किन चाहेका छैनन् संघियता र जनजातिलाई अधिकार ?

- Written by Dadi Sapkota

प्रचण्डले अखण्ड चितवन भन्दै निकालेको वाणी अहिले अखण्ड सूदुर पश्चिमसम्म फैलिएर माओवादीलाईनै अप्ठेरोमा पारिरहेको छ । अचम्मा लाग्दो के छ भने संघियता र जनजातिको अधिकारकालागि लडेको नेकपा माओवादीका नेता लेखराज भट्ट र दरबारका पाल्तु चौकिदार, प्रजातन्त्रलाई दरबारमा लगेर बिसाउने शेरबहादुर देउवा दुबै त्यो अखण्ड सूदुर पश्चिमका पक्षमा देखिए । भारतीय राजदूतको बिस्कुन चर्न हिँडेपछि भट्ट र देउवा, उपल्लो जात र पानी नचल्ने बिचको, जनजाति र खसहरुको एकता अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षमा देखियो । यी संघियताकै बिरोधी देखिए । जनजातिलाई अधिकार दिन हुन्न भन्ने पक्षमा दरिए । के त्यो संभव छ ? पिडक र पिडित एकै ठाउँ, बाघ र बाख्रा एकै खोरमा बसेर न्याय हुन्छ ? त्यो संभव हुन्छ ?

तर यो संघियताका बिरोधी र जनजातिलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउने पक्षमा अहिलेका भारतीय राजदूतका महान चेला प्रचण्ड (प्रचण्डलाइ भारतीय राजदूतका चेला किन भनें ? उनले भारतीय राजदूतसित कहाँ कहाँ साँठगाँठ गरे ? अर्को लेखको प्रतिक्षा गर्नुहोला) देखि सुशिल कोइराला र झलनाथ खनालसम्म देखिएका छन् । आखिर यी नेता किन केन्द्रिक्रित राज्य प्रणालीका पक्षमा देखिएका हुन् त ? किन केन्द्रिय शासन प्रणालीका पक्षमै देश हाँक्न षडयन्त्र गरिरहेका छन् यीनीहरु ?

सबैलाई थाह छ, नेपालको अहिलेसम्मको राज्य प्रणाली केन्द्रिक्रित रह्यो । पहिले राजा र पञ्चेले केन्द्रिक्रित राज्य गरे । त्यसपछि आए पञ्चेका नयाँ रुप, नेपाली कांग्रेस र एमालेको । यी सबैको सरकार केन्द्रिक्रित रह्यो । देश के भयो ? झन गरिब । भ्रस्टाचार चुलियो । केन्द्रमा सबै सुबिधा थपिँदै गयो । गाउँहरु कमजोर भए । पैसाको खोलि बगाएर चुनाबमा जित्यो त्यसपछि बडे बडे महल बनाएर काठमाडौंमै थन्कियो । आफैंले मत लिएका जनतालाई बेवास्ता गर्‍यो । अर्को पटक त्यहि ठाउँबाट निर्वाचन हारिने भएपछि अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा गएर फेरी सिधासाधा जनतालाई भुट्यो, पैसो खन्यायो, गुण्डा लग्यो अनि निर्वाचन जित्यो । त्यसैले आफ्नो रामराज्य चल्ने यस्तो राज्य प्रणाली कसरि त्याग्ने हाम्रा नेताले ?

राजनिति स्थानिय स्तरसम्म पुगेपछि माधव नेपाल, गोबिन्दराज जोशी, केपी ओली, लिलामणी पोख्रेल, खुमबहादुर खड्का, वामदेव गौतम, डा रामशरण महत, अर्जुन नरसिं केसी, सुजाता कोइराला, ईश्वर पोख्रेल जस्ता असक्षमलाई जनताले पत्याएनन् । तर जनताको परिक्षणबाट हारिएका र मिल्किएका यी अझैपनि नेता हुँ भनेर हिँडिरहेका छन् । वर्षौं देखि नेपाललाई चुसेका यीनले यस्तो देशको शासकिय स्वरुप यस्तो हुनु पर्छ भनेर सिकाउने ? तामाङ, मगर, गुरुङ, शेर्पा, थारु जस्ता जनजाति र अन्य जनबर्गिय संगठनमा यीनैले अझै निर्देशन दिँदै छन् । हरुवाहरुले जित्नेमाथि नेत्रित्व गरिरहेका छन् । पार्टीमा राज्य चलाइरहेका छन् । अबको निर्वाचनमा प्रभु शाहको झिरिप भए झैं अझै कति खाइदेउ माओवादीहरुको सभासद पदलाई जनताले लगौंटी लगाइदिने हुन् । समानताका नारा दिएर पद, पैसा र कमिशनमा डुबेका माओवादीको पद नरहने निश्चित छ । त्यसैले तिनलाईपनि स्थानिय निकाय बलियो हुँदा मर्का पर्छ ।

