तामाङ भाषा ठाउँ अनुसार फरक फरक हुनुको मुख्य तिन कारण छन

तामाङ भाषा ठाउँ अनुसार फरक फरक हुनुको मुख्य तिन कारण छन 

१ तामाङ भाषा स्कूल, कलेज, यूनिभर्सिटीहरुमा पठन पाठन नहुनु
२ तामाङ गाउ बस्तीहरु बिच यातायात नहुनु 
३ रेडियो टिभी पत्रपत्रीकाहरुमा समाचार, कार्यक्रमहरु प्रसारण नहुनु

यि तीन कारणहरुमा म दोश्रो कारणको बिषयमा हल्का चर्चा गर्न गइरहेको छु ।

राजा महेन्द्रको पालामा नेपाललाइ १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र ५ बिकास क्षेत्रमा बाडेर तामाङहरु बसोबास गर्ने भुगोल बिभाजित गरिदियो जसले गर्दा तामाङहरु बिभिन्न जिल्ला अञ्चल र बिकास क्षेत्रमा बिभाजित हुन पुग्यो । 

हाल तामाङहरु बाहुल्य रहेको जिल्लाहरु 
काभ्रे, मकवानपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, रसुवा, नुवाकोट र धादिङ नौ जिल्ला
यि नौ जिल्ला सबै मध्यमाञ्चल बिकास क्षेत्रमा परेको छ भने जनकपुर, बागमती र नारायणी तीन अञ्चलमा बाडिएको छ ।
जनकपुर अञ्चलमा दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली परेको छ । 
बागमती अञ्चलमा रसुवा, धादिङ नुवाकोट, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक ।
नारायणी अञ्चलमा मकवानपुर

यसरी तामाङहरु बसोबास गर्ने भुभागहरु तीन अञ्चलमा बिभाजित हुन पुग्यो । नौ जिल्लामा बिभाजित हुन पुग्यो । नौ जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाहरुमा पनि तामाङहरु छरिन पुग्यो । २०५८ को राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा काठमाण्डौमा ९३ हजार, ललितपुरमा ४३ हजार र भक्तपुर मा १२ हजार तामाङहरु भएको तथ्याङ्कमा छ ।
यसरी बिभिन्न जिल्ला र अञ्चलहरुमा तामाङहरु बिभाजित हुन पुग्यो एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा यातायातको ब्यबस्था गराइएन । यि नौ वटै जिल्ला एक अर्कामा जोडीने यातायातको बाटो बनाइएन । जसले गर्दा तामाङहरु एक अर्कामा सास्क्रितीक, भाषिक र राजनैतीक रुपमा प्रत्यक्ष उठबस हुन पाएन अन्तर्घुलन हुन पाएन मानौ तामाङहरु बिच सास्कृतिक, भाषिक, राजनैतीक रुपमा अक अर्कामा सम्बन्ध बिच्छेद हुन पुग्यो त्यसैको कारण आज तामाङ भाषा ठाउ अनुसार फरक हुन पुग्यो सस्क्रिती फरक हुन पुग्यो राजनीतिमा सधैं हार खानु पर्‍यो । काभ्रेको तामाङ र धादिङ्को तामाङको भेट राजधानीमा मात्रा हुन पुग्यो । अर्थात सबै जिल्लामा भएको तामाङहरुको भेट राजधानी मात्रा सिमित हुन पुग्यो । 

अब तामाङ सास्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतीक र भाबनात्मक सम्बन्धलाई एकरुपता ल्याउन अब ति तामाङ बाहुल्य जिल्ला ठाउँ बस्तीहरुलाई राज्यको पुनर्सङ्रचना मार्फत सङ्घिय ब्यबस्था अन्तर्गत एउटै प्रदेशमा पारिनु पर्दछ । जुन प्रदेशको नाम ताम्सालिङ स्वायत प्रदेश हुनेछ । त्यसपछी सबै जिल्लाहरु जोडीने ताम्सालिङ राजमार्ग खोलिनेछ धादिङ नुवाकोट रामेछाप सिन्धुलीको तामाङहरु भेटनलाई राजधानी धाउनु पर्दैन ।

