को हुन आदिबासी

 बालकृष्ण माबुहाङ

'आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार (राइट्स अफ सेल्फ डिटरमिनेसन) रहनेछ । जसअनुसार 'आदिवासी जनताहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति गर्नका लागि निर्णय निरुपण गर्न आवश्यक हुने राजनीतिक अधिकार उनीहरूमा सुनिश्चित छ', धारा- ३, आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र -अन्डिफ)- १३ सेप्टेम्बर, सन् २००७ । आत्मनिर्णयको अधिकारसम्बन्धी उपरोक्त व्यवस्था राष्ट्रसंघको मानवअधिकार प्रतिज्ञापत्र- सन् १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र- १६ डिसेम्बर १९६६ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र- १६ डिसेम्बर १९६६ सबैले परिभाषति गरेकै कुरो हो । फरक केमात्र हो भने जनता -पिपल) को साटो 'आदिवासी जनताहरू' -इन्डिजिनस पिपल्स) उल्लेख हुनु । कारण के हुनसक्छ भन्ने सवालमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र आजको  द्वन्द्व, जो निरन्तर भैरहेको छ, यसबीच खोज्ने प्रयास यो आलेखमा गरिनेछ ।

उत्तर अमेरिका खासगरी क्यानाडा र अमेरिकामा औपनिवेशिक शक्तिहरू आउँदा त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई आप्रवासीहरूले 'इन्डियन' वा 'इन्डियन ट्राइव्स', वा 'फष्ट नेसन्स' नाम राखिदिए । त्यसरी नै अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्नेलाई एवओरिजिन, न्युजिल्यान्डमा माओरी, स्केन्डेनाभियामा सामी, गि्रनल्यान्डमा इनुइट, र एसिया तथा अमेरिकामा बसोबास गर्नेलाई ट्राइब्स भनेर न्वारन गरिदिए । समग्रमा भने 'एथ्निक गु्रप्स'  भनी लेख्ने गरेको पाउँछौँ । नेपाल कुनै पनि युरोपीयन मुलुकको उपनिवेश त रहेन, तर उनीहरूको छायाबाट मुक्त पनि भएन ।

संसार चहार्ने औपनिवेशिक शक्तिहरू फिरन्ते बनी संसारलाई उपनिवेश बनाउँदै हिँंड्दा, कुनै नयाँ मुलुकमा पुग्दा- नयाँ ठाउँमा पुगियो, भिन्न मानव समुदायसँग भेट भयो, नयाँ कुरो सिकियो र जानियो भन्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर नयाँ मुलुक नै पत्ता लाग्यो ? भनेर मानौँ कि वैज्ञानिकले कुनै पदार्थ नै पाएझैँ उनीहरूले हल्ला गरे । सँगसँगै त्यहाँ बसिरहेका मानव समुदायमाथि चडाइ गरी सर्वनाश नै गरे । क्रिष्टोफर कोलम्बस अमेरिका पुग्नु अघिको अमेरिकाबारे ए.जे. स्पन्डेन -१९३६) लेख्छन्, 'यदि कोलम्बस पुग्नुअघि नै अमेरिकी टापुहरूमा बालिनाली लाउने चलन नभाको भए, औलतिर सहरी सभ्यताको विकास भैनसकेको भए, युरोपीयन राष्ट्रहरू र अमेरिकी मुलुकहरूबीच रहेको ठूलो भिन्नताका कारण कोलम्बस अमेरिका उत्री नयाँ दुनियाँमाथि चडाइ गर्नु महान् कार्य मानिन्थ्यो

