जातीय राज्यको सिंहासन होईन, जातीय अस्तित्वको पहिचान

–बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

सबै कुरा बुझेर पनि स्वार्थमा लिप्त हुदै एमाले कांग्रेस अनि राजाबादी तिर लागेकाहरुलाई त भन्नु केही छैन तर यदि पहिचानको मुद्दा नबुझेर अन्जानमा ति पार्टीहरु तिर लागेका कोहि हुनु हुन्छ भने कृपया एक पटक ठण्डा दिमागले यो लेख पढ्नुहोस कुरोको चुरो बुझिन्छ !!

संघीयता भनेको भूगोलको होईन सत्ताको पुनर्संरचना हो । मेचीलाई उठाएर महाकाली र महाकालीलाई मेची ल्याउने भन्ने होईन । हिमाल उठाएर तराई झार्नु र तराईलाई उचालेर हिमालमा लग्नु संघीयता होईन । भारेटाकुरे जातीय कविला राज्यहरुमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्नुपनि होईन संघीयता । नेपालको भौगोलिक अखण्डता तोडिनु होईन संघीयता । १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको नेपालको आयतनमा एक ईन्चपनि छिनो लगाउने कसैलाई अधिकार छैन । हिम्मत भए बरु नेपालको भूखण्ड अरु थप्ने हो ।

त्यसैले भूगोलको नभएर राज्यसत्ताको पुनव्र्यवस्थापन हो संघीयता । अहिलेसम्मको नेपालको राज्यसत्ता एकजातीय छ त्यसलाई बहुजातीय बनाउने कर्म हो । नेपालको सत्ता केन्द्रीकृत छ, त्यसलाई संघात्मक बनाउने उपक्रम हो संघीयता । बहुरंगी नेपाली समाज जस्तै सरकारको चरित्र पनि बहुजातीय बनाउनुपर्छ भनिएको हो ।
यहाँ खोजिएको जातीय पहिचान हो, जातीय राज्य होईन । “पहिचान” को संघीयता र “जाति” को संघीयता फरक कुरा हो । यस बारे सवै स्पष्ट हुन आवस्यक छ । कसैले पनि जातीय राज्यको सिंहासन होईन, जातीय अस्तित्वको पहिचान खोजेको हो ।
नेपाललाई राष्ट्र–राज्य (Nation -State) बाट राज्य–राष्ट्र (State-Nation) मा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भनिएको हो । राष्ट्र–राज्य भनेको जातीय राज्य हो । तर राज्य–राष्ट्र भनेको धेरै जातिहरुको एउटै राज्य हुनुपर्छ भन्ने राजनैतिक आकांक्षा हो ।

नेपालका बाहुन–क्षेत्री
बाहुन–क्षेत्री सत्ताको मात्र होईन पहिचानको पनि धनी जाति हो । उनिहरुलाई आफनो जातियता र पहिचानको लागि संगठित र आन्दोलित हुनुपर्ने आवस्यकता नै छैन । बाहुन–क्षेत्रीले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न इतिहासदेखि नै सत्ताको प्रयोग गर्दै आएको छ । तिनको पहिचानले गैरबाहुनक्षेत्रीको संस्कृति र जीवनपद्धतिमाथि स्वागतयोग्य उपनिवेशको रुपमा राज जमाएको छ । यसमा बाँकी समुदायको कुनै गुनासो र त्यसमा उनिहरुले खतरा देखेका छैनन् । बरु त्यसलाई आत्मियरुपमा स्वीकार र ग्रहण नै गरिदिएका छन् ।
कुनैपनि जातिको पहिचान भनेको उसको धर्म, सँस्कार, भाषा, लिपी र सभ्यताको समष्टीगत रुप हो । बाहुन–क्षेत्रीको पहिचानको कुरा कसरी नेपालमा स्थापित छ भन्ने कुरा तल प्रष्ट हुन्छ ।
गैरबाहुन–क्षेत्रीले बोलिदिएको र लेखिदिएको भाषा र लिपी उनै बाहुन–क्षेत्रीहरुकै पहिचानको सुचक हो । कुनै किरातीको घरमा छोरो जन्मिए त्यो नवजात शिशुको नाम “गणेश”, “विष्णु”, “नारायण”, “शिव”, “शंकर” इत्यादि मध्ये कुनै राखिन्छ । छोरी जन्मे “लक्ष्मी”, “पार्वती”, “सरस्वती” इत्यादि मध्ये कुनै नाम रोजिन्छ । आखिर यो शब्दहरु केसंग जोडिएका छन् त ? यि शब्दहरु अरु केही नभएर बाहुन–क्षेत्रीको जातीय पहिचानलाई प्रवर्धन गर्ने धर्मसंग सम्बन्धित “आइकन” हरु हुन् । यो बाहुन–क्षेत्रीको पहिचान हो, त्यसकारण यसलाई ग्रहण गनै हुर्दैन भनेर के त्यो किरातीले भनेकोछ र ?
नेपालपनि बाहुन कै हो भन्ने बनाउन बाहुन जातमा “नेपाल” थर सृजना गरिएको छ । बुद्धपनि बाहुन नै थियो भन्ने आधार बनाउन “ गौतम” थर राखिएको छ । यसलाई गैर–बाहुनहरुले कहिलेपनि आपति जनाएका छैनन् । यसमा कसैले कुनै खतरा देखेको नै छैन । किनकी यो पहिचानको कुरा हो । यदि यसमा पनि असमझदारी हुने हो भने यहाँ वितण्डता मच्चिसकेको हुने थियो ।

