मंगोलबाद दक्षिणपन्थी भडकाब

परशुराम तामाङ

१) मंगोल नेसनल अर्गानाइजेसन (यसपछि एमएनओ भनिने छ) ले आफनो राजनीतिक कार्यक्रमलाई मंगोलवाद भन्ने गरेको छ र त्यसले आदिवासी जनजातिमाझ पनि केही भ्रमहरू छरेको छ । एमएनओका अध्यक्ष श्री गोपाल गुरुङ्गले २०४७ सालतिर देखि नै नेपालको जनजाति आन्दोलनविरुद्ध लेख्दैआएका छन् तर त्यसप्रति हामीले खासै ध्यान दिनु आवश्यक ठानेका थिएनौ र ठानेनौ । यद्यपी २०३६, २०३७ को खगेन्द्र जंग गुरुङ्गसहितको राष्ट्रिय जनजाति (मंगोल)  सम्मेलन आयोजना गर्ने ताका वहाँको जनजाति शब्दसंग अहिले जस्तो दुश्मनी थियो जस्तो लाग्दैन । जेहोस् यो दलले यस्तै तरिकाले आफ्नो २० वर्षगुजारी सकेको छ । यो दलको गठनताका र आज राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिमा निकै ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ तर यो दलको राजनीतिक सोचमा खासै परिवर्तन आएको देखिदैन । यहाँ हामी उक्त दलको राजनीति र कार्यक्रममाथि सैद्धान्तिक रूपमा छलफल गर्नेछौं ।

२) एमएनओका अनुसार नेपाल राष्ट्रभित्र थुप्रै राष्ट्रहरू छन् । यहाँका अहिन्दु मूलवासी मंगोलहरू यहाँँका राष्ट्रहरू छन् यिनीहरूप्रति यहाँका हिन्दुआर्यनहरूले सधै नै जिताहाबाट हुने व्यवहार गर्दैआएका छन् । नेपालको बास्तविक राजनैतिक लर्डाई भनेको नै हिजो नेपाल भित्रेका हिन्दुआर्यन् बाहुन छेत्री र यहाँका अहिन्दु मूलवासी -Indigenous_ मंगोल माझको हो । हिदुआर्यनहरूलाई मंगोलहरूद्धारा विस्थापन गराउने मंगोल नेसनल अर्गानाईजेसनको लक्ष्य हो । यहीनै उक्त एमएनओको नाममा प्रकाशित पर्चाहरु र त्यस्का अध्यक्ष गोपाल गुरुङ्गद्धारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई (१९८५), नेपाल र सिक्किमको राजनीतिमा नौलो अछुत जनजाति (फिरिंगे) समुदायको सृजना (१९९८), अस्तित्वको खोज मंगोलको र एमएनओमा डक्टरेट (२००१) र नेपाली राजनीतिमा मंगोलवाद-बाहुनवाद-माओवाद -२००६) पुस्तकहरूको सार हो । यो दल हिन्दुआर्यन बाहुनक्षत्रीको विरूद्ध उत्रेको छ । वाहुनवादको विरूद्ध खडा छ ।

"मै मात्र खाऊँ, मै मात्र लाऊँ, मरून् जति छन् अरूहरू" भन्ने सोच र प्रवृत्ति हो बाहुनवाद, जसको हामी पनि विरोधी हौं । यो वाहुनवाद भन्नु बाहुनजातको पर्यायवाची शब्द होइन, यो प्रवृत्ति गैरबाहुनक्षेत्री वा आदिवासी जनजाति वा मधेसी वा दलितमा पनि हुनसक्छ । वाहुनवाद भनेको ऋगवेददेखि उपनिषद, मनुस्मृतिसम्मका हिन्दुधर्मग्रन्थहरूले स्थापित गरेको दर्शन -विश्वदृष्टिकोण), राजनीति, समाजविज्ञान, सामन्ती अर्थतन्त्र, समाजको व्यवस्थापन -रगतको शुद्धता र उच्चतामा विश्वास गर्ने जातप्रथा) को समग्र स्वरुप हो । तर मंगोलवाद के हो ?  अहिलेको एकाइसौ शताब्दीको आधुनिक युगमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देशमा अरूलाई खेदेर मंगोल मात्रको राज चलाउनु नै मंगोलवाद हो भने यो वा त्यो बहानामा यो बाहुनवाद कै अर्को रुप र नाम हो । यो फासिवादको अर्को रूप पनि हो । हामी यसलाई कदापि र्समर्थन गर्न सक्दैनौं । अहिलेको राज्यसत्ता एकलजातीय (Racial) भयो, त्यसको सट्टामा बहुजातीयराज्य स्थापना गर्नु पो हाम्रो आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अभीष्टता हो । जाति हेर्दा वर्गीय उत्पीडन नदेख्नु जातीय संकिर्णवाद हो, वर्ग हेर्दा जातीय उत्पीडन नर्देख्नु वर्गीय जङसूत्रबाद हो र मानव समुदाय हेर्दा आफनो जाति बाहेक अरू नदेख्नु अन्धजातिवाद हो । यी सवैले अन्तत दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीको सेवा गर्छ । एमएनओमा स्पष्ट रुपमा त्यो जातीय संकिर्णवाद र अन्धजातिवाद देखिन्छ । यसले मंगोलहरूलाई जातिवादी भडकावमा फसाउँन सक्छ । यसबाट सवै आदिवासी जनजातिहरू सचेत हुनुपर्दछ ।