होला ।' उनी थप लेख्छन्, 'मेक्सिको, मध्यअमेरिका र दक्षण्िा अमेरिकाको एन्डरियन क्षेत्रमा विकास भैसकेको राजनीति, कला, साहित्य, सभ्यता र संस्कृतिले विश्वलाई नै धेरै धनी बनाइसकेको थियो । युकातान क्षेत्रको मायान सभ्यताले खगोल विज्ञान र गणितशास्त्रको विकास गरिसकेको थियो । ऊनीहरूले सबै कुराको राम्रो विकास गरिसकेका थिए, केवल सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध नहुनाको कारण युरोपीयनहरूको चडाइमा परे ।' युरोपीयनहरूले नयाँ मुलुक पत्ता लगायौँ भनिरहँदा वा कसैले एकीकृत र बृहत् आकारको नयाँ मुलुक बनायौँ भनेर गर्व गरिरहँदा, नयाँ मुलुक पत्ता लगाउने वा बृहत आकारको मुलुक बनाउने कार्यसँग सम्बन्धित भई उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मामलाहरू वा द्वन्द्व वास्तवमा आदिवासी जनता र राज्यहरूसँगको निरन्तर द्वन्द्वको अवस्था हो । त्यसकारण विश्वको आदिवासीहरूमाथि राज्यहरूले गरेको हेपाहा र पक्षपातपूर्ण व्यवहार विरुद्ध उनीहरूले निरन्तर गरिरहेको प्रतिरोध नै आजको विश्वको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक द्वन्द्वको एउटा प्रमुख कारण हो ।

कतिपयको तर्क के रहने गरेको छ भने आदिवासी जनजाति सवालहरू उपनिवेशसँग सम्बन्धित भैआएको हो । त्यसकारण औपनिवेशिक शक्तिको अन्त्यसँगै आदिवासी को हो ? वा होइन भन्ने सवालको पनि अन्त्य भयो । अझ कतिपय सन्दर्भमा आदिवासी मुद्दासँग उठ्ने गरेको प्रश्न जहाँ उपनिवेश नै थिएन । जस्तो नेपाल । त्यहाँ यो सवाल रहने कुरै आउन्न भन्ने पनि सुनिन्छ । निश्चय नै । तर यस्ता तर्क गर्नेहरूले के कुराको हेक्का राखेका छैनन् भने संसारमा, भनौँ न नेपालमा नै पनि, यदि उपनिवेश, अतिक्रमण, असमानता, भेदभाव, उत्पीडन वा बहिष्करणजस्ता क्रियाकलाप नभएको भए आदिवासी को हो ? वा होइन भन्ने प्रश्न पनि त आउन्नथ्यो ? यो सामाजिक, सांस्कृतिक विशिष्ट पहिचानको पक्षपोषणमात्र पनि होइन, सँगसँगै ती कुराको प्राप्ति राजनीतिक निर्णय निरुपणबाट मात्र हुने भएकोले आत्मनिर्णयको अधिकारको निर्वाध उपभोगको कुरा समेत हो ।  

मुगलको अतिक्रमणपछि हिन्दुहरू नेपाल प्रवेश गर्नुअघि प्राचीन खसान क्षेत्रमा खस जनजातिको बसोबास थियो । नेपालको समाजशास्त्र अध्ययनका पिता मानिने प्राध्यापक डोरबहादुर विष्ट -सन् २००५) लेख्छन्, 'खसान क्षेत्रको आवादीलाई हिन्दु संस्कृतिको चतुर वणर्ाश्रम संरचनाको क्षेत्रीय पदमा परिवर्तन गरी मौलिक जनजातीय पहिचान समाप्त गर्नु नै जनजातीय पहिचान समाप्त पार्ने अतिक्रमण, उत्पीडन र उपेक्षाको पहिलो घटना थियो । त्यसको सिकार खस जनजातिहरू भए ।' हिन्दुकृत नहुने खस जनजातिका समुदायलाई 'मतवाला' वा मतवाली खस वा 'पावै' नामले अझै पुकारिन्छ । एवंप्रकारले १८ र १२ मगरात, गण्डकी क्षेत्र ९ ग्यरोङ, काठमाडौं खाल्डोको नेपाल वरिपरिको १८ तामाङ, वल्लो र माझ गरी ९ लाख किरात, पल्लो किरातको १० लिम्बुवान सत्रथुम र थरुहट क्षेत्र -तराईको भावर प्रदेश) यी सबै भू-प्रादेशिक क्षेत्रहरू कुनै न कुनै जनजातिले आवाद गरी स्वाधीन तवरमा चर्चेका भूमि थिए ।

