संघीयतामा पहिचानको प्रश्न

संघीयतामा पहिचानको प्रश्न

• 
  परशुराम तामाङ
  १) उठान :
  २०७० मंसिर ४ गतेको निर्वाचन परिणाम सार्बजनिक हुँदानहुँदा कांग्रेस, एमाले, माले, राप्रपा नेताहरुले “पहिचानसहितको संघीयताको एजेण्डा” हारेको सन्देश प्रबाह ग¥यो । यसलाई नेपालका सम्पूर्ण मेडिया हाउसले प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गरे । यसले कांग्रेस, एमालेलगायत पंचायती पृष्ठभूमिका दलहरुमा हौसल्ला थप्यो भने पहिचान पक्षधर भनिने एनेकपा (मा), नेकपा (मा), आदिवासी जनजाति तथा मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई झस्का दियो । केही पार्टीहरुमा त यसले हल्लीखल्ली नै मच्चियो । यतिवेला पहिचान र बहुपहिचान, जोगीदेखि भैंसी डराउने र भैंसीदेखि जोगी डराउनेजस्तो भएकोछ । के साच्चै पहिचानको प्रश्न त्यस्तो डरलाग्दो “भूत” हो त ? 
  
  २) पहिचानको ऐतिहासिकता 
  
  मानव सभ्यताको शुरुआत्मा न जाति (राष्ट्र), न वर्ग, न राज्य नै थियो । प्रारम्भमा मानिस, व्यक्ति र भूmण्ड थियो । दास युगबाट सामन्तवादी युगको संक्रमणमा परिवार, बंश, झुण्ड, जनजाति, जाति (राष्ट्र), राज्यको विकास ग¥यो । सामन्ती राज्य, सामन्तहरुको हुकुम र इश्वरको कृपाको बलद्धारा टिकेको थियो भने पुँजीवादी राज्य, राष्ट्र (साझा जाति, साझा भाषा, साझा भूगोल र साझा अर्थराजनीतिक पद्धति) का आधारमा संगठित भयो । (यो आलेखमा जाति र राष्ट्रलाई समान अर्थबोधक पर्यायवाची शब्दका रुपमा लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आदिवासी जातिलाई घोषणापत्रमार्फत राष्ट्रका रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ) । मानव समाजमा औद्योगिक विकासले राष्ट्र–राज्य र लोकतन्त्रको विकास, र राष्ट्र–राज्यले पुँजीवादको विकासमा सघाउ पु¥यायो । युरोपको इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भने सन् १६४८ मा सम्पन्न वेस्टफलीया शान्ति सम्झौताबाट राष्ट्र–राज्य (एकराष्ट्र–एकराज्य) को अस्तित्व स्विकारियो र त्यस्तो राष्ट्र–राज्यले औपचारिकरुपमा सार्वभौमसत्ताको हैसियत प्राप्त ग¥यो । यसलाई सन् १९१८ सम्पन्न भर्सेल्लस सम्झौताले पुनर्पुष्टी ग¥यो । यसैको आधारमा लिग अफ नेसन्स बन्यो । सन् १९४७ मा सम्पन्न पेरिस शान्ति सम्झौताले दोस्रो विश्वयुद्धको औपचारिक अन्त्य मात्र गरेन, यसले राष्ट्र–राज्यको कानूनी र सैद्धान्तिक (सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकार) विकास पनि ग¥यो । यसको जगमा आजको संयुक्त राष्ट्रसंघ खडा भएको छ । राष्ट्र र राज्य, दुई भिन्न अवधारणा हुन् तर यहाँ यी पयार्यवाची हुन आइपुगे । यो ऐतिहासिक सर्बेक्षणबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि राष्ट्रका रुपमा विकसित जातिले राज्य (स्वशासन) को माग गर्न सक्दछ । निसन्देह, राज्य विभिन्न प्रकारले अस्तित्वमा आएका थिए तर आधुनिक राज्य निर्माणको आधार जातीय पहिचान नै बनेको छ । सम्पूर्ण मानवसभ्यताको विकासको इतिहास पहिचानको इतिहास हो । कालाजाति होस् वा गोरा, जनजाति हुन् वा महिला, समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी हुन् वा दलित, तमिल हुन् वा सिंघाली, माओरी हुन् वा आप्रवासी गोराशासक, यी सब संघर्ष पहिचानको वरिपरि घुमिरहेछन् । नेपाल पनि यसको अपवाद छैन ।
  