३) यो दलले नेपाली समाजमा हिन्दुहरू २० प्रतिशत र गैरहिन्दु मूलवासी मंगोलहरू ८० प्रतिशत गरी दुई समुदाय मात्र छन् भन्ने समाजको विश्लेषण गरेको छ । यो विश्लेषण पनि गलत छ । यहाँ आर्य, मंगोल, द्रविड, अस्ट्रो गरी नेपालमा ४ मानववंशका थुप्रै जातिहरू छन् । सन् २००१ मा गरिएको जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हिन्दुआर्यन् -तथाकथित उच्चजात ३२.८%, मध्यम जात १२.९ र अछुत जात ११.८% गरी जम्मा ५७.५ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति -मंगोल मात्र-३१.४%), मुसलमान -४.३%), द्रविड तथा अस्ट्रो मानववंशका मानिसहरू -आदिवासी जनजाति) ०.४%ं र अन्य ५ प्रतिशत छन् । हिन्दुआर्यन जातिभित्र जातप्रथाका कारणले गर्दा उच्च, मध्यम र अछुत जातहरु छन् र तिनका बीचमा पनि अन्तरविरोधहरु छन् । त्यस्तै, खसबाहुनक्षत्री र मंगोलका बीचमा, बाहुनक्षत्री र मुसलमान बीच, खसबाहुनक्षत्री र मधेसीका बीचमा पनि अन्तरविरोधहरू छन् । अतः बाहुनक्षत्री र मंगोल समुदायबीचको अन्तरविरोधको हल गर्नाले मात्र मुलुकमा बिद्यमान सबै जातिहरुसंगको अन्तविरोधहरू समाधान हुँदैन । सत्तासिन वाहुनक्षत्रीबाट मंगोलमात्र होइन नेपालका अन्य समुदाय जस्तै दलित, महिला, मधेसी, द्रविड एवं अस्ट्रो मूलका सतारसमेत उत्पीडनमा परेका छन् । वर्गीय, क्षेत्रीय र लिङ्गगीय अन्तरविरोध त एमएनओले देखेकै छैन । अतः यो दलसंग समग्र उत्पीडित जात, जाति, वर्ग, क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण छैन ।

४) कुनै पनि परिवर्तनकारी एवं क्रान्तिकारी पार्टीले लक्ष्य अनुरूप आफनो आधारभूत शक्तिको पहिचान गर्दछ र त्यसैको बलमा मुलुकमा राजनतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन गर्ने योजना बनाउँछ । आधारभूत शक्ति पहिचान नगर्ने पार्टीलेफाडीहरूको चियापसलको गफ मात्र हुन्छ, त्यसले आमूल परिवर्तनको डिंग हाक्छ तर माखोसम्म पनि मार्न सक्दैन । एमएनओको नामले नै उसकोे आधारभूत शक्ति भनेको अहिन्दु मूलबासी (Indigenous)  मंगोलहरू हुन् । उसले आफनो पार्टीलेे दस्तावेजहरूमा आदिवासीको अर्थ -"-ÆMigrated")  आधा यता आधा उताको बाहुन भन्ने गरेको छ । यो "शुरुवात्" बुझाउने "आदि" शब्द र वासिन्दाको "वासी" अर्थात् "आदि ± वासी" लाई मूलवासी भन्नु अनुपयुक्त छैन तर आदिवासीलाई "यता आधा उता आधा" अर्थ लगाउनु गोपाल गुरुङ्गजस्तो विद्धान्लाई सुहाउने कुरा होइन । त्यस्तै, जनजातिको अर्थ  "Nomad, Gypsy" वा राणाको पछि लागि आएका "कमरा कमारी", "फिरिंगे",  जातिको अर्थ Sub-caste अर्थात् अछुतजातबाट खसेको समुदाय, Tribe को अर्थ "समुदाय" भनिएको छ र आदिबासी जनजाति र जातिलाई दुश्मनको वर्गमा गणना गरिएको छ ।
परिवर्तनशील समाजमा कुनै पनि कुरा परिवर्तनको क्रियाभन्दा बाहिर रहन सक्दैन । शब्दको अर्थ पनि बदलिन सक्छ । मूल कुरा के हो भने बृहद् समाजले त्यसलाई कसरी बुझछ र परिभाषित गरेको छ - पहिलो कुरा त नेपालमा प्रायः मंगोलमूलका सबै समुदायहरूले आफुलाई आदिवासी जनजाति (Indigenous Nationalities) भन्दैआएका छन् । अब एमएनओले आदिवासी जनजातिलाई आफनो आधारभूत शक्ति नमान्ने हो भने नेपालमा उसको कुनै आफनो आधारभूत शक्ति नै हुदैन । दोश्रो, आदिबासी जाति, जनजाति र जाति वा राष्ट्र जस्ता शब्दहरू अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, कानून र साहित्यमा प्रचलित शब्दहरू हुन् । तिनीहरूको परिभाषा वा समान ढङ्गले बुझने प्रयत्न भएका छन् । तर एमएनओको आदिबासीजाति, जनजाति र जाति वा राष्ट्रका परिभाषाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता, अनुभव र प्रचलनको विपरीत छ । भारतीय संविधानमा मानवशास्त्रीय कोणबाट अग्रवर्ती समाजभन्दा पिछडिएको र पुरानो परम्परागत पद्धति नछोडेको हिन्दुवर्ण्र्ाामभित्र नपर्ने समुदायलाई बुझाउन अंग्रेजीमा Scheduled Tribe र हिन्दीमा "अनुसूचित जनजाति" शब्द प्रयोग भएको छ ।

