पहिचानको सवाल र महाभारतको लडाइ

चर्चित कथा महाभारतमा हस्तिनापुरको लडाइँबारे हामी धेरैलाई थाहा छ । यो कथामा कौरवहरुले हस्तिनापुरको शासन आफ्नो हातमा लिने उद्देश्यले अन्यायपूर्वक तवरबाट आफ्नै दाजुभाई पाँच पाण्डवलाई वनवास पठाए । शर्त अनुसार पाँच पाण्डव १२ वर्ष वनवास र १ वर्ष गुप्तवास समेत १३ वर्ष जंगलमा बस्नुप¥यो । त्यसपछि जंगलबाट बाहिर निस्किए तर उनीहरुलाई कौरवहरुले अझै आउन दिएनन् । अन्याय सहनेको पनि हद हुन्छ, अन्तमा अन्याय सहन नसकी पाण्डवहरु ‘गर या मर’ को अवस्थामा पुगे । आफू कमजोर भएपनि बाध्य भएर पाण्डवहरुले कौरव विरुद्ध युद्धको घोषणा गरे । 

युद्ध हुन केही दिन मात्र बाँकी थियो । युद्ध रोक्नको लागि मध्यस्थताकर्ताको रुपमा श्रीकृष्ण कौरवका राजा दुर्योधन समक्ष पुगे र विनयपुर्वक आग्रह गरे– ‘हे दुर्योधन ! पाण्डवहरुले युद्ध घोषणा गरिसक्यो । आफ्नै भाई–भाई बीचमा युद्ध गरेर कुनै फाइदा छैन । पाण्डव मरेपनि, कौरव मरेपनि आखिर दाजुभाई नै मर्ने हो । त्यसैले लडाइँ रोकौ तर यसको लागि पाँच भाई पाण्डवलाई केवल पाँचवटा गाउँ मात्रै देउ’ । तर विनास काले विपरित बुद्धि भने झैँ दुर्योधनको लागि कृष्णको यो प्रस्ताव स्वीकार्य भएन । कृष्णको यो अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै शासनसत्ताको उन्मादले मात्तिएका राजा दुर्योधनले जवाफ दिए– ‘पाण्डवलाई पाँच गाउँ त के एकधुर जमीन पनि दिन्न’ । यसरी लडाइँ रोक्नको लागि आफूले राखेको वार्ता प्रस्ताव असफल भएपछि कृष्णजी फर्किनुभयो । आखिर दुवैतर्फ ठूलो लडाइँ भयो । 

पाण्डवहरु सत्य, न्याय र समानताको पक्षमा थिए भने कौरवहरु अन्याय, असमानता र विभेदको पक्षमा थिए । यसले गर्दा स्वयं श्रीकृष्ण पनि पाण्डवको पक्षमा लड्न बाध्य बने । शक्ति र संख्याको हिसावले कौरवहरु शक्तिशाली भएपनि अन्यायको पक्षमा भएको कारण लडाइँमा कौरवहरुको हार भयो । लडाइँमा उनीहरुको हस्तिनापुर राज्यसत्ता मात्र गुमेन, सबै दाजुभाई कौरवी वंश नै सर्वनास भयो । 

आज दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेस÷एमालेको पक्षमा देखिएको निर्वाचन परिणामलाई सीमित पेटी बुर्जुवाहरु यस्तै कौरवी बुझाई बुझिरहेकाछन् । उत्पीडित वर्गलाई स्वशासनको माध्यमबाट शासनसत्ताको साझेदारी बनाउनु भनेको जातीय राज्यहरु निर्माण गर्नु अर्थात बाइसे, चौविसे राज्यतर्फ फर्किनु भन्ने अर्थमा लिइरहेकाछन् । यो एउटै देशभित्र बसेर पनि एकले अर्काको अस्तित्व र पहिचान स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था हो । त्यसैले उनीहरुको बुझाईमा यो निर्वाचन संविधानसभाको निर्वाचन नभएर पहिचान पक्षधर र विपक्षधर बीचको जनमत संग्रह भएको छ । जसमा अन्धोले हात्ती छामे जस्तो यतिबेला पहिचान पक्षधरको हार भएको ठम्याइ छ । 

यसबाट हौसिएका उनीहरु टेलिभिजन, रेडियोमा सस्ता अन्तर्वार्ता दिदै अखवारहरुमा पनि उस्तै परिवर्तन विरोधी शव्दहरु पोतिरहेकाछन् । उनीहरुलाई लाग्दो हो– अव पहिचान सहितको संघीयताको मुद्दा सकियो, धर्म निरपेक्षताको सवाल हरायो । यही कोणबाट उठेको तर्कनाहरु हुनसक्छ कांग्रेस नेता गगन थापाले नयाँ डिस्कोर्ष सुरु गर्ने र एमाले नेता माधव नेपालले २०४७ सालको संविधान जारी गर्ने कुरा । पाँच पाण्डव वनवास गएको बेला कौरवहरु पनि यस्तै सोच्थे कि अव पाण्डवहरु सकियो, जंगलमै बाघभालुले खाएर मार्नेछन्, कहिल्यै फर्केर आउन सक्ने छैन तर अनुमान विपरित पाण्डवहरु फर्केर आए, युद्ध गरे र उल्टै आपैmलाई सिध्याए । 