बाइसी-चौबीसी राज्य रजौटाहरूको एकीकरण कार्यमा खस, मगर र गुरुङको अत्यन्त ठूलो भूमिका थियो । यो कुराको प्रमाण पृथ्वीनारायण शाहको विभिन्न भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ । तर उनीहरू सधैं उपेक्षति र उत्पीडित रहे । अर्को गोर्खा राज्यको विस्तारका क्रममा धेरै जनजातीय प्रादेशिक इकाइहरू निर्मम दमन र उत्पीडनमा परे । तिनमा नेपाल खाल्डोको कीर्तिपुर, कान्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुर, १८ तामाङको नाम्दुङ, सैलुङ माझकिरातमा हतुवागढी र पल्लो किरात लिम्बुवानमा चैनपुर, सभादोभानतिर निर्मम दमन र हत्या गरियो । यिनीहरू एकीकृत नेपाल बनाउने नाममा अतिक्रमित भई उत्पीडित एवं उपेक्षति भएका हुन् । नेपालको इतिहासवेत्ता जोन ह्वेल्पटन -सन् २००९) अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको सेनाको निर्माता इसापूर्व २५० तिर महान चीन निर्माणकर्ता सम्राट क्विन सि ह्वाङको भन्दा कम थिएन । किन्तु महान चीनको एकीकरणमा आजको चीनको पुग-नपुग १० प्रतिशत आवादी प्राप्त गर्न चिनियाँ सम्राटले उक्त हर्कत गरेका थिए । तर राजा पृथ्वीनारायण शाहको अतिक्रमणबाट झन्डै ३०-४० प्रतिशत भूभाग आजको नेपालको भूभाग हुन आउँछ । उनको थप विश्लेषण छ, 'सम्भवतः यही कारण हुनसक्छ, चिनियाँ सानातिना अल्पसंख्यक जनजातिहरू सबैमा 'महान चीन र चिनियाँ सभ्यता हाम्रो हो' भन्ने अपनत्व देखाउँछन् भने नेपालमा त्यो छैन ।' इतिहासविद कुमार प्रधान -सन् १९९१, सन् २००९) अनुसार, नेपालको भन्दा झन्डै सय वर्षपछि इटली, जर्मनीले गरेको एकीकरणको ढाँचा हेर्दा नेपालको एकीकरण केवल गोर्खा राज्यको विस्तार थियो, एकीकरण होइन ।

उनको सेखपछि हावी भएको जङ्गबहादुर राणाले सन् १८५४ मा जारी गरेको मुलुकी ऐनले जनजाति समुदायहरूलाई 'मतुवाली' -जाँड, रक्सी खाने) को संज्ञा दियो । यो चौधौँ शताब्दीतिर खसानमाथि अतिक्रमण गर्दा त्यहाँका रैथानेलाई दिइएको नामको निरन्तरता थियो । मतवालीमा 'मासिने' र 'नमासिने' २ वर्गमा वर्गीकरण गरी तदनुरुपको दण्ड सजाय तोकिएको थियो । एक सय चार वर्षको राणाशासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र आउँदा यो सवालमा खासै चर्चा भएको पाउन्नौँ । यद्यपि प्रजातन्त्र -?) को बृहत शब्दावलीभित्र यी मुद्दाहरू उनिएको थियो कि ? भन्नेसम्म हो । जस्तो ः सन् १९५१ को जनक्रान्तिमा पूर्वमा किरात स्वायत्तताको राजनीतिक मुद्दाको उठान र पल्लो किरात लिम्बुवानमा स्वायत्त शासनको गठन भएको थियो । स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको मन्त्रीमण्डल गठनदेखि केन्द्र र प्रान्तबीच सम्बन्ध राख्न गभर्नर समेतको व्यवस्था भएको यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । तथापि यो जनताले लोकतन्त्र र स्वशासनको अभ्यास गर्न गरेको प्रयत्नलाई प्रजातन्त्रका महान सेनानी वीपी कोइरालाले समेत मान्यता दिन त के कहीँ कतै सन्दर्भसमेत उल्लेख गरेको पाइन्न । केवल एक ठाउँमा जनक्रान्तिको असफलताका कारण उत्पन्न किरात असन्तोष भनी बालचन्द्र शर्मा, केदारमान व्यथित र भरतमणि शर्माद्वारा लिखित तथा प्रस्तावित 'नेपाली कांग्रेसका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्र- २००८' मा उल्लेख छ ।