हामीले नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा राजनैतिक उदेश्यकासाथ हिन्दुवर्ण्ााश्रमभित्र नपर्ने नेपालको मूलवासी, आदिवासी राष्ट्र -जाति), राष्ट्र उन्मुख जातीय समुदाय (Nation in making), प्रजाति र चलायमान समुदायसमेतको समग्र स्थितिलाई बुझाउन जनजाति शब्दको प्रयोग गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार आदिवासी -Indigenous_ र जाति Peoples  भनेको कुनै निश्चित क्षेत्रको पहिलो बासिन्दा First Settlers हुन्छन् र त्यो क्षेत्रलाई त्यो समुदायको पुख्र्यौली भूगोल Ancestral Territory or Domains मानिन्छ र त्यहाँ उनीहरू हालको शासक जातिभन्दा पहिलेदेखि बसोबास गर्दैआएका वा आधुनिक राज्य निर्माणको क्रममा शासकहरूद्वारा विस्थापित हुन्छन् वा उत्पीडित हुन्छन् ।
नेपालमा मंगोलहरू पनि विभिन्न समयमा नेपाल आईपुगेका छन् । मंगोल -किरात) भनिने मुख्य समुदायहरूले सबैभन्दापहिले आवादी गरेका छन् भने केही मंगोल समुदाय वाहुनक्षेत्रीभन्दापछि वा गोर्खाराज्य बनेपछि पनि नेपाल पसेका छन् । कतिपय मंगोलआदिवासीका सामुदायिक मुख्खेली -राज्य)हरूलाई विस्थापित गरेर मात्र गोर्खाराज्य बनेको थियो । त्यसैले नेपालको सर्न्दर्भमा सबै मंगोलहरू जनजाति हुन सक्छन् । तर सबै मगोलहरू आदिवासी जाति नहुन पनि सक्छन् । मानव समुदायले समाजको ऐतिहासिक विकास क्रमअनुसार गोत्र, गण, कविला, प्रजाति, जनजाति, जाति -राष्ट्र) का रुपमा विकास गरेका छन् । त्यसैले जाति वा राष्ट्रलाई समाज विकासको उच्चतम् अवस्था मानिन्छ । जाति र राष्ट्र भन्नु एउटै हो जसको साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा अर्थतन्त्र, र साझा राजनीतिक परियोजना हुन्छ । त्यसैले जातिलाई अछुत जातबाट खसेको वा कमराकमारी, बन्जारा, फिरिंगे भन्नु बौद्धिक दिवालीयापन मात्र हो । साथै, जात र जाति पनि एउटै वा पर्यायवाची शब्दहरू होइनन् । वर्ण्ााश्रम व्यवस्थाले गर्दा हिन्दुआर्यखस जाति आफैमा बाहुन, क्षत्री, बैश्य, शुद्धजस्ता उचनिच जातमा विभाजित छ र त्यहाँ जातिभित्र जातप्रथा छ तर आदिवासी जनजातिभित्र जातप्रथा छैन । त्यसैले तामाङ्ग, मगर, गुरुङ, र्राई, लिम्बु, थारु आदि आदिवासीजाति अर्थात् राष्ट्र हुन्, जात होइनन् ।

५)   कुनै पनि आन्दोलन समाजको चेतना, ऐतिहासिक आवश्यक्ता र जनताको आकांक्षामा भर पर्दछ । जहाँ थुप्रै जातिहरू समान किसिमको ऐतिहासिक उत्पीडनबाट गुज्रन्छन् र एकल जातीय प्रयत्नबाट मात्र उत्पीडनको अन्त्य सम्भव छैन भन्ने अनुभव र अनुभुति हुन्छ तब उत्पीडित जातिहरू आफना मुक्तिका लागि साझा एजेण्डा, साझा -संयुक्त) संर्घष र साझा मोर्चाको विकास गर्न बाद्य हुन्छन् । त्यस आन्दोलनको उर्जा र फलमाथि स्वामित्व लिन एउटा साझा पहिचानको आवश्यकता पर्दछ । यो उत्पीडितहरूले आफनो देशको आवश्यक्ता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्न सक्छन् । नेपालको आदिवासी आन्दोलन पनि यसको अपवाद थिएन ।  नेपालका उत्पीडित जातिहरू जस्तै विशेषता बोकेका मानव समुदायलाई विभिन्न देशमा विभिन्न नामद्धारा सम्बोधन गरिन्थ्यो । भारतमा जनजाति (Tribals), क्यानाडामा First Nations, अष्ट्रेलियामा Aborigines, दक्षिण अमेरिकामा Indians , उत्तर अमेरिकामा नेटिव अमेरिकन र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूमा आदिवासीजाति तथा जनजाति (Indigenous and Tribal Peoples) भनिन्थ्यो । हामीले अहिले आफूलाई आदिवासी जनजाति भनेका छौं ।  भारतमा जनजातिलाई आरक्षण र स्वशासनको संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा Native Americans हरुलाई Self–Government को व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आदिवासी जातिलाई विशेष खाले स्थिति भएको मानव समुदाय भनेर स्वीकार गरेको छ र उनीहरूले विश्वका आदिवासी जाति तथा जनजातिले भोगेका समस्याहरूको समाधानका लागि मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि निर्माण गरेका छन् । यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाति महासन्धि (Convention 107 regarding Indigenous and Tribal Peoples, 1957 and 1989) र आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007) विशेष उल्लेखनीय छ । नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी ILO १६९ महासन्धिको राज्यपक्षको हैसियतले कार्यानवयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको स्थिति छ ।