  ३) नेपाली सन्दर्भमा पहिचान 
  
  गोर्खाको स्थापना र विस्तार पनि पहिचानको संरक्षणका लागि भएको थियो भन्ने कुरा नेपालखाल्डो विजयपश्चात् पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेश मार्फत “नेपाललाई असली हिन्दुस्तान” बनाएको रहस्य प्रकट गरेबाट प्रष्ट हुन्छ । सन् १८५४ मा जंगबहादुर राणाको मनुस्मृतिजस्ता हिन्दुमतमा आधारित जातप्रथा लागू गर्ने मुलुकी ऐन, चन्द्र शमसेरको सरकारी अड्डाखानामा खसपर्वते बाहेक अन्य भाषाको लिखतले मान्यता नपाउने नीति, जनजातिको आर्थिक स्रोतको रुपमा रहेको किपट (सामूहिक भूमि) खोसेर गोर्खाविस्तार अभियानका सेनाका माथिल्ला दर्जावाललाई बिर्ता, जागीर, गुठीका रुपमा वितरण, पंचायतले हिन्दुराजा, हिन्दुधर्म, एक भाषा एक भेषको पहाडे उच्चजातवादी अन्धराष्ट्रवाद, आदि योजनाका कारण नेपाल एकल जातीयराज्य बन्यो । आजसम्म पनि राज्यमा त्यो सामन्ती केन्द्रिकृत एकात्मक एकल जातीय चरित्रले निरन्तरता पाएको छ । नेपालमा समाज विकासका दृष्टिले विभिन्न स्तरका मानव समुदाय छन् । कुनैको स्तर फिरन्ते नै छ भने केही जनजातिस्तरमा विकास गर्दैछ । केहीले राष्ट्रको हैसियत बनाएका छन् वा बन्ने क्रममा छन् । नेपाली समाजको चरित्र बहुराष्ट्रिय बनिसकेको छ । यो बहुराष्ट्रिय समाजमा एक हिन्दुराष्ट्रका आधारमा राष्ट्र–राज्य निर्माण गर्ने योजनाले आदिवासी जनजाति र मधेसीसमुदायहरु जातीय विभेदका सिकार भए, अनि सत्ताबाट पनि पाखा लगाइए । परिणामस्वरुप यिनीहरुले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान तथा अस्तित्व गुमेको र आफ्नो स्वाभिमान संकटमा परेको देख्यो । नेपाली हुनु कसैलाई कहिल्यै समस्या थिएन तर हिन्दुतन्त्रात्मक पहाडे उच्चजातको पाइतालामुनि थिचिनु र त्यही नै सत्ताबाट बहिस्कृत हुने माध्यम बनेपछि पहिचानको मुद्दा उठ्नु स्वाभाविक हो । भिमसेन थापाको पालामा तामाङ तथा लिम्बु विद्रोह, जंगबहादुर राणाको पालामा सुपति गुरुङ र सुकदेव गुरुङ बिद्रोह, लखन थापा (मगर)को बिद्रोह, सन् १९६० को खनियाबास काण्ड, पहिचानका लडाईका केही उदाहरण हुन् । 
  बहुराष्ट्रिय समाजमा पहिचानको राजनीतिले हरेक भौगोलिक राष्ट्रका लागि स्वशासनको माग गर्दछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याश पनि हो । यो हिन्दु राष्ट्रियराज्य निर्माणको (उच्चजातवादी शासकीय) सोचको विपरीत बहुराष्ट्रियराज्य निर्माणको योजना हो । आदिवासी जनजाति आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, मधेस बिद्रोहको साझा निष्कर्ष थियो कि यी सम्पूर्ण समस्याको निदान जातीय उत्पीडन र बहिस्करणमा परेका समुदाय र पहाडे उच्चजातशासकवर्ग बीच लोकतान्त्रिक सत्ता साझेदारिता नै हो । त्यसको लागि सामन्तवाद र केन्द्रिकृत एकात्मक राज्यव्यवस्थालाई अन्त्य गर्न संघीयतासहितको राज्यको पुनःसंरचना एउटा साधन हो । तसर्थ पहिचानको मुद्दा मानवीय मुक्तिसंग जोडिएको प्रश्न हो र नेपालको सन्दर्भमा नयाँ आधारमा मानवताको खोजी पनि हो । आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै बाह्य राष्ट्रियता अर्थात् स्वाधीनताको संरक्षण गर्ने माध्यम पनि हो । तर उत्पीडित आदिवासीजनजाति र मधेसीले संघीयतामार्फत खोजेको सत्ता साझेदारिताको प्रश्नलाई छुट्टै स्वतन्त्रराज्य खडा गर्ने मागका रुपमा बिकृत ढंगले बुझियो । यसले उच्चजातवादी तत्वलाई अखण्ड चितवन, अखण्ड सुदुरपश्चिम, अखण्ड जिल्लाका नाममा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका विरुद्ध प्रतिरोध गर्न भड्कायो, त्यो मूलतः सामाजिक न्याय र लोकतन्त्र विरोधी थियो । 
  