यहाँ मैले तामाङहरुको नाम निकालेर लेखे पनि आखिर यो ताम्सालिङ प्रदेश भित्र बस्ने बाहुन छेत्री लगायत सबै समुदायको लागि फाईदा कै कुरा हो सिन्धुलीको बाहुन र धादिङको बाहुन बिच भेटघाट गर्न राजधानी धाउनु पर्दैन अनी देशको बिकास पनि पनि हुनेछ ।

पहिचानको सवाल र महाभारतको लडाइ

चर्चित कथा महाभारतमा हस्तिनापुरको लडाइँबारे हामी धेरैलाई थाहा छ । यो कथामा कौरवहरुले हस्तिनापुरको शासन आफ्नो हातमा लिने उद्देश्यले अन्यायपूर्वक तवरबाट आफ्नै दाजुभाई पाँच पाण्डवलाई वनवास पठाए । शर्त अनुसार पाँच पाण्डव १२ वर्ष वनवास र १ वर्ष गुप्तवास समेत १३ वर्ष जंगलमा बस्नुप¥यो । त्यसपछि जंगलबाट बाहिर निस्किए तर उनीहरुलाई कौरवहरुले अझै आउन दिएनन् । अन्याय सहनेको पनि हद हुन्छ, अन्तमा अन्याय सहन नसकी पाण्डवहरु ‘गर या मर’ को अवस्थामा पुगे । आफू कमजोर भएपनि बाध्य भएर पाण्डवहरुले कौरव विरुद्ध युद्धको घोषणा गरे । 

युद्ध हुन केही दिन मात्र बाँकी थियो । युद्ध रोक्नको लागि मध्यस्थताकर्ताको रुपमा श्रीकृष्ण कौरवका राजा दुर्योधन समक्ष पुगे र विनयपुर्वक आग्रह गरे– ‘हे दुर्योधन ! पाण्डवहरुले युद्ध घोषणा गरिसक्यो । आफ्नै भाई–भाई बीचमा युद्ध गरेर कुनै फाइदा छैन । पाण्डव मरेपनि, कौरव मरेपनि आखिर दाजुभाई नै मर्ने हो । त्यसैले लडाइँ रोकौ तर यसको लागि पाँच भाई पाण्डवलाई केवल पाँचवटा गाउँ मात्रै देउ’ । तर विनास काले विपरित बुद्धि भने झैँ दुर्योधनको लागि कृष्णको यो प्रस्ताव स्वीकार्य भएन । कृष्णको यो अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै शासनसत्ताको उन्मादले मात्तिएका राजा दुर्योधनले जवाफ दिए– ‘पाण्डवलाई पाँच गाउँ त के एकधुर जमीन पनि दिन्न’ । यसरी लडाइँ रोक्नको लागि आफूले राखेको वार्ता प्रस्ताव असफल भएपछि कृष्णजी फर्किनुभयो । आखिर दुवैतर्फ ठूलो लडाइँ भयो । 

पाण्डवहरु सत्य, न्याय र समानताको पक्षमा थिए भने कौरवहरु अन्याय, असमानता र विभेदको पक्षमा थिए । यसले गर्दा स्वयं श्रीकृष्ण पनि पाण्डवको पक्षमा लड्न बाध्य बने । शक्ति र संख्याको हिसावले कौरवहरु शक्तिशाली भएपनि अन्यायको पक्षमा भएको कारण लडाइँमा कौरवहरुको हार भयो । लडाइँमा उनीहरुको हस्तिनापुर राज्यसत्ता मात्र गुमेन, सबै दाजुभाई कौरवी वंश नै सर्वनास भयो । 

आज दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेस÷एमालेको पक्षमा देखिएको निर्वाचन परिणामलाई सीमित पेटी बुर्जुवाहरु यस्तै कौरवी बुझाई बुझिरहेकाछन् । उत्पीडित वर्गलाई स्वशासनको माध्यमबाट शासनसत्ताको साझेदारी बनाउनु भनेको जातीय राज्यहरु निर्माण गर्नु अर्थात बाइसे, चौविसे राज्यतर्फ फर्किनु भन्ने अर्थमा लिइरहेकाछन् । यो एउटै देशभित्र बसेर पनि एकले अर्काको अस्तित्व र पहिचान स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था हो । त्यसैले उनीहरुको बुझाईमा यो निर्वाचन संविधानसभाको निर्वाचन नभएर पहिचान पक्षधर र विपक्षधर बीचको जनमत संग्रह भएको छ । जसमा अन्धोले हात्ती छामे जस्तो यतिबेला पहिचान पक्षधरको हार भएको ठम्याइ छ । 