आदिवासी तथा जनजाति अधिकार उलंघन भएमा देशको अदालतमा र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विशेष समिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समितिमा हक, हित संरक्षणका लागि उजुरी तथा सुनवाई हुने व्यवस्था छ । यसरी अहिले आदिवासी तथा जनजाति शब्द समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रीय शब्दावली मात्र होइनन्, यी शब्दहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी शब्दकोषमा विशेष किसिमकोे कानुनी हक, अधिकार भएको जातिलाई बुझाउँछ । एमएनओले यी कानुनी अधिकारयुक्त आदिवासी तथा जनजातिको सट्टामा मंगोल शब्द प्रयोग गरिरहेको छ । यसवेला सम्ममा मंगोल शब्दको प्रयोग साधारणतया "मंगोलीयाको नागरिक" बुझाउनु तथा मानवशास्त्रीय अध्ययनमा मानव जातिलाई वर्गर्ीकरण गर्न मात्र भएको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कानुनी भाषामा आदिवासी तथा जनजाति वा अल्पसंख्यक अधिकारलेे निश्चित किसिमको मानव अधिकार भन्ने बुझिन्छ  जव कि मंगोल शब्दले त्यसतो केही विशेष अधिकार जनाउँदैन । परन्तु मंगोल आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार हनन भएमा आदिवासी जनजाति अधिकारअर्न्तर्गत पनि उसको हक, हितको संरक्षणका लागि उपचार खोज्नु सकिन्छ ।

६)  र्सव प्रथम, अठारौं शताब्दीको उत्तर्रार्धमा, नश्ल शास्त्रका पिता मानिने जोहन प|mेडरिख ब्रुमेनवार्कले मानव नश्ललाई ५ भागमा बाँडेका थिए र त्यसमध्ये एउटालाई "मंगोलीयन" भन्ने नामाकरण गरेका थिए । त्यसवेलादेखि १९६० सम्म नश्लको मानवशास्त्रीय अध्ययनमा एक किसिमको शारिरीक विशेषता भएका मानवीय समुदायलाई चिनाउन मंगोल शब्द प्रयोग हुँदै आयो । यसलाई  उपनिवेशका मालिकहरूले दक्षिण एशियामा पहिलोपटक आफूलाई उपनिवेशका मानिसहरूभन्दा उच्च देखाउने अर्थमा प्रयोग गरे । नेपालमा यो शब्दलाई र्सवप्रथम व्रिटिश उपनिवेशवादी मालिकका प्रतिनिधि भइआएका प्रशासक ब्रायन हजसन -१८७४) ले आफनो नेपालसम्बन्धी लेखमा प्रयोग गरेका थिए । त्यसलाई अरू विदेशी विद्धानहरूले पछ्याए । पछि बाहिरका शिक्षा ग्रहण गरेका नेपाली जातिविज्ञ, मानवशास्त्रीहरूले पनि प्रयोग गरे । तर्सथ, ककेसाइडजस्तै मंगोल भनेको नश्ल (RACE) अर्थात् रगतको आधारमा परिभाषित जीव वैज्ञानिक अवधारणा हो । जाति (NATIONS/PEOPLES)  अर्थात् आदिवासी जाति तथा जनजाति भनेको सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा हो । आदिवासी आन्दोलनमा त्यसैले जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूमि अर्थात् पहिचान प्रमुख कुरा हो । जातीय स्वायत्तता र राज्य निर्माण आदिवासी जातिको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका राजनीतिक अभिष्टता हुन् ।
अव संसारमा शुद्ध नश्लका मानिसहरू कहिँ कतै पाइदैन । शुद्ध नश्लको आधारमा राज्य बनाउने अवधारणा संसारबाटै अतितको कुरा भै सक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्विकार गरेको "सवै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि"को प्रस्तावनामा भनिएकोछ, "नश्लको भिन्नताका आधारमा उच्च मान्ने सिद्धान्त वैज्ञानिकरूपमा झूठो, नैतिकरूपमा भत्र्सनायोग्य, सामाजिकरूपमा अन्यायी तथा खतरापर्ूण्ा छ र नश्लका आधारमा भेदभाव, सिद्धान्त वा व्यवहार, कहिँल्यै औचित्यतापर्ूण्ा छैन भन्नेमा विश्वस्त भयौं ।" यही आधारमा खसआर्यजातिको एकल जातीय -हिन्दु) राज्यको हामीले विरोध गरेका हौं । यस स्थितिमा खसआर्यको बदलामा मंगोल मात्रको राज्यको अव औचित्यता रहदैन । एमएनओको अर्को के दावी देखिन्छ भने मंगोल पहिचान बनाउन सकेमा नेपालका मंगोलहरूप्रति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मंगोलहरूको ध्यान तथा सहानुभूति बटुल्न सकिन्छ । यहाँ बुझनु पर्ने कुरा के छ भने मंगोलहरू बसोबास गरिरहेका देशहरू अहिले वैचारिक आस्थाका आधारमा विभाजित छन् र तिनीहरूबीच अहिले "मंगोल अन्तर्राष्ट्रिय" बन्ने अवस्था देखिदैन । तर आदिवासी तथा जनजाति आन्दोलनले राष्ट्रिय घेरा नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र अर्थात् संयुक्त राष्ट्र सङ्घभित्र प्रवेश गरिसकेको छ  र यसको लागि हामी आफैले योगदान गरेका छौं । राष्ट्रसङ्घका तात्कालीन महासचिव कोफी आननले भनेका थिए, क्ष्लमष्नभलयगक एभयउभिक जबखभ ब जomभ ष्ल ग्लष्तभम ल्बतष्यलक । यतिखेरको वास्तविकता के हो भने मन परे पनि, नपरे पनि विश्वमा राष्ट्र सङ्घभन्दा आर्को र्सवस्वीकार्य  अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र छैन । त्यस्तै, आदिवासी जातिहरूको आफनै अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रसङ्घभित्र आफना हक, हित स्थापना गर्ने अवसर उपलब्ध छ, त्यो बनि बनाउ ठाउँलाई उपयोग नगरेर अर्को खोजी गर्नु हाम्रै जीवनमा कति प्रभावकारी र फलदायी होला - गम्भिरतापर्ूवक सोच्नै पर्छ ।