अब राज्य सन्चालनको अधिकारपनि स्थानिय स्तरमा पुग्यो भने यीनको राज्य, यीनको राजनीति, यीनको ठगी, यीनको लुट धुलिसाथ हुन्छ र यी लेक लेक फर्क हुन्छन् भेडा खेद्न । । यीनको काम अब गाइ भैसीं गोठालामा परिणत हुन्छ । अनि यस्तो जान्दा जान्दै यीनले बिकेन्द्रिकरण हुन नदिन चेष्ट नगरुन् ? वर्षौं वर्ष देखि देशलाई कंगाल पारेर नेता हुँदै मस्ति लुटिरहेकाहरुले जनजातिमा, स्थानिय स्तरमा राज्यको शक्ति पुग्न दिन्छन् ? यीनहरुले संघिय राज्य र जातिय पहिचान सहितको नेपाल नचाहनुको मुख्य कारण नै त्यहि लुटतन्त्र कायम राख्नकालागि हो ।

केन्द्रिय राज्य प्रणाली भएकाले अहिले के भैरहेको छ ? स्थानिय स्तरमा कर उठाएका छन् । त्यहाँको स्रोत र शाधन दोहन गरेका छन् । त्यो बजेट केन्द्रमा ल्याएका छन् । केन्द्रबाट मनपरी खर्च गरिरहेका छन् । गाउँमा सिटामोल नपाएर जनता मरिरहँदा नेताले हेलिकप्टर चढेर उडाइरहेका छन् राज्यको बजेट । गाउँमा बत्ति छैन । बाटो छैन । शिक्षित छैनन् भन्दै करोडौं करोड बजेट ल्याउँछन् । अनुदान थाप्छन् । ऋण लिएका छन् बिदेशीसित । तर गाउँलाई नै देखाएर ल्याएको त्यो रकम गाउँमा आधापनि पुग्दैन । योजना आयोग र अनेक आयोगका नाममा आधा रकम केन्द्रमै सकिन्छ । बाँकि रकम नेताका पोल्टामा जान्छ । बँचेखुचेको रकमपनि तिनै टाढा बाठा गाउँका कार्यकर्ताले झ्याप पार्छन् । गाउँ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ ।

संघिय राज्य भयो भने गाउँ बलियो हुन्छ । गाउँको धारोपानीको बजेट स्थानिय जनताले बनाउँछन् । आफ्नो स्थानिय स्तरको स्रोत र साधन के कसरि सदुपयोग गर्ने गाउँकै स्थानियको चासो बन्छ । आफ्ना प्राक्रितिक सम्पदा कसरि बचाउने, कस्तो नीति अपनाउने भन्ने सक्रियता स्थानिय स्तरबाटै हुन्छ । आफ्नो स्थानिय स्थिति, गाउँ, स्थानिय आवश्यकता, भौगोलिक सांस्क्रितिक महत्वबारे जति स्थानिय जनतालाई ज्ञान हुन्छ, आवश्यकताको बोध हुन्छ उति केन्द्रलाई हुन्न । राजधानी काठामडौं बसेर तिनलाई स्थानिय स्तरको ज्ञान हुनु संभव पनि छैन । स्थानिय स्तरका जनतालाई जति आफ्नो गामठाम बारे उति अन्य क्षेत्रबाट आएर राजधानीमा बस्ने नेतालाई सरोकारपनि हुन्न ।