बाहुनक्षेत्री पहिचान भूगोलमा
बाहुन–क्षेत्रीको जातीय पहिचान नेपालका खोलानाला, हिमाल, पहाड, गाँउ र शहर सवैमा छन् । जस्तो, “नारायणी”, “महाकाली”, “विष्णुमति” इत्यादि शब्दहरुबाट नदीनाला नामकरण छन् । नेपालका पहाडि भागलाई “महाभारत” विशेषण दिइएका छन् । “चोमोलुङमा”, “फाक्तालुङमा” इत्यादि पौराणिक मौलिक नामहरुलाई हटाएर “सगरमाथा”, “कुम्भकर्ण”, “गौरिशंकरण”, “व्यास”, “गणेश” हिमाल भनेर नेपालका हिमालय पर्वतको नामहरु राखिएका छन् । स्थान विशेषका लागि पनि “आर्य” भञ्ज्याङ, “ खरेलथोक”, “बाहुन डाडा” “शिवपुरी” जस्ता अनगिन्ती शब्दहरु प्रयोग गरिएका छन् । गाउबस्ती, शहर, जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रहरु सबै खस भाषामा नै न्वरान गरिएका छन् । वास्तवमा नेपालका भौगोलिक क्षेत्र र ठाँउहरुको नाम झण्डै शतप्रतिशत बाहुन–क्षेत्रीको खस नेपाली भाषामा नै राखिएका छन् ।
एकाध स्थानीय गाँउ वा टोलहरुको नामाकरण आदिवासी शब्दहरुबाट भएपनि त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । किनकी त्यसको कुनै कानूनी हैसियत छैन । अहिलेसम्म प्रशासनिक प्रयोजनको लागि राजनीतिकरुपले सिमाङ्कन गरिएको क्षेत्रीय विकास, अंचल र जिल्लाहरुको नाम बाहुनक्षेत्रीहरुकै पहिचानमा रहेको छ । त्यस्ता क्षेत्र, अंचल र जिल्लाको नामहरु स्थानीय प्रशासन ऐनमा नै लेखिएको छ ।

धार्मिक स्थलमा
मठमन्दिरहरुको नामाकरणपनि सवै हिन्दुकरण नै छन् । मुस्ताङको “सिमीहेल्सो (पानी र आगोको देवता)” जस्ता पौराणिक नाम हटाएर मुक्तिनाथ राखियो । स्वयम्भुकै “मञ्जुश्री”लाई सरस्वती नामाकरण गरिएको छ । अन्य सवै धार्मिक स्थलहरु आर्य पहिचानकृत गरिको छ । जस्तो, “पशुपतिनाथ”, “दन्तकाली”, “भद्रकाली” इत्यादि । बाकी धार्मिक स्थलहरुको नाम आर्यखस भाषा मै छन् । त्यस्ता विशेषण र शब्दहरु अरु केहि नभएर बाहुनक्षेत्रीको जातीय पहिचानकै अवयव नै हुन ।