७)   यो दुखको कुरा हो कि एमएनओ तथा राष्ट्रिय जनजाति पार्टीलेई सन् १९९० तथा त्यसपछिको आम चुनावमा पनि निवार्चन आयोगले नेपालको संविधान २०४७ को धारा ११२-३)को आधारमा दर्ता गरेन र पार्टीलेरूपमा भाग लिन दिएन । यो धारामा जाति, भाषा तथा सम्प्रदायका आधारमा दल खोल्नु नपाउने व्यवस्था थियो । जाति, भाषा, सम्प्रदायका आधारमा उत्पीडनमा परेकाहरूले दल वा संस्था खोल्नु नपाएपछि आफूमाथि परेको पीर मर्काका विरूद्ध संगठित रुपमा आवाज उठाउन पाउदैनन् । यो स्थिति भनेको मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको हनन हो । संसारभरका निरंकुश शासकहरूले आफनो विरोधमा आवाज उठाउलान् भन्ने डरले विरोधीहरूलाई दवाउन यस्तै हथकण्डा प्रयोग गर्दैआएका छन् । यही आधारमा हामीले एमएनओ र जनजाति पार्टीलेई दर्ता नगरेकोमा राज्यका विरुद्ध आगो लगाउने काम गर्यौंी । आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने नेपाली साम्प्रदयिक राज्यलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सामु कठघरामा उभ्यायौ. । त्यही भएकाले हामीले जनजाति आदिवासीको पहिचानलाई राजकीय मान्यता दिलाउनका लागि आन्दोलन कै रूपमा लडयौं । संविधानमा जनजाति लेखायौं । म आफै नेपाल जनजाति महासंघको महासचिव हुँदा जातीय संस्थाहरू सम्बन्धित जाति कै नाममा र महासंध पनि "नेपाल जनजाति महासंघ" कै नाममा दर्ता गरायौं । त्यही नाममा "राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति" र संसदबाट कानून बनाएर "आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान"को गठन गरायौं ।

१९९० को सविधानबाट हिन्दुराज्य नहटाएको विरोधस्वरुप दशैं बहिस्कारको अभियान चलायौं । काठमाडौंको खुल्लामञ्चमा आयोजित आमसभामा हाम्रा हक, हितविरोधी नेपालको संविधान ०४७ का धाराहरू नमान्ने र आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गर्यौंा । जनगणनामा जाति, भाषा, धर्मका आधारमा तथ्याङ्क निकाल्न दवाव दियौं । धर्मनिरपेक्षता, भाषिक समानता, शिक्षा तथा जंगी, निजामति कर्मचारी नियुक्तिमा आरक्षण, आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार तथा स्वशासन, स्वायत्त शासन तथा सङ्घीयता, मातृभाषामा शिक्षा, अनिबार्य संस्कृत शिक्षाको खारेजी, वौद्ध शिक्षालाई अन्य शिक्षा सरह मान्यता, समानुपातिक र समावेशी राज्यको निर्माणकालागि आन्दोलन सञ्चालन गरियो । सांस्कृतिक पुनर्जागरणको अभियान चलायौं । हिन्दु चार्डपर्वका समतामा जनजातिका आआफना चार्डपर्वलाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन र्सार्वजनिक विदा माग गर्ने र ल्हृोछारलाई पहिलो चोटी २०५१ म्ाा राष्ट्रिय चार्डपर्वको रूपमा स्थापना गर्यौंम । यो नै वुद्धजयन्तीपछि राज्यले मान्यता दिएको पहिलो गैरहिन्दु राष्ट्रिय चार्डपर्व थियो । अहिले लोसार मान्न लाखौको संख्यामा मानिसहरू टुडिखेलमा भेला हुन्छन् ।