स्थानिय स्तर बलियो हुनु भनेको मुद्रा प्रणाली, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र मामिला र राष्ट्रिय अखण्डता बाहेक बाँकि मामिला स्थानिय निकायलेनै हेर्ने, ब्यवस्थापन गर्ने हो । यसो हुँदा गाउँको बजेट कहाँ गयो ? कति आयो ? कुन शिर्षकमा कति खर्च भयो पारदर्शी हुन्छ । किनभने गाउँमा आउने बजेटको हिसाब किताब राख्ने, योजना बनाउने सबै स्थानिय स्तरकै कर्मचारी हुन्छन् सबै गाउँलेले चिने जानेका । त्यहाँ स्थानिय स्तरकै नियम, कानुन र परिपाटीले काम गर्छ । जुन गाउँमा जस्तो योजना र काम हुँदै छ त्यहि गाउँको स्थानिय भाषा बोलिनाले उनीहरु बढि स्पष्ठपनि हुन्छन् । स्थानिय जनता आफ्नै भाषा बोल्ने, आफ्नै भेषभुषा पहिरिएको, भौगोलिकता र परिपाटी जानेकोसित बढि खुल्ला पनि हुन्छन् ।

अहिले संघियता भयो र जातिय पहिचान भयो भने लौ देश टुक्रिन्छ, बिखण्डन हुन्छ भनिरहेका छन् । त्यो हौवा बाहेक केहि होइन । केन्द्र्क्रित राज्य नभए हामा दिन जान्छन् भनेर केहि नेता, तिनका छट्टु कार्यकर्ता, फटाहा प्रशासक र राजनितिक पार्टीले आफू शासन सत्ताको चुचुरोमा बसेर अरुमाथि सदा झैं राज गर्न फैलाएको हौवा । स्थानिय स्तर, स्थानिय जनता र र गाउँलेलाई बलियो हुन नदिने प्रपञ्च । किनभने राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति एउटै हुन्छ देश संघियतामा गएर जातिय पहिचान भएपनि । जब ति मूलभुत कुरा एउटै हुन्छन् भने राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने, परराष्ट्र नीति बिग्रिने निर्णय गर्दा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यस्तो प्रावधन हुँदा हुँदै हुँदा कसरि देश बिखण्डन हुन्छ ? त्यसैले यी आरोप फेरीपनि देशलाई केन्द्रियताका आधारमा राज्य चलाएर स्थानिय स्तरलाई यथास्थितिमा राख्ने षडयन्त्र बाहेक केहि होइन ।

नेपाली कांग्रेस वास्तबमै संघियताको समर्थक हो भने अखण्ड अखण्ड भन्दै देउवाले संघियता बिरोधीसित मिलेर सुदुर पश्चिम बन्द र जुलुसको नेत्रित्व गर्दा कारवाही गर्नुपर्छ । माओवादी नेता लेखराज र देउवा संघियताको पक्ष देखिएनन् । माओवादी नेता भट्ट त झिनामसिना परे । देउवा त पार्टीमा ४० प्रतिशतको मूल नेत्रित्व गर्ने । पार्टीका वरिष्ठ नेता । त्यस्तो नेताले त्यसरि संघियता बिरोधी नेत्रित्व गर्न सुहाउँछ ? यता जनताको दबाबले संघियतामा राजि त गर्ने तर उता पार्टीको वरिष्ठ नेतालाई संघियता बिरोधी जुलुस र आन्दोलनमा नेत्रित्व गर्न पठाएर भाँड्न खोजेको हैन नेपाली कांग्रेसले भनेर कसरि शंका नगर्ने ? भाँडभैलो र अशान्ति मच्चाएर त्यो संघियता, राज्य संरचना भाँडियोस् भन्ने पक्षमै देखिएको बुझिने भो । नत्र कांग्रेसको उपल्लो नेता देउवाले त्यस्तो गर्दा किन नेपाली कांग्रेसले करवाही त परै जाओस् चुँसम्म नबोलेको ?

