंको ५९ नपा तथा गाविस मध्ये वाडभञ्याङ, साँखु, भिमढुङ्गा, बूढानिलकण्ठ, चाल्नाखेल, चपली भद्रकाली, छैमले, चौकेटार दहचोक, गागलफेदी, झोर महांकाल, जीतपुरफेदी, जोरपाटी, काभ्रेस्थली, कपन, लप्सीफेदी, नाङ्लेभारी र नयाँपाटी गरी १७ गाविसमा तामाङरु नेवारभन्दा अधिक संख्यामा छन् । काठमाण्डौं नगरपालिकामा ३८,४९१, इचंगुनारायणमा २०७६, बालुवामा १०४०, महांकालमा ६३३, रामकोट ६०७ तामाङहरु छन् । तर समितिको नक्सामा भक्तपुर र काठमाण्डौं जिल्लाका सम्पूर्ण तामाङबाहुल्य गाविसहरु पनि जवरजस्ती नेवाः प्रदेश अन्तर्गत पारिएका छन् ।

ललितपुरको ४२ गाविसमध्ये आस्राङ, भारदेव, भट्टेडाडाँ, बिसङ्खुनारायण, बुखेल, चन्दनपुर, चौघरे, दहचोक, देवीचौर, घुसे, डुकुछाउ, गिम्दी, गोदावरी, गोट्टीखेल, इकुडोल,झरुवावासी, कालेश्वर, लामाटार, माङटार, मानिखेल, नल्लु, प्युटार र ठूला दुर्लुम गरी २४ वडा गाविसमा नेवारभन्दा तामाङ अधिक संख्यामा छन् ।  यसबाहेकका पहरी बाहुल्य बडीखेलसमेत अठार वटा नपा तथा गाविसमा नेवारहरु अधिक संख्यामा छन् तर ललितपुरको तामाङ बाहुल्य बिशंखुनारायण, देवीचौर, घुसेल, डुकुछा, गोदावरी, झरुवासी र लामाटार गरी सात गाविसलाई नेवा प्रदेशमा राखिएको छ । यसरी काठमाण्डौं भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेको जम्मा ३३ वटा तामाङबाहुल्य गाविसहरु नेवाः प्रदेशमा हालिएको छ । यहाँ के प्रश्न उठ्छ भने राज्यपुनःसंरचना समितिले नेवा प्रदेश र तामसालिङ प्रदेशको भूगोल र सिमाना बिभाजनमा किन समान मापदण्ड अपनाएन ?

ख) ताम्सालीङ काटी नारायणी प्रदेशः-
उक्त समितिले तामाङबाहुल्य धादिङ जिल्लाको ४७ गाविस मध्ये ३५ गाविस, चितवनको सम्पूर्ण ३९ गाविस, मकवानपुरको पर्सा, आग्रा, काकडाँ, टिस्टुङ देउराली गरी चार गाविस, नुवाकोट जिल्लाको चौथे, दुइपिपल, कुमारी, ओखरपौवा, रातामाटे, तारुगा ६ गाविस गरी ताम्साली• क्षेत्रको ८४ गाविस काटेर गण्डकी पश्चिमको भू-भागसंग जोडेर प्रदेश बनाउने प्रस्ताब गरेका छन् । यसरी तामाङ जातिको आदिभूमिसहित करिब १,०६,३१४ तामाङहरु नारायणी प्रदेशमा पारिएको छ । यो प्रदेश बाहुन जातिको बाहुल्य हुनेगरी बनाइएको छ । यस्ले एकातिर आदिवासी तामाङजातिको ऐतिहासिक भूक्षेत्रलाई खण्डित गर्योए भने अर्कोतिर यसले उत्पीडित आदीवासी जातिको नाताले जातिय भेदभाव, ऐतिहासिक अन्याय र उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि स्वशासन र स्वायत्त पाउने अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्थापित तामाङ जातिको अधिकार उल्लङ्घन गरेको छ । यहाँ प्रश्न के हो भने २४० बर्षअघिदेखि सत्तामाथि नियन्त्रण गरिरहेका उत्पीडक जातिका लागि कुन सैद्धान्तिक र मान्यताका आधारमा स्वायत्त प्रदेशको आविष्कार गरिदै छ ? यो प्रदेशमा राजनैतिक अग्राधिकार कस्ले प्रयोग गर्ने, बाहुन की तामाङले ?