  ४) संघीयतामा पहिचानको प्रश्न
  
  नेपालको इतिहासमा दुइवटा कुरा एकैसाथ हिड्न सकेन ः (एक) राजतन्त्र र लोकतन्त्र, (दुई) एकात्मक राज्यव्यवस्था र शक्तिको विकेन्द्रीकरण । ०७ साल र ०४६ सालको राजतन्त्र र लोकतन्त्रको अभ्याश, दुवै पटक विफल रह्यो । १३ पटक विकेन्द्रीकरण आयोगको प्रतिवेदन आयो, शासनको मूल प्रबृत्ति केन्द्रिकृत रह्यो, विकेन्द्रीकरण असफल भयो । उत्पीडित जातीय, क्षेत्रीय समुदायसम्म राजनैतिक शक्तिको बाँडफाँड गर्ने योजना र सोच त नेपालका शासकतब्का (जनयुद्धका माओवादी बाहेक) मा कहिल्यै आएन । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के भन्छ भने देशमा राज्यशक्तिको वितरण (बाँडफाँड) र सत्तासाझेदारिता स्थापित गर्ने संघीयताभन्दा अर्को राज्यको मोडेलको आबिस्कार भएकै छैन । बहुजातीय देशमा संघीयताले मात्र स्थानीरुपमा जातीय÷समुदायगत स्वशासन÷स्वायत्तता र केन्द्रमा तिनीहरुको साझा शासन प्रदान गर्न सक्दछ । नेपालभन्दा साह्रै सानो आकारको सेन्ट किटस एण्ड नेभिस, काइक्रोनेसिया, कमोरसजस्ता देशहरुमा र नेपालभन्दा कैयौ गुणा ठूला भारत, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, अमेरिका, क्यानडा, रुसजस्ता देशहरुमा पनि संघीयताको अभ्याश भइरहेछ र अहिले विश्वका ४० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरु संघात्मक प्रणालीअन्तर्गत छन् । अर्को राजनीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आविस्कार हो, उपनिवेश होस् वा बहुजातीय समाज, एक जातिबाट अर्को जाति, एक राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमाथि उत्पीडन र थिचोमिचो हुन्छ भने जातिको आत्मनिर्णय र स्वशासनको अधिकार नै मुक्तिको सिद्धान्त हो । यही सिद्धान्तको बलमा नै एशियादेखि अमेरिका, अफ्रिकादेखि अष्ट्रेलिया र युरोपसम्मका सैयौ पराधीन राष्ट्रहरुले स्वतन्त्रता हासिल गरे । 
  नेपालको बिशिष्ट परिस्थितिमा यी अधिकार र अनुभव, दुबैलाई फ्युजन गरेर पहिचान र सामथ्र्यताका आधारमा नेपालीशैलीको संघीयमोडेल कोर्ने चेष्टा गरिएकोछ । हाम्रो नेपाली समाज बहुराष्ट्रिय छ तर राज्य एकल राष्ट्रिय । यसको विपरीत, वास्तबमा, उक्त मोडेलबाट नेपालले समाजको बनोटअनुसारको बहुराष्ट्रिय राज्य प्राप्त गर्नेछ । तसर्थ विद्यमान जातीय क्षेत्रीयसमस्या सम्बोधन गर्नका लागि संघीयताको ढाँचा तयार गर्दा पहिचान प्राथमिक महत्वको विषय रहन्छ नै । निरपेक्ष रुपमा हरेक व्यक्ति र बस्तुको बहुपहिचान हुन्छ तर सापेक्षतामा त्यो एकल पहिचानका आधारमा चिनिन्छ । कोही पनि पिता, पति, छोरा, भाइ वा दाइ, भदाजस्ता बहुपहिचानबाट एकै पटक चिनिइन्न । भूगोलको आफै पहिचान हुँदैन त्यसले मानवीय समूहसँगको अन्तक्र्रियामा पहिचान पाउने हो । कर्णाली, खससभ्यातासँग नजोडिने हो भने त्यो अर्थहीन हुन्छ । नेपाल एउटा यस्तो देश हो जुन आधुनिक राज्यको रुपमा संगठित हुनुभन्दापूर्व नै खससभ्यता, नेवाः सभ्यता, मिथिला, तामाङसभ्यता, लिम्बुसभ्यताजस्ता थुप्रै सभ्यताहरु विकसित भएका थिए । अतः पहिचान स्विकार्नु भनेको यी नेपालका प्राचीनता, इतिहासलाई नयाँ ढंगले मान्यता दिनु हो । यसलाई कुनै व्यक्ति वा जातिको तुष्टि वा आग्रहको रुपमा बुझ्नु गलत हो । 
  