अहिले हाम्रा नेता के गरिरहेका छन् ? सिराहाको वन नेपालगञ्ज घर हुने नेताले काठमाडौं बसेर फँडानी गर्न निर्देशन दिइरहेको छ । सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा २०३६ सालमा तराईको बन फँडानी गरेर सखाप पारे । संघिय शासन प्रणाली भयो र स्थानिय स्तर बलियो भयो भने यस्तो अपराध गर्न संभव हुन्न । किनभने त्यो क्षेत्रको स्थानिय स्तरको निर्णय गर्ने त्यहिँको सरकारको हुन्छ । तर नेताहरु अझैपनि काठमाडौं बसेर सम्पूर्ण देश चलाउन खोजिरहेका छन् । उनीहरुलाई केन्द्र्क्रित राज्य प्रणाली यसैकालागि चाहिएको हो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचबाट भारतको भिखना ठोरी जोडेर राजमार्ग बनाउने निर्णय प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । यस्तो जघन्य अपराधको निर्णय गर्दा स्थानिय निकायलाई कुनै जानकारी दिएनन् कोइरालाले । केन्द्रिक्रित राज्य ब्यवस्थामा यो संभव हुन्छ । तर जब देश संघिय शासन प्रणालीमा जान्छ तब स्थानिय जनता बलियो हुन्छन्, उनैले निर्णय गर्छन् । तर केन्द्रमा बसेर यस्तो निर्णय गर्न पाइन्न । त्यसैले हाम्रा नेता केन्द्रिक्रित ब्यवस्था लाद्न खोजिरहेका छन् ।

स्थानिय स्तरमा जुन जातिको बहुल्यता छ तिनै माथि हुन्छन् । तिनको बाहुल्यताका आधारमा निर्णय हुन्छ । जसको बहुमत हुन्छ उसको निर्णय हुनु स्वभाविक छ । यदि काठमाडौंमा नेवा राज्य भैदिएको भए रेडियो नेपालबाट दिन थालिएको नेपाल भाषाको समाचार प्रदीप नेपाल शिक्षा मन्त्री हुँदा रोक्न संभव हुने थिएन । तर केन्द्रिक्रित शासन प्रणाली भएकाले, केहि सिमित छट्टु बाहुनहरुको मनपरी चल्ने सरकार भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा नेवारहरुको बाहुल्यता हुँदा हुँदैपनि प्रदीप नेपालले त्यो रोकिदिए ।

यस्तै राज्य प्रणालीका कारण उपत्यका के भयो ? स्वच्छ पानीका धारा सुके । विष्णुमती र वागमती नदी ढलमा परिणत भए । स्थानिय निकाय कमजोर पारिएकले तिनले हस्तक्षेप गर्ने अधिकारनै थिएन । काठमाडौंका ऐतिहासिक धरोहरहरु भत्काएर कंक्रिटको बस्तिमा परिणत गरिए । तर यदि स्थानिय निकायको निर्णय हुन्थ्यो, नेवार राज्यले निर्णय गर्थ्यो भने आफ्नो थातथलोका बारेमा उनीहरु बढि सचेत हुने थिए । कसै कसैले भन्ने गर्छन्, त्यसरि ढल फाल्ने काम त नेवारहरुलेपनि गरेका हुन् नी ! हो फालेका हुन् । तर त्यसरि फाल्ने काम हुँदा त्यसलाई सहने काम कुन शासन ब्यवस्थाले गर्‍यो त ? कसले छुट दियो त ?

अहिले धरान नगरपालीकामा कुनै खरिदारको पद खाली भयो, बागलुङ जिबिसमा कुनै सुब्बाको पद रिक्त रह्यो भने हत्त न पत्ता नेताले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्छन् । स्थानिय परिवेश बुझेको, स्थानिय जनतासित एकाकार भएको, त्यहाँको भूगोल छिचोलेको, स्थानिय भाषा बुझ्ने ब्यक्तिले काम पाउँदैन । उ कि त मन्त्रीको आफन्त हुनु पर्छ । कि त पार्टीको कार्यकर्ता । तर जब देश संघियतामा जान्छ, जब त्यहिँका जनजाति बलिया हुन्छन् तब स्थानिय ब्यक्तिलेनै त्यहाँ प्राथमिकता पाउँछ । नेताको फोन र पार्टीको चिठ्ठीले त्यहाँ कुनै सिप चल्दैन ।

बिग्रँदो वातावरणको संरक्षण कसरि गर्ने ? आफ्नो क्षेत्रका पिछडिएका वर्गलाई कसरि अधिअकर सम्पन्न गराउने ? गरिबको उत्थानकोलागि कस्ता कार्यक्रम चलाउने ? स्थानिय स्तरको शिक्षालाई कसरि प्राथमिकतामा राख्ने ? यी सबै स्थानिय स्तरका चासो र सरोकारका विषय बन्छन् । त्यसकालागि केन्द्रको मुख ताकेर बसिरहनु पर्दैन ।