यसबाट हौसिएका उनीहरु टेलिभिजन, रेडियोमा सस्ता अन्तर्वार्ता दिदै अखवारहरुमा पनि उस्तै परिवर्तन विरोधी शव्दहरु पोतिरहेकाछन् । उनीहरुलाई लाग्दो हो– अव पहिचान सहितको संघीयताको मुद्दा सकियो, धर्म निरपेक्षताको सवाल हरायो । यही कोणबाट उठेको तर्कनाहरु हुनसक्छ कांग्रेस नेता गगन थापाले नयाँ डिस्कोर्ष सुरु गर्ने र एमाले नेता माधव नेपालले २०४७ सालको संविधान जारी गर्ने कुरा । पाँच पाण्डव वनवास गएको बेला कौरवहरु पनि यस्तै सोच्थे कि अव पाण्डवहरु सकियो, जंगलमै बाघभालुले खाएर मार्नेछन्, कहिल्यै फर्केर आउन सक्ने छैन तर अनुमान विपरित पाण्डवहरु फर्केर आए, युद्ध गरे र उल्टै आपैmलाई सिध्याए । 

त्यसैले यथास्थितिवादका पक्षपोषकहरुले भनेजस्तै यो त्यति सजिलो छैन । जसको लाठी उसको भैसी केही समयको लागि मात्र हो, सधैभरी हुन सक्दैन । यो मुद्दालाई हल्काफुल्का ढंगले लियो भने उसको लागि यसको मूल्य कौरवलाई जस्तै चर्को पर्ने निश्चित छ । जुन मुद्दाको लागि १५ हजार भन्दा बढी नेपाली जनताको छोराछोरीले रगत बगाएकाछन् । जुन परिवर्तनको लागि दुनियाँलाई चकित बनाउने २०६२÷६३ को जनआन्दोलन सञ्चालन भएको छ । के यो रगत प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्र बगेको हो ? श्रीपेचधारी एउटा राजा फ्याकेर श्रीपेच विहीन दर्जनौ छोटा राजाहरुलाई सत्ता सुम्पनको लागि मात्र आन्दोलन भएको हो ? होइन । 

१० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र दोश्रो जनआन्दोलनको जनादेश अझै फेरिएको छैन । जवसम्म ती मुद्दाहरु संस्थाागत हुँदैनन, त्यसबेला सम्म जनताको आदेश फेरिदैन । जनादेश परिवर्तन गर्नु परेमा जनताले आन्दोलनमार्फत त्यस्तो भावना वा जनइच्छा व्यक्त गर्छन् । निर्वाचन त राजनीतिक दललाई जनादेश संस्थागत गर्नको लागि जिम्मेवारी दिने एउटा प्रक्रिया मात्र हो । जनताले त्यो जिम्मेवारी जो कोहीलाई दिन सक्छ । २०६४ मा त्यो जिम्मेवारी एमाओवादीलाई दिएको थियो उसले पुरा गर्न सकेन, २०७० मा नेपाली कांगे्रस र एमालेलाई दियो । उनीहरुलाई ०४७ सालमा फर्किनको लागि यो जिम्मेवारी दिएको होइन । यो निर्वाचन परिणामलाई यसभन्दा बढी बुझ्नु आफै एम्बुसमा पर्नु हो । यस्तो गल्ती कुनै दल, व्यक्ति वा संस्थाले नगरोस् । 