नेपाली मनोविज्ञानमा
नेपाली मनोविज्ञानमा पनि बाहुनक्षेत्रीको पहिचानले आजसम्म जरो गाडेकै छ । हिजो वाहुनहरु देवता सरह भएको पहिचान थियो । त्यसकारण कुनैपनि बाहुनले अपराध गरेता पनि उसलाई मृत्युदण्ड दिनहुदैन भन्ने मान्यता थियो । त्यहि मनोविज्ञान व्यप्त हुदा हिजोका राणाहरुले विद्रोही बाहुनहरुलाई मृत्युदण्ड दिएन । अहिले पनि यथार्थ जेभएपनि सवल र सक्षम जाति को भन्दा वाहुन नै हो भन्ने छाप समाजमा छदैछ । अझैपनि बाहुन–क्षेत्रीको तुलनामा अरु समुदायको मानिसहरु आफुलाई लघुताभाषी नै ठान्छन् । लामो समयसम्म राज्यसत्ताको मुल धारमा बहदै आएको बाहुनक्षेत्रीहरुप्रति बनेको अन्य समुदायको मानसिकता हो यो । कुनै अन्यजातिको मान्छे प्रोफेशर हुनु र कुनै बाहुन पेशाले ठेला तान्ने भएपनि त्यो बाहुनै ठूलो भन्ने मनोविज्ञान भएको देश हो यो ।

अन्य जातिहरुको पहिचान
यसरी सबै ठाँउ बाहुन–क्षेत्रीको जातीय पहिचानले ओगटीसकेपछि अन्य जातिहरुको पहिचानको लागि ठाँउ कहाँ ? हो, अब उनिहरुको लागि त्यो खाली ठाउ भनेको बन्ने प्रान्तीय राज्यहरुको नामाकरणमा मात्रै हो । तसर्थ प्रान्तहरुको नाम किरात, नेवा, ताम्मासालिङ, तमुवान, मगरात, थारुहट, कोचिला, अवधि, मिथिला, भोजपुरा र दलित प्रान्त हुनुपर्दछ । वाहुनक्षेत्रीको जातीय पहिचान स्थापित भैसकेको हुँदाहुदैपनि उनीहरुको लागि पनि कुनै प्रान्तको नाम खसानराज्य भनेर राख्न सकिन्छ ।
नेपालमा भएका सम्पूर्ण जातिहरुको पहिचानको आधारमा प्रान्त बनाउदा सम्भव हुन्छ र भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ । एउटाले पाएपछि अरुले किन नपाउने भनेर भड्काउने काम पनि भैरहेको छ । तर यो माथिका जातीय पहिचानको आधारमा प्रान्तहरु नामाकरण गरेको जाति बाहेक अन्यले दाबी पनि गर्दैन । जातीय पहिचानबाट राज्यहरुको नामाकरणको लागि मापदण्ड भनेको जातिहरुको “ऐतिहासिकता” र उनिहरुको “उल्लेख्य जातीय जनसंख्या” हो । माध्यमिक तहमा अध्यन गर्दैगरेको विद्यार्थीले स्नातक गरेको योग्यता र प्रमाणपत्र आवस्यक पर्ने साखा अधिकृतको लागि लोकसेवा लड्छु भनेर कहिले भन्दैन । नेपालमा भएका सवै जातिले आफ्नो जातीय पहिचान कायम गराउन प्रान्तीय राज्यहरु नै चाहिन्छ भन्दैन ।
तर त्यहाँको राजनीति र प्रशासनमा त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै जातिहरुको बराबर हक हुन्छ । सबैको प्रतिनिधित्व कायम गरिएको हुन्छ । जहाँसम्म उनीहरुको पनि पहिचानको कुरा छ, त्यसको लागि अन्य स–साना जाहिहरुको पहिचानलाई पनि कायम गराउन विभिन्न ऐतिहासिक ठाँउ र भूगोलहरुको नाम उनीहरुको जातिको आधारमा नामाकरण गर्न सकिन्छ । ठूलो कुरो, हरेक तहमा राजनीतिक भूमिका सुनिश्चित हुने व्यवस्था उनीहरुको लागि अवस्य हुनुपर्दछ ।