त्यसैले यथास्थितिवादका पक्षपोषकहरुले भनेजस्तै यो त्यति सजिलो छैन । जसको लाठी उसको भैसी केही समयको लागि मात्र हो, सधैभरी हुन सक्दैन । यो मुद्दालाई हल्काफुल्का ढंगले लियो भने उसको लागि यसको मूल्य कौरवलाई जस्तै चर्को पर्ने निश्चित छ । जुन मुद्दाको लागि १५ हजार भन्दा बढी नेपाली जनताको छोराछोरीले रगत बगाएकाछन् । जुन परिवर्तनको लागि दुनियाँलाई चकित बनाउने २०६२÷६३ को जनआन्दोलन सञ्चालन भएको छ । के यो रगत प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्र बगेको हो ? श्रीपेचधारी एउटा राजा फ्याकेर श्रीपेच विहीन दर्जनौ छोटा राजाहरुलाई सत्ता सुम्पनको लागि मात्र आन्दोलन भएको हो ? होइन । 

१० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र दोश्रो जनआन्दोलनको जनादेश अझै फेरिएको छैन । जवसम्म ती मुद्दाहरु संस्थाागत हुँदैनन, त्यसबेला सम्म जनताको आदेश फेरिदैन । जनादेश परिवर्तन गर्नु परेमा जनताले आन्दोलनमार्फत त्यस्तो भावना वा जनइच्छा व्यक्त गर्छन् । निर्वाचन त राजनीतिक दललाई जनादेश संस्थागत गर्नको लागि जिम्मेवारी दिने एउटा प्रक्रिया मात्र हो । जनताले त्यो जिम्मेवारी जो कोहीलाई दिन सक्छ । २०६४ मा त्यो जिम्मेवारी एमाओवादीलाई दिएको थियो उसले पुरा गर्न सकेन, २०७० मा नेपाली कांगे्रस र एमालेलाई दियो । उनीहरुलाई ०४७ सालमा फर्किनको लागि यो जिम्मेवारी दिएको होइन । यो निर्वाचन परिणामलाई यसभन्दा बढी बुझ्नु आफै एम्बुसमा पर्नु हो । यस्तो गल्ती कुनै दल, व्यक्ति वा संस्थाले नगरोस् । 

तसर्थ, जसरी महाभारतमा १३ वर्ष वनवास बसेपछि पाँच पाण्डवको लागि कम्तिमा पाँचवटा गाउँ दिनुपर्ने न्यूमनतम शर्त आयो । त्यसैगरि लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्थामा उत्पीडित वर्ग र जातिको लागि पहिचान सहितको संघीयता पनि न्युमनतम शर्त हो । पाण्डवहरु १३ वर्ष वनवास गए तर यो देशका उत्पीडित समुदायहरुको लागि २४० वर्षे लामो कालखण्ड नै वनवासभन्दा किमार्थ फरक रहेन । अव स्वशासन भन्दा तल झर्न सकिने ठाउँ छैन । लोकतन्त्रको न्युमनतम शर्त समेत पुरा नगर्नको लागि आज सीमित अभिजात वर्गहरुले पहिचानको सवाललाई जातीय राज्यको बिल्ला भिराएर नामेट पार्ने कोसिस गरिदैछ । यसमा बुझेर, नबुझेर केही उत्पीडित समुदायकै आउरे, बाउरेहरु पनि दौडेको देखिन्छ । उनीहरुको उफ्राई हेर्दा केटाकेटीलाई दशैं आएको हो कि जस्तो लाग्छ । अव सबैले बुझ्नुपर्छ– पहिचान सहितको संघीयतामा जानु भनेको जातीय राज्य निर्माण गर्नु होइन । 

त्यसैले यो न्युमनतम शर्तलाई अस्वीकार गरिए गन्तव्य प्रष्टै छ कि यो आन्दोलनले ढिलो चाडो स्वतन्त्रतातर्फ मोड लिन बाध्य हुनेछ । त्यतिबेला श्रीलंका, सोमालियाको या प्रभाकणको कथा सुनाएर यसलाई रोक्न सक्ने छैन । त्यो अवस्था भनेको हस्तिनापुरको कौरव र पाण्डव वीचको लडाइँ जस्तै हुनेछ । हामी चाहन्छौ– नेपालमा त्यस्तो अवस्था नआवोस् । 

(लेखक नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्वाञ्चल प्रमूख हुन्)