  ५) जातीय संघीयताको प्रश्न 
  
  उच्चजातवादीहरुका नजरमा उत्पीडित पक्ष (आदिवासीजनजाति र मधेसी) का तर्फबाट प्रस्तुत संघीय ढाँचा जातीय थियो । संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र उच्चस्तरीय राज्यको पुनर्संरचना राष्ट्रिय आयोगको तर्फबाट आफ्नै पार्टीका सभासद र बुद्धिजीवीद्धारा प्रस्तावित संघीय ढाँचालाई पनि कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले जातीय नै ठान्यो र स्विकार गरेन । के यी मोडेलहरु जातीय ढाँचामा थिए ? यहाँ विचारनीय छ । यसका लागि विश्वका २८ संघीय राज्यमध्ये जातीय संघीयताका रुपमा नाम चलेका बेल्जियम, इथोपिया र बोसनीया–हर्जगोविना गरी तीन राज्य, गैरजातीय भनिने भारतीय संघीयताको मोडेल र प्रस्तावित नेपाली मोडेलका बीचमा तुलना गरेर हेर्नु उपयुक्त होला । 
  
  
  
  
  
  उक्त तुलनाबाट प्रस्तावित नेपाली संघीय मोडेल, जातीय संघीयताको दर्जा पाएको बेल्जियम, इथोपिया, बोसनिया – हर्जगोविनासँगभन्दा बढी भारतीय ढाँचासँग मिल्दछ । प्रदेशको नाम जातीय भयो भन्ने आधारमा भनिएको हो भने भारतको अधिकांश प्रदेशको नाम जाति, भाषा, क्षेत्रका आधारमा राखिएका छन् । किन त्यसलाई जातीय संघीयता भनिएन ? अमेरिका, रुस, दक्षिण अफ्रिकाका राज्यहरुको नाम समेत जातीय छन् । अग्राधिकार, आरक्षण, क्षतिपूर्ति, सकारात्मक कार्यक्रमको व्यवस्थाका आधारमा भनिएका हुन् भने यी संघीयताका विशेषता होइनन् । यी एकात्मक राज्यमा पनि पाइन्छन् । स्यालको हुइया झै फैलिएको जातीय संघीय मोडलजस्तो मोडेल नेपालमा प्रस्ताव नै गरिएका छैनन् । 
  
  ६) बैठान
  
  कांग्रेस र एमालेले मानव भूगोलका विपरीत उत्तर–दक्षिण जोड्ने भूगोललाई आधार बनाएर संघीय राज्यको प्रस्ताव गरे । उनीहरुले प्रस्ताव गरेको संघीय मोडेलले जातीय क्षेत्रीय उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्दैन, त्यति मात्र होइन त्यो मोडेलले उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवीलाई सत्तासाझेदार पनि बनाउदैन । त्यसले यथास्थितिको रक्षा गर्छ । यो बहशमा एकल जातीयराज्यको स्वरुपलाई जस्ताको तस्तै बचाइराख्न चाहनेचाँहि बहुपहिचानवादी र एकलजातीयराज्यलाई रुपान्तर गरी बहुजातीय÷बहुराष्ट्रियराज्यको स्वरुप दिने र समावेशी लोकतन्त्र बनाउनुचाहनेचाँहि एकल पहिचानवादीजस्तो देखाइएका छन् । यस्तो लाग्छ “जातीय पहिचान”को भूतबाट त्रसित छन् । यो उच्चजातवादी संस्कारको दोष हो । जसरी भूत वास्तविक होइन, त्यसरी नै जातीय विविधता आफैमा समस्या होइन । शासकवर्गसँग विविधतालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण, विचार र योजना नहुनु नेपालको मूल समस्या हो । बरु, एकात्मक एकल जातीयराज्यको संरक्षण गर्न कसरत गर्ने र स्वतन्त्रराज्य माग गर्ने, दुई विषमताका बीचमा जातीय स्वशासन र संघीयता नै मध्यमार्ग हो । यो मध्यमार्गलाई गलत तरिकाले तोडमरोड गर्दा न माउको मुखमा न बाच्छाको पेटमा हुने स्थिति आउन सक्छ । 
  
  

  (लेखक संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)