९) को दशकको शुरुवात्संगै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी तथा जनजाति आन्दोलनसंग जोड्ने काम गर्यौंा । बरु त्यसवेला हामीसंग सहकार्य नगरेर मंगोल नेसनल अर्गानाइजेसनले वृहद् आदिवासी जनजाति आन्दोलनबाट आफूलाई अलग्यायो । त्यसताका हामीले नेपालको राज्य याने शासकवर्गद्धारा आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार हनन गरेको मुद्धालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदा एमएनओ हाम्रो विरुद्ध हामीलाई नै बदनाम गराउने काममा लाग्यो । सरकारले त देशभित्रको मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुर्या ई नेपालको बेइजत्ती गर्योा भनेर हामीलाई थुनछेकसम्मको धम्की दिइरहेकै थियो । यी सब कुराको बाबजुद पनि खुसीको कुरा के हो भने हिजो हिनताबोधले आफनो भाषा नबोल्नेहरू अहिले बोल्ने भएका छन्, हेप्छन् भनेर आफनो भेषभूसा छोड्नेहरू आफना भेषभूसामा सजिएर राजधानीको छातिमा हिड्न थालेका छन् , ओझेलमा परेका जनजातिचार्डपर्वहरूले राष्ट्रियपर्वका रुपमा मान्यता पाउन थालेका छन्, हिजो जाति छोपेर -पहिचान लुकाएर) हिड्नुपर्नेहरू आज जातिमा स्वाभिमान खोजिरहेछन् । अड्ढाखानामा छिर्न नसक्नेहरू अहिले  स्वायत्त प्रदेश वा राज्य माग्न थालेका छन् र उनीहरू छिट्टै राज्यको मालिक हुदैछन् ।

८) हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्यलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन दार्शनिक, राजनीतिक सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनी मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको सहारा लिन्छन् । संसारभर उत्पीडित उपनिवेश/राष्ट्र तथा आदिवासी जातिहरूले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई मानव अधिकार, राजनीतिक सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारका रुपमा लिइन्छ । त्यसैले जातिहरूको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई मुक्तिको सिद्धान्त -Liberation Theory_ पनि भनिन्छ । यो अधिकारभित्र जातिको स्वशासन तथा स्वायत्तता, सङ्घीयता वा पृथक राज्य बनाउने अधिकार निहित हुन्छ । तर एमएनओ आत्मनिर्ण्र्ााो आधिकार, जातीय स्वशासन र स्वायत्तता तथा जाति वा इतिहासका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने कुराको विरोधी छ । उसले प्रदेशको नाम मगरात, तमुवान, ताम्सालीङ नभई डाडाकाडा, खोलानालाका नाममा हुनु पर्दछ  भन्ने अडान राखेको छ । यो एमएनओको विचित्रको रूप हो । उत्पीडित मंगोलको कुरा गर्ने तर मुक्तिको सिद्धान्तको विरोध गर्ने, आदिवासी मूलवासीको कुरा गर्ने तर आदिवासीपन -सम्यता र ऐतिहासिक थातथलोको नाम) को रक्षा गर्ने आन्दोलनको विरोध गर्ने ! मंगोलको मुक्तिको गफ गर्ने तर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन कै विरोध गर्ने ! यो आदिवासी -मूलवासी) अवधारणाका विरोधी मान्यता हो । त्यसो हो भने मंगोल मूलवासी नै किन भन्ने - आज संसारभरीका आदिवासी जाति तथा जनजातिहरु आफना पहिचान र भूमिका लागि लडिरहेछन् । जातीय स्वशासन विनाको प्रादेशिक सरकार प्राण विनाको शरिर जस्तै हो । यो दलले भारतमा जस्तै प्रदेश खोजेछ । वास्तवमा संसारमा भारत सङ्घीयताको राम्रो मोडेल देश होइन । भारतमा केन्द्र बलियो र प्रदेश -राज्य) हरू कमजोर छन् र भारतको सङ्घीयतालाई एउटा अर्ध-सङ्धीयता Quasi Federation भनिन्छ । त्यसका विरुद्ध नेपालका आदिवासी जनजातिहरु स्वायत्त प्रदेशहरू शक्तिशाली हुनर्ुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् नत्र उनीहरुले आफूलाई खसआर्यजातिको बथित उच्चजातीय उत्पीडनबाट बचाउन सक्ने छैनन् । यदि प्रदेशहरू बलिया भएनन् भने कसरी सयौं वर्षेखि उत्पीडनमा परेका आदिवासी तथा जनजातिहरूको राज्यमाथि पहुँच र स्वामित्वको ग्यारेन्टी हुनसक्छ ?

९) हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो मित्र शक्ति र दुश्मन शक्तिको पनि पहिचान गर्दछ र त्यसै अनुसार दलको रणनीति र कार्यक्रम तय गर्दछन् । अनि विभिन्न दल तथा संघसंस्थासंग सहकार्य वा एकता गर्दछन् । एमएनओले सबै आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरु -तिनीहरु ९९.९९ प्रतिशत मंगोल समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्) र ती संस्थासंग आवद्ध वा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका नेतृत्वहरू- परशुराम तामाङ, सीताराम तामाङ, पद्मरत्न तुलाधर, मल्ल के सुन्दर, ओम गुरुङ, हर्क गुरुङ, सुरेश आलेमगर, बैरागी काइला, कृष्ण बहादुर भट्टचन, नोवल किशोर र्राई, रमानन्द प्रसाद सिंह लगायत ३० जनालाई मंगोलवाद याने एमएनओको ज्यानी दुश्मन धोषणा गरेको छ । यी संघसंस्था र नेताहरूले निम्ताएको कुनै कार्यक्रममा समेत आफना कार्यकर्तालाई भाग नलिनु भन्ने आदेशसमेत जारी गरिएको छ । बेलाबेलामा मंगोल सेनाले यी जनजाति नेताहरूलाई कार्वाही गर्नेछ भन्ने कुरा पर्चाहरुमा आएको देखिन्छ । यो मंगोलवादको दर्रि्रता वा विचार शून्यताको द्योतक हो ।

जब पार्टीलेर्शन र सिद्धान्तको हतियारद्धारा सूसज्जित हुदैन, तव त्यसले प्रतिद्धन्दीमाथि व्यक्तिगत रूपमा प्रहार आक्रमण शुरू गर्दछ । यसबाट एमएनओको मंगोलवाद आदिवासी जनजाति आन्दोलन विरोधी देखिन्छ । नाम जे भएपनि सुक्ष्म रुपमा हेर्दा के मंगोल आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनभन्दा भिन्न आन्दोलनका रूपमा रहन सक्छ - यसरी यो दलले कुन आफना मित्र शक्ति हुन् र कुन आफनो दुश्मन हुन्, कुन आधारभूत शक्ति हुन् र कोसंग सहकार्य वा मोर्चाबन्दी गर्ने, छुटयाउनु सकेको छैन । यो त मंगोल जातिको कल्याण गर्ने नाममा घुमाउरो पाराले मंगोल कै विरुद्ध भएन त ! आन्दोलनको नाम मंगोल वा आदिवासी जनजाति -आदिवसी जनजातिभित्र मंगोल तथा अन्य जनजाति पनि पर्दछन् र मंगोलभन्दा जनजाति अलि बृहद राजनीतिक शब्द हो) जे भए पनि मूल स्पिरिट एउटै, लक्ष्य -जातीय मुक्ति) एउटै, लक्षित समुदाय -आदिवासीजाति तथा जनजाति भनिने मंगोलहरू) एउटै, मात्र बाटाहरु फरक छन् यी दुई आन्दोलनका वीचमा । किन एमएनओले यो बुझदैन वा बुझन चाहादैन - गालिगलौज गर्नु मात्र वाद हुनसक्दैन । अव एमएनओ गालिगलौज र व्यक्तिगत लान्छनाको भाषा छोडेर सैद्धान्तिक बहशमा आउने छ भन्ने लागेको छ ।

१०) यो दलले नेपाली -खस भाषा), हिन्दी भाषा र अंग्रेजी भाषा गरी तीन भाषालाई नेपाल राज्यको सर्म्पर्क भाषा एवं सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता हुनुपर्ने माग गरेको छ । नेपाल एक बहुभाषिक मुलुक हो । यहाँ सन् २००१ को जनगणनाअनुसार ९२ भन्दाबढी भाषाभाषिकाहरु छन् र भाषाशास्त्रीहरुका अनुसार नेपाली -खस भाषा) बाहेक अन्य कतिपय भाषाहरु दिन प्रतिदिन ह्रास हुने क्रममा छन् । कतिपय लोपवान छन्, कतिपय लोप भैसकेका छन् । नेपाली खसभाषाको श्री बृद्धि हुनु र अन्य नेपालका मातृभाषाहरुमा ह्रास आउनु वा विलोपीकरणको पछाडि राज्यले नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषा, सर्म्पर्क भाषा तथा सरकारी कामकाजको भाषाको एकाधिकार प्रदान गर्नु मूल कारण थियो र हो । तर्सथ हामी के टुङ्गोमा पुगेका छौं भने जबसम्म नेपालबाट खसभाषाको एकाधिकारवाद अन्त्य हँुदैन, अन्य मातृभाषाहरूको संरक्षण, विकास सम्भव छैन । अङ्ग्रेजी र हिन्दी त नेपाल उत्पत्ति, केन्द्रित, इतिहास र भूगोल भएको नेपाली मातृभाषा पनि होइन । यस्तो स्थितिमा नेपाली एक भाषाको विशेषाधिकारको ठाउँमा अव अन्य दुई विदेशी भाषाहरूलाई समेत नेपालमा विशेषाधिकार प्रदान गर्दा के नेपालका आदिवासी मातृभाषाहरु जस्तैः- तामाङ, मगर, गुरुङ, नेवा, लिम्बू, र्राई, सुनुवार, चेपाङ, धामी आदिमातृभाषाहरूको संरक्षण र विकासको ग्यारेन्टी हुन्छ - अहँ हुँदैन । राज्यले समान बहुभाषा नीति नअपनाउने हो भने नेपाली धर्तीमा जन्मेको, हर्ुर्केको आफना मातृभाषाहरू छिट्टै मर्ने छन् । त्यसैले एमएनओको तीन भाषा -नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी) को नीति वास्तवमा नेपालका मातृभाषा मारा नीति हो भन्नु सही हुन्छ । नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरूको समानता र सरकारी कामकाजमा बहुभाषा नीति नअपनाउने हो भने एमएनओले आफूलाई आदिवासी -मूलवासी) पार्टीलेन्ने दावी गरे पनि त्यसको औचित्यता प्रमाणित गर्न गाह्रो छ ।