तसर्थ, जसरी महाभारतमा १३ वर्ष वनवास बसेपछि पाँच पाण्डवको लागि कम्तिमा पाँचवटा गाउँ दिनुपर्ने न्यूमनतम शर्त आयो । त्यसैगरि लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्थामा उत्पीडित वर्ग र जातिको लागि पहिचान सहितको संघीयता पनि न्युमनतम शर्त हो । पाण्डवहरु १३ वर्ष वनवास गए तर यो देशका उत्पीडित समुदायहरुको लागि २४० वर्षे लामो कालखण्ड नै वनवासभन्दा किमार्थ फरक रहेन । अव स्वशासन भन्दा तल झर्न सकिने ठाउँ छैन । लोकतन्त्रको न्युमनतम शर्त समेत पुरा नगर्नको लागि आज सीमित अभिजात वर्गहरुले पहिचानको सवाललाई जातीय राज्यको बिल्ला भिराएर नामेट पार्ने कोसिस गरिदैछ । यसमा बुझेर, नबुझेर केही उत्पीडित समुदायकै आउरे, बाउरेहरु पनि दौडेको देखिन्छ । उनीहरुको उफ्राई हेर्दा केटाकेटीलाई दशैं आएको हो कि जस्तो लाग्छ । अव सबैले बुझ्नुपर्छ– पहिचान सहितको संघीयतामा जानु भनेको जातीय राज्य निर्माण गर्नु होइन । 

त्यसैले यो न्युमनतम शर्तलाई अस्वीकार गरिए गन्तव्य प्रष्टै छ कि यो आन्दोलनले ढिलो चाडो स्वतन्त्रतातर्फ मोड लिन बाध्य हुनेछ । त्यतिबेला श्रीलंका, सोमालियाको या प्रभाकणको कथा सुनाएर यसलाई रोक्न सक्ने छैन । त्यो अवस्था भनेको हस्तिनापुरको कौरव र पाण्डव वीचको लडाइँ जस्तै हुनेछ । हामी चाहन्छौ– नेपालमा त्यस्तो अवस्था नआवोस् । 

(लेखक नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्वाञ्चल प्रमूख हुन्)

धर्म राजनीतिबारे कमल थापालाई जवाफ

अमित ढकाल prin1928 GET NEWS ALERTS

कमल थापाजी,

दुई हप्ताअघि मैले लेखेको ‘राजनीतिमा धर्मको आगो’ लेखमा तपाईँले आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभएको थियो। टिप्पणीमा तपाईँले कतिपय पेचिला मुद्दा उठाउनु भएकाले प्रति–टिप्पणीका रूपमा मैले यो सार्वजनिक जवाफ लेखेको छु।

सजिलोका लागि तपाईँको टिप्पणीका थुप्रै अंश जस्ताको तस्तै उतारेर ती माथि मैले प्रतिक्रिया लेखेको छु।

हाम्रा पाठकलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर तपाईँको टिप्पणीको पूर्ण पाठ मेरो जवाफको अन्त्यमा जस्ताको तस्तै राखेको छु।

‘अमितजी, तपाईँको लेखमा पूर्वाग्रह, सनातन धर्मप्रतिको अनभिज्ञता र हिनभाव स्पष्ट देख्न सकिन्छ।’

तपाईँले सुरु गरेको धर्मको राजनीतिप्रति मेरो खुल्लमखुल्ला असहमति र विरोध छ। जहाँ खुल्ला असहमति र विरोध रहन्छ, त्यहाँ पूर्वाग्रहको प्रश्नै रहन्न। जहाँसम्म सनातन धर्मप्रतिको अनभिज्ञताको प्रश्न छ, मलाई सनातन धर्म र अरू कुनै पनि धर्मबारे धेरै जानकारी र ज्ञान छैन। म धर्मबारे अध्ययन र अनुसन्धानमा रूचि भएको मानिस होइन।

म धर्मलाई मानवीय र सामाजिक कोणबाट हेर्छु। यसरी हेर्दा म सबै धर्म बराबर ठान्छु। एउटा धर्म अर्को धर्मभन्दा राम्रो वा नराम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दिन। त्यसैले एउटा धर्ममाथि गर्व गर्ने वा अर्को धर्मप्रति हिनभाव राख्ने कुरै भएन।

मानिसको रुप, रङ, जात र धर्म तुलनाका विषय होइनन् । तिमीभन्दा म राम्रो, तिम्रो जातभन्दा मेरो जात राम्रो, तिम्रो धर्मभन्दा