छन्त्यालहरुको संख्या देशभरिमै करिब १५ हजार छ भनिन्छ । ति मुख्य त बागलुङ र म्याग्दीमा छन् । तिनको कोहि ब्यक्ति सँसद (वा सभासद) नहोला । तर यदि तिनको बहुमत छ एउटा मात्रै गाबिसमा भने पनि त कम्तिमा तिनले आफ्नो गाबिसमा त आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्क्रिति, आफ्नो पहिरन, आफ्नो संस्कारकालागि के उपयुक्त हुन्छ निर्णय गर्न पाउँछन् । आफू अनुकुल नीति बनाएर संरक्षित गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । अहिले त तिनको भोट नगदी गर्ने तर तिनकालागि कुनैपनि न्याय दिने काम कुनैपनि दलले गरेका छैनन् । दिँदापनि अधिकारका रुपमा होइन कि नेताले गुन लगाएका आधारमा हेरिन्छ । यस्ता उदाहरण त कति छन् कति । जब जनजातिको अधिकार बहाली हुन्छ अनि यस्तो अधिकार कम्तिमा स्थानिय निकायमा धेरै ठाउँमा स्थापित हुन्छ ।

उदयपुरमा बाटो निर्माण हुँदै छ भने अहिले पार्टी कार्यकर्ता झण्डा बोकेर, नेताका धाकधम्कि दिएर टेण्डर हत्याउने र आफूखुशि कमिशन कुम्ल्याएर टालटुले पाराले काम सकेर झारा टार्छन् । तिनलाई अर्काको गाउँ जे सुकै हो के मतलव ? सबैले यसैगरि त नसोच्लान् तर के ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने स्थानिय स्तरकै निर्णय हुँदा उनीहरु बढि जिम्मेवार हुन्छन् । किनकि तिनलाई आफु बाँच्ने, बस्ने स्थानको सरोकार र माया बढि हुन्छ ।

गाउँका अपराधी, चोर, फटाहा, घुसखोरिया, बलात्कारी, ठेकदार जति संरक्षित भएका छन् ति सबै नेताका संरक्षणमा भएका छन् । त्योपनि केन्द्रित नेता र राजनितिक दल । तर जब संघिय शासन प्रणालीमा गएर स्थानिय निकाय बलियो हुन्छ तब यस्तो प्रथा आफैं कम हुन्छ । किनभने यीनको सरोकार केन्द्रिय नेता, निकाय र दलसित हुन्न । स्थानिय जनताले यस्ता अपराधी र भ्रस्टाचारीलाइ कसरि कारवाही गर्ने स्थानिय निकायमै गर्न थाल्छन् ।

सजिलोसित भनौँ ? जब स्थानिय निकाय बलियो हुन्छ, जनजाति, महिला, हेपिएका, थिचिएका, पिछडिएका जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छन् तब हाम्रा प्रचण्ड, सुशिल कोइराला, झलनाथ खनालको अधिकार, हालीमुहाली र निर्देशन काटिन्छ । तिनको मनपरीतन्त्र, पार्टीगत निर्णय र अधिकार का टिएर स्थानिय निकायमा पुग्छ । केन्द्रिय शासन प्रणाली जब खत्तम हुन्छ तब न त सुजाता कोइरालाको लूट रहन्छ । न प्रचन्डले हरुवालाई आफूखुशि ल्याएर मन्त्री पदको पगरि गुथाउन पाउँछन् । न त सुशिल दाले आफ्ना निकटकालाई जिम्मेवार पद दिन पाउंछन् । नत काठमाडौं बसेर ताप्लेजुङ र ईलामका प्रशासनलाई हल्लाउन पाउँछन् । केपी ओली जस्ता भ्रस्ट, बिध्या भण्डारी जस्ता देशका किर्ना, लेखराज भट्ट जस्ता बिदेशीका दलाल, ईश्वर पोख्रेल जस्ता कुटनितिक राहदानी बेचेर खाने डकैत, प्रचण्ड जस्ता नयाँ भेषका भारतीय समर्थकको कुनै गुन्जाइस हुन्न । र हुन्न अतिबादी क्रिष्ण बहादुर भट्टचन जस्ताको गुञ्जाइसपनि । यसो गर्दा हाम्रा नेताको रामराज्य मेटिन्छ ।