ग) ताम्सालीङ काटी सुनकोशी प्रदेशः-
राज्य पुर्नसंरचना समितिले तामाङको ऐतिहासिक क्षेत्र काटेर रामेछाप जिल्लाको ४७ गाविस, दोलखाको ४१ गाविस, ओखलढुङ्गाको ३४ गाविस, सिन्धुलीको ३९ गाविसहरु र उदयपुरको ११ वटा गाविस मिलाएर सुनकोशी प्रदेशको आविष्कार गर्योङ । यो प्रदेशमा क्षेत्री समुदायको संख्यात्मक आधिक्यता र प्रधान्यता हुनेछ । यहार्ँ तामाङजातिको किपट खोसेर पृथ्वीनारायण शाह र उनका सन्तानले तामाङलाई कज्याउन र गोर्खाको हिन्दुतन्त्रात्मक शासन स्थापित गर्न क्षेत्री बाहुनहरुको आप्रवसान गराई बस्ती बसाएका थिए । यो प्रदेशमा तामाङ आदिवासी जातिको एतिहासिक क्षेत्र ताम्सालिङबाट १६१ गाविस एवं नपाहरु र करिव १,००,०३८ जति तामाङ जनसंख्या काटिएको छ । तामाङ जातिको आदिवासी भूमिमा २४० बर्षअघिदेखि सत्तामाथि नियन्त्रण गरिरहेका क्षेत्रीको नेतृत्व हुने गरी किन सुनकोशी प्रदेश बन्दैछ ? यो क्षेत्रमा परेका तामाङले राजनैतिक अग्राधिकार प्राप्त गर्ने कि नगर्ने ?

घ) ताम्सालीङ काटी शेर्पा प्रदेशः-
सोलुमा ११ गाविस, दोलखामा ४ गाविस र ओखलढुङ्गामा ४ गाविस गरी जम्मा १९ गाविसमा  शेर्पा जनजातिको संख्या अरु जातिको भन्दा अधिक छ र त्यहा शेर्पाको जनसंख्या २०,७५२ हुन्छ ।  तर राज्य पुर्नसंरचना समितिले सोलुको १५ गाविस, दोलखाको ९ गाविस, ओखलढुङ्गाको ६ गाविस, सिन्धुपाल्चोकको ५ गाविस मिलाई ३५ गाविसको शेर्पा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित शेर्पा प्रदेशमा शेर्पाको जनसंख्या ३२,२६४ मात्र हुन्छ । यसमा तामाङ र थामीहरुको बाहुल्यता भएको १६ गाविस परेका छन् । त्यस्तै, तामाङ र थामीको सघनवस्तीलाई खण्डीत नगरी सोलुको शेर्पा इलाकालाई सिन्धुपाल्चोकसंग जोड्न सकिन्न । यसको प्रदेश बन्नयोग्य ऐतिहासिकता, जनसंख्याको आकार, भौगोलिक सुगमता र आर्थिक सामर्थ्यता कुनै छैन । यो प्रदेश तामाङ र राई जातिको ऐतिहासिक क्षेत्रभित्र पर्दछ । करिव १,०६,३१४ काठमाडौंपश्चिमपटिका तामाङलाई तथाकथित नारायणी प्रदेशतर्फ गलहत्याएको र त्यत्ति कै ठूलो संख्यामा सुनकोशीपूर्वका तामाङहरुलाई तथाकथित सुनकोशी प्रदेशमा हुर्याएको अवस्थामा यो प्रदेशको औचित्यता प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्छ । नेपालमा यस्तै ढङ्गले प्रदेश बनाउने हो भने थुप्रै प्रदेश बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर भौगोलिक अनुकुलता वा सुगमताका आधारमा हालको लागि सोलुको ११, १२ गाविस मिलाएर शेर्पा स्वशासित क्षेत्र बनाउनसकिने आधार भने विद्यमान छ ।