मेरो धर्म राम्रो, तिम्रो रङभन्दा मेरो रङ राम्रो भन्नु असामाजिक र असहिष्णु सोच हो। रंगभेद, जातिभेद र धर्मभेदलाई आधुनिक समाज र राजनीतिमा कुनै पनि स्थान हुनुहुन्न । त्यसकारण तपाईँले उठान गरेको धर्मको राजनीतिसँग मेरो विमति हो।

‘बिनाकारण, जनताको अभिमतबिना एवं वैधानिक विधि र प्रक्रिया नै नपुर्‍याई नेपालको हिन्दु राष्ट्रको पहिचान समाप्त गर्नु चाहिँधर्मको राजनीति नहुने अनि ९४ प्रतिशत जनताको आस्था र पहिचानको रक्षाको निमित्त आवाज उठाउँदा राजनीतिमा धर्मकोआगो झोसेको ठहरिने तपाईँको तर्क विडम्बनापूर्ण छ।’

थापाजी, धर्मको राजनीति कहिले र कसले सुरु गर्‍यो भन्ने तपाईँलाई राम्ररी हेक्का हुनुपर्छ। धर्मको राजनीति २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले सुरु गरेका हुन्।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकार विघटन गरेर सैनिक कुमार्फत सत्ता आफ्नो हातमा लिए। २०१५ सालको संविधान खारेज गरेर २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरे। २०१५ सालको संविधानमा हिन्दु राज्यको अवधारणा थिएन। तेस्रो संशोधन मार्फत उनले २०१९ सालको संविधानमा हिन्दु राजतन्त्र लेख्न लगाए।

महेन्द्रले सुरू गरेको पञ्चायती व्यवस्था र २०१९ सालको संविधानको उद्देश्य प्रष्ट थियो– एउटा धर्म, एउटा भाषा, एउटा भेष, एउटा संस्कृति र एउटै राजनीतिक दर्शनमा आधारित एकल समाजको निर्माण गर्ने र त्यो एकल समाजको केन्द्रमा हिन्दु राजतन्त्र रहने।

थापाजी, तपाईँको राजनीतिक उठान त्यही अनुदार पञ्चायतकालमा दरबारको छत्रछायाँमा भएको हो। तपाईँ यो राजनीतिक घटनाक्रमसँग निश्चित रूपमा अनभिज्ञ हुनुहुन्न। अब भन्नुहोस्, धर्मको राजनीति कसले सुरु गर्‍यो?

संविधानमा हिन्दु राज्य लेखिएको कुरालाई बिपी कोइरालाले उतिबेलै नागरिकमाथिको ‘फ्रड’ भनेका थिए। २०४७ सालको संविधान लेख्नेबेलामा एमालेले राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर अन्तिम समयसम्म अड्डी लिएको थियो।

२०४७ को संविधान राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीचको सम्झौताको संविधान थियो। कांग्रेसले दरबारसँगको तत्कालीन शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर संविधानमा हिन्दु राज्य राख्न एमालेलाई मनाएको हो। एमालेले त्यसपछि २२ बुँदे असहमति राख्दै संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो।

२०६२-६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो। देश गणतन्त्रउन्मुख भइसकेको थियो। पुनर्स्थापित अन्तरिम संसदमा पार्टीहरूले त्यही ऐतिहासिक, राजनीतिक-सामाजिक चेत समातेर धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरेका हुन्। धर्ममा राजनीति गरेका होइनन्। २०१९ सालमा महेन्द्रले मिसाएको धर्मलाई राजनीतिबाट अलग गरेका हुन् । तपाईँले भने जस्तो, विदेशीको षडयन्त्रमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेका होइनन् ।

जहाँसम्म '९४ प्रतिशत जनताको आस्था र पहिचानको रक्षाको निमित्त आवाज उठाएको ' कुरा छ, यो तथ्याङ्क कहाँबाट के सन्दर्भमा आयो प्रस्ट छैन । इश्लाम, क्रिस्चियन, किराँत र बुद्ध धर्मावलम्वीहरुको आस्था र पहिचान हिन्दु धर्म पक्कै होइन होला ।