बहुजातीय राज्य
कुनै प्रान्तीय राज्यको नाम कुनै एकजातिको नाममा राख्दा एउटा जातिको मात्र जस्तो देखिएपनि सारमा त्यो होईन । वास्तवमा त्यो प्रान्तीय राज्यको नामाकरण एकल जातीय आधारमा गरियो भनेमात्र नेपाल साच्चिकै बहुजातीय पहिचानको राज्य हुन्छ । बाहुन–क्षेत्रीको पहिचान अगाडि नै कायम छ । त्यसकारण ति प्रान्तहरुको नामाकरण बाँकी जातिहरुको एकल जातीय पहिचानकै आधारमा हुनुपर्दछ ।
साच्चिनै भन्ने हो भने अहिलेसम्मको नेपाल बाहुन–क्षेत्रीको एकल जातीय राज्य जस्तो देखिएको छ । भूगोल, सामाजिक जीवनपद्धति, सस्कृति र नेपाली मनोविज्ञानदेखि राज्यसत्तासम्म बाहुन–क्षेत्रीको एकल जातीय पहिचान सहित उनीहरुको राज्यसत्तामा पनि बर्चस्व छ । बाहुनक्षेत्रीको एकल जातीय पहिचान भएको नेपालमा संघीयता अन्तरगतका प्रान्तीय(स्वयत्त) राज्यहरु अहिले भनिएको “एकल जातीय पहिचान” को आधारमा नामकरण भयो भने मात्र “बहुजातीय पहिचान सहितको नेपाल राज्य” कायम हुन्छ । नेपाललाई “हिन्दु राज्य” भन्नु र गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्नु के बाहुन–क्षेत्रीको एकल जातीयराज्य होईन त नेपाल ?
जस्तो, एउटैमात्र जातिको आधारमा हुनुहुदैन भनेर “वागमती नेवा” र “गण्डक मगरात” प्रदेश नाम गरेको प्रान्त हुनपर्छ भनियो । त्यो भन्नु कि बचनपना राजनीति हो, या नियोजित षड्यन्त्र हो । त्यो बागमती र गण्डक शब्द किन झुण्ड्याउनु प¥यो ? के बाहुन–क्षेत्रीको पहिचान नभएर त्यसो गरिनुपर्ने हो ? आफ्नो भाग ओगटेर पनि अरुको भागपनि ओगटन खोज्नु शर्मनाक कुरा हो । यो त झन साम्प्रदायिकताको आधुनिक पराकाष्ठा हो ।
संघीयता यो मुुलुकले थेग्न सक्दैन र यो मुलुकको लागि भार हो भन्ने गरिन्छ । तर यथार्थतामा यो होईन । भैसीलाई सिंगको भार हुन्छ र ? संघीयता नेपालको लागि समस्या होईन । नेपालको समाजको प्रकृति नै संघीयतमा जानुपर्ने अवस्थाको छ । यसले त एकात्मक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको प्रशासनिक भार र बोझलाई हल्का बनाई दिन्छ ।

अतः कुनै प्रान्तको नाम किरात राज्य भयो भन्दैमा त्यो किरातीहरुको मात्र राज्य हुनैसक्दैन । त्यो प्रान्तीय राज्यको नाम मात्र किरात राज्य हो । त्यहाँको मूख्यमन्त्री किराती नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यहाँको राजनीतिक गतिविधिमा लाग्ने कुरा सबैको प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको कुरा हो । किनकी राज्य–राष्ट्र हाम्रो सिद्धान्त हो । हाम्रो देश नेपाल हो । हामी सबैलाई नेपाली बनाउने धेरै सूत्रहरु मध्ये एक पहिचान सहितको संघीयता हो । तर निश्चित के हो भने त्यो भनेको एकल जातीय राज्य होईन ।