नमाग्नेलाई राज्य, हकवालालाई लखेट्ने!:-
राज्यपुर्नसंरचना समितिले तामाङहरुको ऐतिहासिक भूमिलाई टुक्राएर कसैले नमागेको नारायणी र सुनकोशी प्रदेश आफ्नै खल्तीबाट निकालेर दियो । यसमा समितिले तोकेको मापदण्ड पनि पुगेको छैन । राजनितिमा जनता वा समुदायको राजनितिक आन्दोलनले उठाएको र अनुमोदन गरेको समस्या र मागको समाधान खोजिने हो । ब्रम्हाले सिर्जना गरे भनेजस्तो गरेर तामाङ जातिको राजनितिक आन्दोलनलाई वेवास्ता गरेर नभएको समस्या र नमागेको माग कल्पना गरेर समितिले खल्तीबाट दिनु मिल्दैन । यो त न्यायधिसले हकवालाको दावीलाई पन्छाएर बाटो हिड्नेलाई नमागेको न्याय दिए जस्तो भएन र !  नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र वा राष्ट्रियता वा राष्ट्रउन्मुख जाति र त्यसको ऐतिहासिक निरन्तरतामा सामाजिक समायोजन नै राज्यपुर्नसंरचनाको राजनितिक बैज्ञानिक सिद्धान्त हो । यसलाई नपक्डी प्राविधिकरुपमा मात्र संघीय प्रदेशको आकार र संख्या तोक्नु समस्याको समाधान खोज्नु होइन, समस्याको विउ रोप्नु हो ।

उपसंहारः-
खोज्नुपर्दछः १). जातिहरुको राष्ट्रिय पहिचानसहितको विकासको समस्या (२). उत्पीडित आदिवासीजातिको आफनो ऐतिहासिक क्षेत्रमा सावैभौमसत्ताको (राज्य गर्नु पाउने) अभ्याशको समस्या (३). आर्थिक स्रोतमाथिको अधिकार र अल्पविकासको समस्या, र (४) बहुराष्ट्रिय संघीयराज्यको आन्तरिक रसायन सूत्रको विकासको समस्या  । यसका लागि सकेसम्म सांस्कृतिक एकरुपता वा कुनै मुख्य उत्पीडित जाति वा भाषिक समुदायको प्रमुखता हुने गरी राष्ट्र वा राष्ट्रियता वा राष्ट्र उन्मुख जातिका आधारमा संघीय एकाइको निर्माण हुनुपर्दछ । अतः राज्यपुर्नसंरचना समितिले तामाङजातिको आफ्नो ऐतिहासिक तामसालिङ क्षेत्रमा बन्ने स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारलाई सम्मान गर्नु पर्दछ । त्यसतो अखण्डीत तामसालिङ स्वायत्त प्रदेशको निर्माण भएमा मात्र एक द्धारबाट स्रोतसाधनको मितव्ययितासहित तामाङ जातिको भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, संचार, प्रतिनिधित्व, स्वशासन, प्रथाजन्य कानुन, स्वास्थ्य, तामाङ सम्वत्को प्रयोग, विकासको प्राथमिकता निर्धारण, स्रोतमाथिको अग्राधिकार, केन्द्रमा संघीय साझा शासन, आदिको अभ्यास गर्न सकिन्छ । यो आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जाति तथा जनजाति महासन्धि १६९ द्धारा प्रद्धत्त तामाङ जातिको आफ्नो ऐतिहासिक क्षेत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वसासन  र स्वायत्त शासन स्थापना गर्ने र आफ्नै राजनितिक आर्थिक र सांस्किृतिक प्रणाली स्थापना गर्ने अधिकार हो । यो कानुनको प्रयोग गर्दा स्वभाविक रुपमा नारायणी र सुनकोशी प्रदेश खारेज हुन्छ । उत्पीडित जनजातिहरुलाई सकेसम्म स्वशासन बनाउनसक्ने वातावरण तयार गर्ने नीतिअनुरुप शेर्पाको हकमा स्वशासित क्षेत्र बन्न सक्दछ । नेवाः प्रदेश र ताम्सालिङ प्रदेशको भूगोलको विभाजनमा पुनसंरचना समितिले जुन दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ त्यो सच्याइनु पर्दछ । साथै, चन्दीगढलाई भारतको हरियाना राज्य र पंजाब राज्यले राजधानी बनाउन सक्छन् भने नेवार र तामाङले सहअस्तित्व र पारस्परिक लाभको सिद्धान्तअनुसार एकै ठाउँ वा फरक राजधानी बनाउन सक्दछन् भन्ने बुझनु जरुरी छ ।

(लेखक ताम्सालिङ-नेपाल राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहन्छ ।)