म आफैं सनातन धर्मावलम्वी हुँ, हिन्दु हुँ । तर, मेरो पहिचान धर्म वा हिन्दु राज्य हुन सक्दैन । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा बहुसंख्यक हिन्दुले पनि तपाईंलाई भोट नदिएर त्यसै भनेका हुन् भन्ने तपाईँले पक्कै बुझ्नुभयो नै होला ।
‘हामीले धर्मको आधारमा राज्य सञ्चालन वा धार्मिक राज्य माग गरेका होइनौं। धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन हिन्दु राष्ट्रकोपहिचान सँगसँगै रहन सक्दछ।’

थापाजी, तपाईँ एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयताको कट्टर विरोधी हुनुहुन्छ। यस्तो संघीयताका पक्षधरहरूले पनि आफूले जातीय राज्य मागेको होइनौं भनेका छन्। हैनन् पनि। उनीहरूको माग निश्चित भूगोलमा धेरै संख्यामा बस्ने खास जातिको पहिचानको सम्मान गर्न त्यो जातिको नाममा प्रदेश नामाकरण गरौं भन्ने हो। यस्तो प्रदेशमा अरू जात–जातिको अधिकार र स्वतन्त्रता रहन्छ भन्ने उनीहरूको पनि तर्क रहिआएको छ। यस अर्थमा, तपाईँ र उनीहरूको तर्क एउटै छ। हिन्दु राज्यको माग गर्ने तपाईँलाई जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नेहरूको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार छैन, जसरी जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नु पर्छ भन्नेहरुलाई हिन्दु राज्य राख्नु हुन्न भन्ने नैतिक अधिकार छैन।

म बहुजातीय समाजमा राज्यको धर्म र जात हुनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छु। यहाँ प्रश्न अरु धर्मावलम्बी र जातिको अधिकार र स्वतन्त्रको हैन, उनीहरूको आत्मसम्मान र अपनत्वको हो। राज्यले एउटा धर्म र जात ग्रहण गरेपछि अरू जाति र धर्मावलम्बीले कसरी त्यो राज्य/प्रदेशप्रति अपनत्व महसुस गर्छन्?

'संसारमा ६० भन्दा बढी देश इसाई धर्म सापेक्ष छन्, ४० भन्दा धेरै देश इस्लाम धर्म सापेक्ष छन्। ती राष्ट्रहरूमा धार्मिक स्वतन्त्रता हनन् नहुने अनि नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्रभन्दा धार्मिक स्वतन्त्रता हनन हुने,' यो तर्क आधारहीन छ।

हो, संसारका केही मुलुक धर्म सापेक्ष छन् र धेरै धर्म निरपेक्ष। केही अपवादबाहेक संसारका सम्वृद्ध र लोकतान्त्रिक मुलुकहरु धर्म निरपेक्ष छन्। जस्तै, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन, अष्ट्रेलिया,क्यानडा, अमेरिका, इटाली, नेदरल्याण्ड, स्पेन, स्विडेन, सिंगापुर,ब्राजिल, साउथ अफ्रिका, र स्विजरल्याण्ड।

धेरैजसो धर्म सापेक्ष मुलुकहरू अस्थीरता र पछ्यौटेपनको सिकार भएका छन्। धार्मिक कट्टरता वा धार्मिक विवाद भएका मुलुहरु त झन संकटग्रस्त नै छन् । हाम्रो राज्य धर्म सापेक्ष रहनु पर्छ कि धर्म निरपेक्ष भन्ने सवालको निर्क्यौल अरु मुलुकमा के छ भनेर तय गर्ने होइन। हाम्रो समाजको धार्मिक बनोट हेरेर गर्ने हो। बौद्ध, इस्लाम, इसाई, किराँतलगायका धर्म मान्ने समुदाय रहेको मुलुकले एउटा खास धर्म ग्रहण गर्नुहुन्न र राज्यको जात वा धर्म बहुमतले निर्णय गरिनु हुन्न। धर्म निरपेक्षताको सार भनेको अल्पमतमा रहेका धर्म र संस्कृतिको पनि समान सम्मान गर्ने भन्ने हो।