सम्भवतः साठीकै दशकतिर बालचन्द्र शर्माद्वारा लिखित 'नेपाली शब्दकोश'मा जनजातिको परिभाषा राखियो, भारतमा प्रयोग भएको सन्दर्भ लिई जुन परिभाषा नेपालका जनजातिका लागि क्षोभको विषय बन्यो । अनपेक्षति सन् १९९१ मा पुनःस्थापित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संविधानले 'जनजाति' शब्दको प्रयोग गर्‍यो । अपितु संविधान निर्माणका लागि मागिएको सुझाव झन्डै शतप्रतिशत नै रद्दीको टोकरीमा फालियो, जुन जनजाति, जातिसँग सम्बन्धित थिए । उक्त कुराको पुष्टि तत्कालीन संविधान मस्यौदा परिषदका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायको अभिव्यक्तिबाट हुन्छ । उनको भनाइ थियो, 'नब्बे प्रतिशत सुझावहरू जात, जाति, भाषा, वेशभूषा तथा धर्म-संस्कृतिसँग सम्बन्धित थिए र ती संविधान लेख्न काममा आउन्नथ्यो ।' सुझाव सबै फाले तापनि सन् १९९१ को संविधानमा जनजाति समुदायलाई पुरै बेवास्ता गर्नसक्ने स्थिति थिएन । संविधानकै भावनाअनुरुप सन् २००० मा संसदबाट आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन पारित भई 'आदिवासी जनजाति' भनेर ५९ समूहको पहिचान राज्यले विधिवत गर्‍यो । सन् १८५४ पछि २००० सम्ममा अर्थात् पुग-नपुग डेढ सय वर्षपछि राज्यले 'मतुवाली'को साटो आधिकारिक ऐन जारी गरी 'आदिवासी जनजाति' पहिचान दियो । उक्त ऐनमा 'आदिवासी जनजाति' भन्नाले, '..आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको, आर्थिक रूपमा पछि परेका अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ' भनेको छ ।

सन् ९० पछिको जनजाति आन्दोलनले -१९९१) स्थापित गरेको आफ्नो स्वपहिचानको कसी भनेको 'हिन्दु चतुर वणर्ाश्रम' संरचनाभित्र नपर्ने 'आदिवासी मूलवासी' जनजाति हुन् भन्ने हो । राज्यले सन् १९९६ मा प्रा. सन्तबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा गठन गरेको कार्यदलको परिभाषामा 'आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज भएको तर चार वर्णको हिन्दु वणर्ाश्रम व्यवस्थाभित्र नपर्नेहरू जनजाति अन्तर्गत पर्छन्' भनेर जनजाति आन्दोलनको भानवा समेट्न खोजे तापनि त्यो प्रतिष्ठानको ऐनमा मुखरित हुनसकेन । राज्यले प्रदान गरेको पहिचानमा विशिष्ट पहिचान बोकेका समुदायहरू आदिवासी जनजाति हुन् भनेर स्वीकारे तापनि उनीहरूमाथि हुँदै आएको एकल जातीय, धार्मिक, भाषकि वा सांस्कृतिक उत्पीडन बारेमा कुनै सङ्केतसम्म गर्न सकेन । यो ऐन निर्माणमा आदिवासीहरूले आफ्नो बारेमा आफैले निर्णय निरुपण गर्न पाउने उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको पुरापुर उपयोग भएको होइन । राज्यले दिएको पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने व्यक्ति वा समूह नभएको होइन । यद्यपि कुनै न कुनै दलमा रही प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गरेका जनजातिले पुनःस्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रको व्यवस्थापिकाले बनाएको, अपूर्ण नै किन नहोस्, एउटा वैधानिक र सकारात्मक पहिचानका रूपमा लिए । यो एउटा ऐतिहासिक फड्को थियो ।