११) एमएनओले राजालाई आजीवन राष्ट्रपति बनाउने र भारतमा जस्तो प्रान्तीय सरकार नेपालमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर यसले नेपालमा कति प्रान्तहरु हुनर्ुपर्दछ - सरकारको स्वरुप कस्तो हुनर्ुपर्दछ । राज्यको स्वरुप समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा मंगोलमात्रको एक लौटी के हुनु पर्दछ - केन्द्र र प्रान्तका वीचमा के कस्ता अधिकारहरूको वाँडफाँड हुनु पर्दछ । के कसरी उत्पीडनमा परेका विभिन्न समुदायहरू, आदिवासी जाति, जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुसलमान आदिका हक, अधिकारहरू सुरक्षित गर्ने - भावी गणतन्त्र नेपालको आर्थिक दाँचा कस्तो हुनेछ - यी तमाम् विषयमा एमएनओको कुनै भिजन -दृष्टि)  र प्रस्तावहरू छैनन् । मंगोल जनताले अधिकार विहीन संविधान र भोकै बस्ने मंगोलवाद अवश्यै खोजेका होइनन् । किताव खानु हुदैन, आकाश ओढनु हुदैन । सपनाको आनन्दले दिनको गुजारा हुदैन । यसले एमएनओे सजावटी/आलंकारिक सङ्घीयता Cosmetic Federation मात्र होइन आर्थिक क्षेत्रमा यथास्थितिवाद अर्थात् सामन्ती दलाल तथा उदार पुँजिवादको पक्षपाती देखिन्छ । यो पार्टीले तमाम् गरिव तथा गरिखाने श्रमजिवि किसान तथा मजदुर वर्गको हितप्रति पक्षधरता देखाएको छैन, कुनै कार्यक्रम दिएको छैन ।

१२) यो दलको सबै भन्दा रोचक पक्ष के हो भने यो पार्टीले हिन्दुआर्यनद्वारा मंगोलहरूमाथि भएको उत्पीडनमाथि राम्रो प्रकाश पार्ने काम गरेको छ । त्यो विश्लेषण आक्रोशको भाषामा अभिव्यक्त भएको छ चाहे ती पर्चामा हुन् वा पार्टीले संस्थापक अध्यक्ष गोपाल गुरुङका पुस्तकहरूमा । यसलाई सिकिमबाट प्रकाशित गायत्री मन्त्रले झन् उत्तेजित र आक्रमक बनाउन बल पुर्याुएको छ । यस्तो लाग्छ मंगोलवाद गायत्री मन्त्रको प्रतिवादी प्रस्तावना हो । यो बाहुनक्षत्रीको साम्प्रदायिक्ताका विरुद्ध मंगोल साम्प्रदायिक लडाइको उद्घोष हो । यो अस्वाभाविक भने होइन । जहाँ क्रिया हुन्छ त्यहाँ प्रतिक्रिया हुन्छ । जहाँ उत्पीडन हुन्छ, त्यहाँ क्रान्तिको कुरा स्वभाविक हुन्छ । एमएनओसंग उत्पीडनका विरुद्ध हुँकार छ तर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दर्शन र कार्यक्रम छैन । कथा र व्यथाहरू छन् तर भावी नेपाल कसतो बनाउने त्यसको नक्सा छैन । यस्तो राजनीतिक आन्दोलन अन्नतः गएर मूलत जातिवाद र दक्षिणपंथी विर्सजनवादमा पतन हुन्छ ।

पाकिस्तानको ट्राइबल आन्दोलन र श्री लंकाको तमिल व्रि्रोह यसका केही उदाहरणहरू हुन् । यहाँ मगोलवाद प्रतिगमनकारी, यथास्थितिबादी, प्रतिक्रियावादी सामन्ती, राजावादी, जातिवादी, दक्षिणपंथी विर्सजनवादीको हतियार बन्ने खतरा छ भने सच्चा परिवर्तनलाई रोक्ने वा अवरोध पुर्या्उने सम्भावना देखिन्छ । अपितु अर्कोको सेवामा आफूलाई भुल्ने र बलि चढाउने आदिवासी जनजातिको दास मानसिकता विरूद्ध यो एउटा किसिमको व्रि्रोह हो । व्रि्रोह आवश्यक छ तर समाज परिवर्तनका लागि व्रि्रोहको भाषा मात्र पर्याप्त हुदैन । अन्धो व्रि्रोहले हानी बाहेक अरु केही दिँदैन । समाजलाई रुपान्तरण र व्यवस्थापन गर्न दर्शन, राजनीतिक अर्थनीति, रणनीति, कार्यनिति चाहिन्छ, त्यो एमएनओसंग छैन । सिद्धान्त विनाको राजनीति अँध्यारोमा छामछुम गरेजस्तो मात्र हुन्छ । कामना गरौं एमएनओ आफूलाई परिवर्तन गरी वा त्यसका आमूल परिवर्तनकारी इमान्दार सदस्य र्एव र्समर्थकहरू परिवर्तनकारी दलमा रुपान्तरित हुन सक्षम हुनेछ । अस्तु ।