‘सृष्टिको प्रारम्भदेखि नै कायम रहेको सनातन, आर्य एवम् वैदिक मान्यताले सबै धार्मिक आस्थाहरूसँग सहकार्य र सद्भाव कायमराख्दै आएको तथ्य गत ४ हजार वर्षको सांस्कृतिक इतिहासले प्रमाणित गरेको सत्य हो।’

यी माथिका हरफहरु धेरै हचुवा छन् । धर्म र मानव जातिको सृष्टि सगँसँगै भएको होइन। धर्म धेरैपछि आएको ‘इन्स्टिच्युसन’ हो। आर्य एवम् वैदिक मान्यता पनि मानव सृष्टिभन्दा धेरै पछिका अवधारणा हुन्। पछिल्लो ४ हजार वर्षहरूमा भारतवर्षमा विभिन्न धर्म र धार्मिक मान्यताबीच ठूलो टकराव भएको छ। उथलपुथल भएको छ। त्यसैले विगत ४ हजार वर्षको धार्मिक सद्भावको दाबी तपार्इँले नगर्नु नै बेस हुन्छ।

‘धर्म निरपेक्षता ‘सेक्युलरिज्म’ होइन, यो फरक पनि बुझ्नु जरूरी छ। धर्म निरपेक्षता हाम्रो प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक, पहिचानसमाप्त गरी विदेशी धर्म र संस्कृति स्थापित गर्ने दिर्घकालीन षड्यन्त्र हो भन्ने अब बुझ्न कठिन छैन।’

सेक्युलरिज्मको ‘डिस्कोर्स’ धेरै फराकिलो छ र यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेबारे अलगअलग अवधारणा पाइन्छन्। यति हुँदाहुँदै एउटा कुरामा विवाद छैन– सेक्युलरिज्मको दर्शनमा धर्म सापेक्षतालाई कुनै ठाउँ छैन। सरल ढंगले भन्दा, सेक्युलरिज्मको सार तत्व भनेको राजनीतिक निर्णयमा धर्मको प्रभाव नरहोस् भन्ने हो।

तपाईँले भने जस्तो धर्म स्वदेशी र विदेशी भन्ने पनि हुन्न। धर्मको राष्ट्रियता (नेसनालिटी) हुन्न।

हिन्दु धर्म नेपाली धर्म हो भन्ने हो भने भारत र विश्वका अरू मुलुकमा बसेका हिन्दुहरूले मान्ने धर्म कुन देशको हो? कि उनीहरूले विदेशी धर्मको पालना गरेको ठान्छन्?

नेपालमा नेपाली क्रिश्चियनहरूलाई लक्षित गरेर ‘विदेशीको धर्म मान्ने’भन्ने गरिएको छ। धर्म छान्न पाउनु, परिवर्तन गर्न पाउनु मानिसहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। धर्म परिवर्तन गराउनु भने गलत हो। तिम्रो धर्मभन्दा मेरो धर्म राम्रो, मेरो धर्म मान्यौं भने तिमीले दुखबाट मुक्ति पाउँछौं भन्नु असहिष्णुताकै अर्को पाटो हो।

त्यसरी नै, हिन्दु धर्म स्वदेशी धर्म र नेपालमै मानिने अरू धर्म विदेशी भन्नु संकीर्ण मान्यता हो।

धर्म निरपेक्षता हाम्रो प्राचीन, धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान समाप्त गरी विदेशी धर्म र संस्कृति स्थापना गर्ने दीर्घकालीन षड्यन्त्र हो भनेर तपाईँले चुनावी भाषण गरेको बुझ्न सकिन्छ। यति हचुवा र हावादारी दाबी तपाईँले लिखित रूपमै गर्नु भने उदेकलाग्दो छ।

अन्त्यमा, धर्म मानिसको निजी मामला हो। र, यसलाई निजी दायरामै सीमित राख्नुपर्छ। धर्मलाई राजनीतिक करियरको सिँढी बनाउनुहुन्न भन्नेमा म दृढ छु। यति हुँदाहुँदै पनि म तपाईँको व्यक्तिगत आचरण, आत्म–अनुशासन र सौहार्दताको भने प्रशंसक हुँ।

-अमित ढकाल