नेपालका आदिवासीहरूको समस्या र विश्वका आदिवासीहरूको समस्याबीच आधारभूत पक्ष मिले तापनि नेपालका समस्याहरू मौलिक तथा भिन्न हुनु अस्वाभाविक होइन ।  राजा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकृत नेपालको निर्माणकार्य थाल्दाको दिनदेखि आजसम्म जनजाति समुदायहरूसंँग भएका राम्रा-नराम्रा, घटना-दुर्घटना, सन्धि-सम्झौता, दण्ड-जरिवाना सँगसँगै द्वन्द्व जारी छ । समाज, राज्य र सबै क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थ सिवाय अरु सबै भ्रमको मनोविज्ञान बोकेका कथित ठूला जातका नेता, बुद्धिजीवी, शासक-प्रशासक, सबका सब आदिवासी जनजातीय मुद्दाहरू हल गर्न अनिच्छुक छन् । अरु त अरु नेपालको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको आन्दोलनको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरू आदिवासीको मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार छैनन् । झमेला झक्िने र यो मुद्दालाई खेलाइ आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थसिद्धि गर्ने ध्येयमा छन् । राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा जुन-जुन समूहहरू नेपालमा बसोबास गर्थे, उनीहरू सबै आदिवासी हुन् भन्ने आधार कांग्रेसको छ । ती सबैको पञ्जिका तयार पारेर नै यो राजनीतिक प्रस्ताव उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पेस गरेको हुनुपर्छ । यदि होइन भने यसले माथि चर्चा गरेझैँ विशद र व्यापक आवादी र महत्व बोकेको र नेपालकै सामाजिक-राजनीतिक इतिहासमा भूमिका भएका आदिवासी जनजातिको मुद्दाको खिल्ली त उडाकै छ, तर राष्ट्रसंघको सोचाइ र बुझाइलाई समेत धोती लगाउने षडयन्त्र यो प्रस्तावमा छ । 'सन्धि, सम्झौता तथा अन्य रचनात्मक व्यवस्थाहरूको सम्मान गरौँ' को नारा एकातिर राष्ट्रसंघले तय गरिरहेछ, नेकाको आदिवासी पहिचानको प्रस्तावित आधारले सम्मान नभई तिनको अपमान गरिरहेछ । भन्नुको मतलव राष्ट्रसंघको सदस्यको नाताले संघको सिद्धान्त तथा प्रतिबद्धताहरूप्रति यो दृढ छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यताको विपक्षमा यो प्रस्ताव तयार पारिएको हो । हुन त यो प्रस्तावको पृष्ठभूमिमा बाबुराम भट्टराईको सरकारले कथित बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, संन्यासी र दलितले आफू पनि आदिवासी हुनुपर्ने भनेर गरेको बेमौसमी आन्दोलन र त्योसँग गरेको सम्झौताको धरातलमा ल्याइएको हो । त्यसकारण यो मिलिजुली ल्याइएको साजिसपूर्ण प्रस्तावले आदिवासी को हो ? वा होइनको मुद्दालाई झनै जटिल बनाएको छ ।

लेखक नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव हुन् ।