जनतालाई अनेक आश्वासन दिएका नेता सबै काठमाडौं केन्द्रित छन् । अनेक प्रलोभन दिएर निर्वाचन जित्यो । भ्रस्टाचार र अनियमितताका अनेक रुप रचेर काठमाडौंमा भवन ठड्यायो । स्थानिय स्तरका जनजातिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नासाथ यो संभव हुन्न । किनभने स्थानिय स्तरका नेताको सरोकार भनेको स्थानिय निकायनै हुन्छ । ति त्यहिँका जनतासित एकाकार भएर बस्छन् । आफ्नै निकायको लागि काम गर्छन् । जनताले को असल, को खराब, को क्षमतावान, को स्वच्छ भनेर तत्कालै तौलिन पाउँछन् । अहिले झैं हरेक सरकारी कामकालागि न त काठमाडौं धाउनु पर्छ । नत नेता र पार्टीको जिउ हजुरी बजाउन केन्द्र धाउनु पर्छ ।

स्थानिय स्तरका कुन पर्व, कुन सांस्क्रितिक पहिचानलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ ति स्थानिय स्तरमै निर्णय गरिन्छन् । कुन पर्वमा बिदा दिने स्थानिय स्तरमा हुन्छ । कुनै एउटा स्थानिय स्तरको पर्वमा बिदा दिँदा त्यसले न त बाँकि देशको प्रशासनलाई सास्ति दिन्छ न त हाम्रो पर्वलाई चाहिँ मान्यतानै नदिने भनेर स्थानिय जनजातिको गुनासो रहन्छ ।

आफ्नो संस्क्रिति, आफ्नो भेषभुषा, आफ्नो भाषाको कसरि संरक्षण र संवर्धन गर्ने तिनले आफ्नै स्थानिय स्तरको नीति बनाउँछन् । स्थानिय सरकारले आफ्नो स्थान सुहाउँदो छरितो नियम बनाउँछ । त्यसलाई लागू गर्न नसक्दा ति आफैं दोषी बन्छन् । आफैंले नेत्रित्व परिवर्तन गर्छन् । अहिले के भैरहेको छ ? यी सारा अधिकार हाम्रा दल, काठमाडौं केन्द्रित प्रशासन र नेताको मनपरीमा चलिरहेको छ ।

केहि मानिसहरु कुतर्क गर्छन्, लौ लिम्बुवानमा परियो भने बाहुन क्षेत्रीलेपनि लिम्बु भाषा सिक्नुपर्छ । यो साँच्चै कुतर्क हो । अहिले नेपालीहरु मध्ये कम्तिमा ३ भाषा नबोल्ने कोहि हुँदैनन् । हामीले कति सजिलो सित हिन्दी भाषा बोल्छौं ? के त्यो हाम्रो भाषा हो ? हामीलाई अंग्रेजी भाषा बोल्नमा कति गर्व लाग्छ ? त्यसो भए हामीले हाम्रै स्थानिय भाषा बोल्न किन प्राथमिकता नदिने ? अर्को कुरो अंग्रेजी भाषा हामी किन सिक्छौं ? कुनै अवशरका लागि । यदि स्थानिय स्तर बलियो भयो, स्थानिय सरकारले जनताका थुप्रै आवश्यकता पुरा गर्‍यो भने लिम्बु, राई, धिमाल, शेर्पा, मैथिली भाषा के हामीले त्यसैगरि चाख दिएर सिक्दैनौं र ? चितवनमा बस्ने कुन चाहिँ बालबालिकाले थारु भाषा बोल्दैन ? त्यसैले हामी बसेको गाउँठाउँको स्थानिय भाषा त सामान्यरुपमै जानिन्छ, सिकिन्छ । यसलाई कारण देखाएर जसले जनजातिलाई अधिकार दिनुहुन्न भनिरहेका छन् तिनले अड्को थाप्न खोजेका मात्रै हुन् । कि त बुझेका छैनन् वा नेताका भाषणको पछाडि लागिरहेका छन् ।